मुंबईतल्या साकीनाका बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.या प्रकरणावरुन आता स्वत: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं आहे.या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.'दोन दिवसाचं अधिवेशन सरकार घेणार नाही.सरकार सरकारचे काम करीत आहे.त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे,असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
सरकारला बदनाम करण्यासाठी अधिवेशनाची मागणी करत असल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मी तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल. महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.
महिलांवरील अत्याचार,बलात्कारासारख्या घटना राज्य देश व समाजालाच कलंकित करतात,याची जाणीव मला आहे.साकीनाक्यातील घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार कठोर पावले टाकत आहे. पण महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील महिला अत्याचारांत कमालीची वाढ झाली. जगात दिल्लीची बदनामी झालीच व बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था हा केंद्राचा विषय आहे. हे खास नमूद करण्याची गरज नाही, असं म्हटतं मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला देखील टोला लगावला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारमधील घटनेकडे लक्ष वेधले.खासदाराने महिला कार्यकर्तीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली होती.'रामराज्या'त महिला खरोखरच सुरक्षित आहेत काय? उत्तर प्रदेशात एका महिला खो खो खेळाडूवर बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले.या घटनेकडे देखील मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अशा प्रकारच्या अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे NCRB चे म्हणणे आहे. पण यावर तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
