लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरी त्यासाठी कायद्यात करण्यात आलेले बदलही बेकायदेशीर आहेत असं म्हणता येणार नाही. तसेच सध्या तिथं खूप मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झालेलं आहे.
त्यामुळे त्यावर हातोडा चालवत ते जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी बराच उशिर केलाय, असं निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं लवासाला विरोध करणारी जनहित याचिका अखेर निकाली काढली,
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात राखून ठेवलेला आपला निकाल शनिवारी जाहीर केला. नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करत गेली अनेक वर्ष आपला न्यायालयीन लढा जारी ठेवलाय.
खासदार शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं, असं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं. या प्रकल्पासाठी कोणतंही टेंडर काढण्यात आलं नव्हतं, हा आरोपही कोर्टानं मान्य केला. मात्र आता उशिर झाल्याचं सांगत याचिका निकाली काढली आहे.
या निकालानंतर एबीपी माझाशी बोलताना त्यांनी या निकालावर समाधान व्यक्त केलं मात्र तरीही ज्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहित त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. पर्यटन हा उद्योगक्षेत्राचाच एक भाग आहे.
