महाराष्ट्राच्या राजकारणात गोंधळ घालणाऱ्या दोन प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे 2026 मध्ये मिळतील. खरी शिवसेना कोण आणि खरी राष्ट्रवादी कोण? सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमधील निवडणूक चिन्हाच्या वादावरील अंतिम सुनावणी 21 जानेवारी 2026 पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना "धनुष्यबाण" हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेने (यूबीटी) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बुधवारी (12 नोव्हेंबर 2025) न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत हे प्रकरण पुढे ढकलले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांना निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सहमती दर्शविली. दोन्ही प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली, कारण त्यातील मुद्दे समान आहेत हे मान्य केले.
21जानेवारी 2026 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल असे खंडपीठाने सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी असेही निर्देश दिले की दुसऱ्या दिवशी इतर कोणत्याही तातडीच्या बाबींची यादी करू नये, जेणेकरून आवश्यक असल्यास 22 जानेवारी रोजी सुनावणी सुरू राहू शकेल. शिवसेना (यूबीटी) कडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत उपस्थित राहिले तर दुसऱ्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि एन.के. कौल उपस्थित राहिले.
शिवसेना (UBT) या याचिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर टीका करण्यात आली आहे. 2022 मध्ये शिवसेनेतील राजकीय संकटानंतर, निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या बाजूने आदेश जारी केला.
उद्धव ठाकरे गटाचा असा युक्तिवाद आहे की केंद्रीय निवडणूक आयोग पक्षातील बहुमत निश्चित करण्याची खरी चाचणी घेण्यात अयशस्वी ठरला आणि निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये शिंदे गटाची संख्या जास्त होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला हे प्रकरण प्रलंबित असताना शिवसेना (UBT) आणि मशाल जाळण्याचे चिन्ह वापरण्याचे निर्देश देणारी नोटीस जारी केली.
त्याचप्रमाणे, शरद पवार गटाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये अजित पवारांना घड्याळ चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार गटाला तुतारी असलेल्या व्यक्तीला चिन्ह म्हणून वापरण्याची अंतरिम व्यवस्था दिली. अजित पवारांना त्यांच्या निवडणूक चिन्ह घड्याळाच्या वापराबद्दलचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा प्रचार करण्यास सांगितले होते.
