अजित पवार यांनी मालेगावच्या सभेत मतदान न करणाऱ्यांना सरकारी निधी रोखण्याची धमकी देऊन केलेल्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे कारवाईची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या एका विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे. एका सभेत पाठिंबा मागताना अजित पवार म्हणाले की, जर लोकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान केले नाही तर सरकारी निधी दिला जाणार नाही. हे विधान समोर आल्यापासून विरोधी पक्ष आणि अजित पवारांचे विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
बारामती येथील निवडणूक सभेला संबोधित करताना अजित पवार म्हणाले, "मालेगाव नगरपंचायत मतदारसंघातून प्रत्येकी 18 महायुतीचे उमेदवार निवडून आणा, आणि मी तुमची सर्व आश्वासने आणि मागण्या पूर्ण करेन. पण जर तुम्ही कात्री लावली तर मीही तेच करेन... तुमच्याकडे मते आहेत आणि माझ्याकडे निधी आहे. आता तुम्ही काय करायचे ते ठरवा." त्यांच्या विधानानंतर, विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून कारवाईची मागणी तीव्र केली आहे.
मालेगाव नगरपंचायत निवडणूक प्रचाराच्या शुभारंभादरम्यान केलेल्या या विधानाच्या आधारे अजित पवार मतदारांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाने त्यांच्या विधानाची दखल घ्यावी आणि कारवाई करावी अशी मागणी केली. सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीत दबावाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
सपा नेते अबू आझमी म्हणाले, "अजित पवारांना हे माहित असले पाहिजे की ते ज्या पैशाला स्वतःचे मानतात ते सरकारचे पैसे नाहीत, ते जनतेचे पैसे आहेत. आणि जर चर्चा मतांच्या बदल्यात निधीची असेल तर विरोधकांना संपवले पाहिजे. निवडणुका घेण्याचा काय अर्थ आहे?"
