राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पित आयोगाने तीन महिन्यांच्या आत इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी ) राजकीय मागासलेपणाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार आपल्या हातात घेतले असले तरी, तांत्रिक मुद्दय़ांवर फारकाळ निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करतानाच, ते पुनस्र्थापित करण्याचा कायदेशीर मार्गही राज्य सरकारला सांगितला होता.
खास समर्पित आयोगाची स्थापना करून, त्याच्या माध्यमातून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगालाच एक अधिसूचना काढून समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले. परंतु निधी देण्यापासून ते मनुष्यबळ पुरवण्यापर्यतत सहा महिने घोळ सुरू राहिला, त्यातच जानेवारीत त्या आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्यास राज्य सरकारने सांगितले. राज्य सरकारने दिलेल्या महितींच्या आधारे आयोगाने तसा अहवाल सादर केला. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला अहवाल फेटाळला गेला. राज्य सरकारने ९ मार्चला एक अधिसूचना काढून त्या आयोगाचा समर्पित आयोगाचा दर्जा रद्द केला. आता माजी मुख्य सचिव बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समर्पित आयोगाची स्थापना करून, त्यांच्याकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंधीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
