राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जागतिक घडामोडी आणि भारताच्या आर्थिक धोरणांवर सरकारकडून पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन केले. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त त्यांनी एकता आणि विकासावर भर दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) ज्येष्ठ नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली, आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर संसदीय चर्चा करण्याची मागणी केली. परराष्ट्र धोरणांबद्दल आणि जागतिक बदलांचा भारतावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल जनतेला अचूक माहिती असली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
माध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी जागतिक अस्थिरतेकडे लक्ष वेधले. जगभरात जे काही घडत आहे त्याचा भारताच्या विकास दरावर आणि राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर थेट परिणाम होतो यावर त्यांनी भर दिला. सरकारने या मुद्द्यांवर देशाला अंधारात ठेवू नये आणि संसदेत सविस्तर चर्चेद्वारे चित्र स्पष्ट करावे अशी मागणी सुळे यांनी केली.
त्यांच्या मते, भारत आणि अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांमधील भविष्यातील संबंध कसे असतील याबद्दल स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे. 11 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या "आत्मनिर्भर भारत" कार्यक्रमात काही धोरणात्मक बदल केले जातील का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी विशेषतः आयात आणि निर्यात शुल्काबाबत सरकारची संवेदनशीलता वाढवण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून शेतकरी आणि स्थानिक उद्योगांचे नुकसान होणार नाही.
खासदार सुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की शेती ही भारत सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. "आम्हाला आशा आहे की सरकार शुल्क आणि संवेदनशील क्षेत्रांवर शून्य-सहिष्णुता धोरण स्वीकारेल," असे त्या म्हणाल्या. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य सरकारी धोरणांमधील स्पष्टतेच्या अभावाचा फायदा घेत आहेत, तर अचूक माहिती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाही असा आरोप त्यांनी केला.
स्थानिक मुद्द्यांवर बोलताना, सुळे यांनी पुणे मेट्रोच्या भाड्यात कपात करण्याची त्यांची दीर्घकालीन मागणी पुन्हा सांगितली. जर भाडे स्वस्त झाले तर मध्यमवर्गीय आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने मेट्रोचा वापर करतील, ज्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कमी होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कोणत्याही सरकारच्या काळात हिंसाचाराला शून्य सहनशीलता असली पाहिजे असे सांगून त्यांनी शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षित वाहतूक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता अधोरेखित केली.
