राज्याचे मुख्यमंत्री आता नवीन वादात अडकले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या मंत्र्यांना 1.58 कोटींचे बिल भरले नाही म्हणून स्विस कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणावरून विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीमध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या WEF दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि काही मंत्र्यांना दिलेल्या सेवांसाठी हे बिल कंपनीने दिले होते. मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी या बिलाचे पैसे अद्याप दिले नसल्यामुळे त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
यावर्षी जानेवारी महिन्यात दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे स्वित्झर्लंडला गेले होते.
या वेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील एक शिष्टमंडळही आले होते, जे राज्यातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या बैठकीत सहभागी झाले होते. दावोसच्या वास्तव्यादरम्यान एका कंपनीने या लोकांचे आदरातिथ्य केले. ज्या हॉटेलमध्ये शिष्टमंडळ थांबले आणि जेवले त्या हॉटेलचे पैसे दिले गेले नाहीत. त्यामुळे कंपनीने 1.58 कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
स्विस फर्मने 15 ते 19 जानेवारी दरम्यान आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दरम्यान प्रदान केलेल्या सर्व सेवांच्या बिलांसह पुरावे देखील सादर केले आहेत.
या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाने महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे, शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रोहित पवार यांनी राज्यसरकारला धारेवर धरले असून अवाजवी खर्च केल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेने केला आहे.
