केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच आहेत. पंजाबमध्ये बाजार समित्यांचा आठ टक्के कर बुडत असल्याने हे आंदोलन सुरू झाले आहे. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे नाही तर दलालांचे, ज्यांचे कमिशन बुडते त्यांचे आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. या कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते.
पाटील म्हणाले, मी पणनमंत्री असताना २०१७ साली कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन मुक्तीचा कायदा आणला होता. तेव्हाही १५ दिवस समित्या बंद राहिल्या; पण सरकार हटले नाही. शेतकऱ्यांना त्यामुळे कुठेही माल विकण्याची मुभा मिळाली. म्हणून बाजार समितीचे उत्पन्न एकदमच बंद झाले असे होत नाही. ती व्यवस्थाही नव्या कायद्यात कायम ठेवण्यात आली आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे.
भारतातील अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे. पंजाबमधूनच हे आंदोलन उभारले; कारण तेथे बाजार समित्यांचा आठ टक्के कर या कायद्यामुळे बुडणार आहे; पण शेतकऱ्यांना कुठेही दर मिळेल तेथे माल विक्री करण्यासाठी परवानगी दिली तर त्यात काय अडचण आहे?
