माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी दिली.
फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय,‘कॅग’ने सुद्धा जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने ही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र, त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. ही योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली. भूजल पातळी वाढली नाही. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
