राज्यभरातील शिक्षक 9 नोव्हेंबर रोजी टीईटीच्या निर्णयाचा निषेध करणार आहेत. संघटनांनी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील प्रमुख शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबतच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने संतप्त शिक्षक संघटनांनी 9 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निषेध मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा मोर्चा सुट्टीच्या दिवशी काढण्यात येणार आहे आणि सर्व प्रमुख संघटना सहभागी होतील.
या मागणीसाठी पूर्वी 4 ऑक्टोबर रोजी मोर्चा काढण्याचे नियोजन होते, परंतु शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या आश्वासनानंतर तो पुढे ढकलण्यात आला. तथापि, सरकारने सकारात्मक कृती न केल्यामुळे, पुढे ढकललेला मोर्चा आता 9 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात काढला जाईल.
2013 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला आहे. हा निर्णय रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना (संभाजीराव थोरात), महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना आणि प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील काही इतर संघटनांनी या आघाडीपासून स्वतःला दूर केले आहे.
माजी आमदार नागो गाणार म्हणाले, "सर्व संघटना या निषेधात सहभागी होणार आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हे निषेध आयोजित केले जातील. शक्य तितक्या शिक्षकांनी सहभागी व्हावे. शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी, सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आवाहन केले जात आहे .
