ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वागत केले आहे. त्यांनी आपला लढा यशस्वी झाल्याचे म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात नवीन प्रभाग रचनेसह आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे.
नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडल्या होत्या, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी नेते आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी आपला लढा यशस्वी झाल्याचे म्हटले आहे. आता सर्व अडथळे दूर झाले आहेत असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील 27% ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता.
न्यायालयाने आता आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे राज्यात 27% आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत.आता राज्य सरकारला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणूक आयोगामार्फत अधिसूचना जारी करावी लागेल .निवडणूक प्रक्रिया 4 महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागेल.हा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) 227 वॉर्डांसह संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असेल.
1994 ते 2022 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तोच आधार पुन्हा मान्य केला आहे. यामुळे राज्यातील ओबीसी समुदायाला मोठे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल.
