महाविकास आघाडी सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा कोटा वाढविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठीची मर्यादा वाढवून २५ टक्के केली आहे. त्यासोबत विशेष कारणास्तव १० टक्के बदल्यांना परवानगी दिली आहे. अशा रितीने एकूण संख्येच्या ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे २००५ साली राज्यात बदलीचा कायदा झाला व एकूण संख्येच्या ३० टक्क्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास कायद्याने प्रतिबंध झाला आहे. तथापि, एकूण ३५ टक्के बदल्यांना परवानगी दिल्याने कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव बदल्यांना दिलेली परवानगी मागे घेऊन कायद्याचे उल्लंघन टाळावे तसेच राज्यातील कोरोनाची गंभीर स्थिती, तिसऱ्या लाटेचा धोका आणि पुराचे संकट ध्यानात घेऊन सरकारी अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या टाळाव्यात, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सरकारी अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये बाजार मांडल्याच्या तक्रारी उघडपणे होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचा कोटा वाढविल्यामुळे अधिक बाजार करण्यास संधी मिळत आहे. आघाडीतील मित्रपक्षांच्या दबावाखाली किंवा अन्य कोणाच्या दबावाने मुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांच्या बाजाराला मोकळीक दिली तरी मूळ आदेश त्यांच्या मंजुरीने निघाला असल्याने बेकायदेशीर बाबींची जबाबदारी त्यांचीच राहील, असे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्यातील कोरोना स्थिती अजूनही गंभीर असल्याची राज्य सरकारची धारणा आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या केल्यास कोरोनाविरोधी कामावर प्रतिकूल परिणाम होईल. तसेच राज्यातील पूरग्रस्त भागात लोकांना मदतीची तातडीने गरज असताना सरकारी यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले तर संकटग्रस्तांसाठी आणखी नुकसानकारक ठरेल. कोरोनाच्या स्थितीत बदल्या करू नयेत, असे सरकारचे मूळ धोरण गेल्या वर्षी होते व त्यानुसार सध्याच्या परिस्थितीत बदल्या टाळाव्यात, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
