निषेध करणाऱ्या नागरिकांना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांना दिलासा देत, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पश्चिम खंडपीठाने शुक्रवारी नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीला १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थगिती देण्याचा आदेश दिला.
नाशिक महानगरपालिकेने (एनएमसी) २०२६-२७ दरम्यान होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधूंसाठी तात्पुरती घरे बांधण्यासाठी हिरव्यागार तपोवनाचा मोठा भाग साफ करण्याबाबत ११ नोव्हेंबर रोजी जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. गेल्या काही आठवड्यांपासून, आंदोलकांनी असाही आरोप केला आहे की हिरव्यागार क्षेत्राचा मोठा भाग आधीच नष्ट झाला आहे. तसेच साधुग्राम बांधण्यासाठी १७०० हून अधिक झाडे तोडली जातील. गेल्या काही आठवड्यांपासून आंदोलकांनी असाही आरोप केला आहे की हिरव्यागार आच्छादनाचा मोठा भाग आधीच नष्ट झाला आहे. पुणे येथील पर्यावरण कार्यकर्ते श्रीराम पिंगळे यांनी खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर एनजीटीने तातडीच्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. त्यानंतर खंडपीठाने हा मुद्दा दिवसाच्या यादीत नसला तरी सुनावणी केली. गेल्या चार आठवड्यांपासून निदर्शकांनी केलेल्या दाव्यांवर उत्तर देण्यास आणि तोडलेल्या झाडांच्या संख्येची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय पॅनेल तयार करण्यासही खंडपीठाने सांगितले.
प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या पिंगळे यांनी आरोप केला की एनएमसी आणि नागरी संस्थेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने तपोवन, मुख्य रस्ते, गोदावरी नदीकाठ आणि त्र्यंबकेश्वरकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर झाडे तोडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कुंभमेळ्यासाठी शहरी विकास आणि गर्दी व्यवस्थापनाच्या बहाण्याने केलेले हे काम अनिवार्य पर्यावरणीय सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करते. त्यांनी आग्रह धरला की अधिकारी साधूंसाठी निवासी क्षेत्र साधुग्राम तयार करण्यासाठी झाडे तोडण्याचे समर्थन करत आहे, "दर १२ वर्षांनी एकदा होणाऱ्या घटनेसाठी". खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की "किती झाडे आधीच तोडली गेली आहे किंवा किती धोक्यात आहे याचा कोणताही स्पष्ट, पडताळणीयोग्य रेकॉर्ड नाही." पिंगळे यांनी त्यांच्या अर्जात दावा केला आहे की हजारो जुनी, दशके जुनी स्थानिक झाडे तोडण्यासाठी किंवा पुनर्लावणीसाठी चिन्हांकित करण्यात आली आहे. त्यांनी आरोप केला की महानगरपालिका अनेक बाबींमध्ये अपयशी ठरली आहे.
त्यांनी कामाचे प्रमाण दर्शविण्यासाठी तपोवन आणि आसपासच्या बफर क्षेत्रांचे रेकॉर्ड नकाशे देखील रेकॉर्डवर ठेवले. एनजीटीने म्हटले आहे की हे दावे अधिकृत चौकशीद्वारे पडताळणे आवश्यक आहे. पर्यावरणवादी आणि नाशिकमधील नागरिकांनी अलिकडच्या काळात केलेल्या निषेधांचे अहवाल सादर करून पिंगळे यांनी त्यांच्या दाव्याचे समर्थन केले. नागरिक गट, कार्यकर्ते, स्थानिक रहिवासी आणि विद्यार्थी स्वयंसेवक तपोवन आणि गोदावरी नदीकाठी एकत्र येत आहे त्यांनी एनएमसीवर सार्वजनिक सल्लामसलत न करता वृक्षतोडीची परवानगी देण्यात घाई केल्याचा आणि पर्यावरणीय चिंतांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
तसेच आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२६ रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत, कायदेशीररित्या आवश्यक आणि स्पष्टपणे न्याय्य असलेल्या ठिकाणी वगळता नाशिकमध्ये कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही असे स्पष्टपणे निर्देश दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
