राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचं चित्र दिसून येत आहे. जाळपोळ करून मंडल आयोगाला विरोध करणारा भाजपा, जातनिहाय सामाजिक आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी सात वर्षापासून दाबून ठेवणारा भाजपा राज्यात ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरून आंदोलन करतोय याचं आश्चर्य वाटतं. हे आंदोलन ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी की हुलकावणी देत असलेल्या सत्तेच्या हव्यासापोटी होत आहे असा प्रश्न होता, पण मला सत्ता द्या चार महिन्यात आरक्षण पूर्वव्रत करून दाखवतो, असं सांगत आंदोलनाचे नेतृत्व करत असलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाने या प्रश्नांचंही उत्तर दिलं असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीसांना लगावला.
आमदार रोहित पवार म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मधील कृष्णमूर्ती खटल्यातील ट्रिपल टेस्ट पास करणे अनिवार्य केले आहे. ट्रिपल टेस्ट पास करण्यासाठी इंपिरिकल डाटा म्हणजेच जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी गरजेची आहे. सद्यस्थितीला इंपिरिकल डाटा कुठून येईल, हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. २०१० मधील कृष्णमूर्ती खटल्यातील निकालानंतर इंपिरिकल डाटाची भविष्यातली आवश्यकता लक्षात घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव मांडून त्या प्रस्तावास गोपीनाथ मुंडे सर्वपक्षीय खासदारांचा पाठींबा मिळवला होता. सर्वपक्षीय पाठींबा मिळाल्याने तत्कालीन युपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना २०११ सुरु केली. या जनगणनेचे काम तीन वर्ष चालले आणि २०१४ मध्ये भाजपचे केंद्रात सरकार आले. परंतु २०१४ नंतर मात्र केंद्र सरकारकडून ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच २०१८ मध्ये भाजपा सरकारच्या काळात जेव्हा ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं, तेव्हा २०१० मधील कृष्णमूर्ती खटला समोर असताना राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पास करण्यासाठी इंपिरिकल डाटा उपलब्ध करणे गरजेचे होते. परंतु भाजपा सरकारने ट्रिपल टेस्टकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केलं. तत्कालीन सरकारने तर स्वतः इंपिरिकल डाटा जमा केलाच नाही, परंतु केंद्र सरकारकडे जो आयता इंपिरिकल डाटा होता तोही मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यात इंपिरिकल डाटा देण्यासाठी आदेश दिले तेव्हा कुठे सरकार जागे झाले आणि केंद्र सरकारकडे पत्र व्यवहार केला. परंतु नियमित पाठपुरावा करण्यास तत्कालीन सरकार एकतर कमी पडलं किंवा दिल्लीने तत्कालीन सरकारच्या पत्रांना महत्वही दिलं नाही. इंपिरिकल डाटा आणि केंद्राकडे असलेला जातनिहाय जनगणनेचा डाटा वेगळा असल्याचे सांगत भाजपा आज लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे. केंद्राकडे असलेला केंद्राकडे असलेला जातनिहाय जनगणनेचा डाटा वेगळा होता तर तत्कालीन मुख्यंमंत्र्यांनी केंद्राकडून हा डाटा मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार का केला? याचंही उत्तर त्यांनी द्यायला हवं अशी मागणी आमदार रोहित पवारांनी केली आहे.
येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन सरकारने जुलै २०१९ मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढून अधिक गुंतागुंत केली. वास्तविक या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुठलाही जातीधारित लोकसंख्येचा डाटा राज्यसरकारकडे उपलब्ध नसताना तसेच केंद्राकडून उपलब्ध करून घेतला नसताना तत्कालीन सरकारने स्वतःहून ओबीसी आरक्षणावर कुऱ्हाड मारून घेतली. आज ओबीसी आरक्षण पुर्वव्रत करण्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे हे भाजपाला माहीत आहे तरीही राज्यसरकारच्या नावावर खापर फोडण्याच्या हेतूने राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात येत आहे असंही रोहित पवार म्हणाले.
