मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने मुंबई आणि मुंबईकरांच्या हितसंबंधांच्या विकासासाठी कटिबद्धता दर्शवली आहे. मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना परत आणण्यासाठी आणि त्यांना अधिकृत घरे देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महायुती सरकारमधील शिवसेनेचे (शिंदे गट) प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी सांगितले.
पहिल्या टप्प्यातील रखडलेले पुनर्वसन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करून 2 लाख घरे देण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शनिवारी नागपूर येथे डीसीएम शिंदे यांनी विधान परिषदेत वरील गोष्टी सांगितल्या.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) हजारो मुंबईकरांसाठी आपत्ती ठरली आहे.
अशा रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे मुंबईकरांना घरे गमवावी लागत असल्याचा मुद्दा विधान परिषदेतील भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी शनिवारी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विकासकांनी बंद केलेल्या किंवा अर्धवट सोडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांमुळे बेघर झालेल्या आणि मुंबईबाहेर जाण्यास भाग पाडलेल्या नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी सरकार तातडीने पावले उचलेल, असे आश्वासन दिले
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सरकारने एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, बीएमसी, म्हाडा, एसआरए, सिडको आणि इतर सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने रखडलेल्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे नियोजन केले आहे. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक संस्थांना सरकार विकासासाठी दोन ते तीन प्रकल्प देणार आहे. तसेच रखडलेले प्रकल्प स्वविकासाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही शासन प्रोत्साहनपर निधी देऊन करणार आहे. अशी योजना सिडको आणि ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून ठाणे शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
