भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
याप्रकरणी भाजपकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणीचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचा निलंबनाचा ठराव रद्द केल्याने भाजपच्या 12 आमदारांना दिलासा दिला आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं. वर्षभरासाठी आमदारांचं केलेलं निलंबन असंविधानीक आणि मनमानी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
यापूर्वीही सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली होती. "एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई म्हणजे ही आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही शिक्षा आहे," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
"लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. यामुळे लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होण्याचा धोका असतो म्हणून आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे त्याला बडतर्फ करण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधित्वाचा राहू शकत नाही. त्यामुळे 1 वर्षांसाठीचं निलंबन योग्य नाही,"
हे निलंबन नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेलं आहे असा आरोप भाजपने केला. हे निलंबन रद्द करण्यात यावं, यासंदर्भात 22 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
निलंबन का झालं?
5 जुलै 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आम्ही माफी मागतो, हे प्रकरण संपवावं अशी विनंती केली होती. पण सत्ताधारी पक्षाने त्यांचं न ऐकता आमदारांचं 1 वर्षांसाठी निलंबन केलं.
संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
