राज्यभरातील मेडिकल आणि दंत महाविद्यालयातील प्रवेशात राज्यातील विद्यार्थ्यांना 67.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने काढलेला जीआर सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. राज्यातील रहिवासी विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त संधी मिळावी याकरता हा निर्णय घेतल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं होतं. 30 एप्रिललाच मेडिकलला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांची पहिली यादी जाहीर होणार होती. मात्र 27 एप्रिलला राज्य सरकारने यासंदर्भात जीआर काढून, परराज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यात जाऊन प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
