राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सुधारणा केलेल्या कायद्याची आता अहमदनगर शहरातही कडक अंमलबाजवणी करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे यापुढे विना परवाना वृक्षतोड करणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड होणार आहे. महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. यावर्षीच्या पावसाळ्यात मोठ्या उंचीच्या ५ हजार झाडांची लागवड करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
वृक्ष प्राधिकरणाची सभा अध्यक्ष तथा आयुक्त शंकर गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम,१९७५ या कायद्यात सुधारणा करुन अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे.
त्यावर यामध्ये चर्चा झाली. या सुधारणा परिपत्रकातील १३ क्रमांकाच्या मुद्द्यानुसार बेकायदा वृक्ष तोड केल्यास जास्तीत जास्त १ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित दंड होईल, असे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर सदस्यामध्ये प्रदिर्घ चर्चा झाली. अहमदनगर शहरात यापुढे बेकायदा वृक्षतोड झाल्यास ७ वर्ष वयाच्या पुढील प्रती वृक्षासाठी ५० हजार रुपये दंड आकरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सुधारित कायद्यानुसार ५० वर्षे किंवा त्याहुन अधिक वयाचे “हेरिटेज ट्री” (प्राचीन वृक्ष) तोडण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीनुसार वृक्ष प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यास त्याबदल्यात नुकसान भरपाई म्हणून वृक्षांच्या वयाच्या संख्ये एवढी झाडे लावावीत.
त्यांचे ७ वर्षापर्यंत संगोपन करावे, अशी अट आहे. दर पाच वर्षांनी वृक्ष गणना होणार आहे.या सभेत वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य उपायुक्त- यशवंत डांगे,नगरसेवक- महेंद्र गंधे, हरियालीचे अध्यक्ष- सुरेश खामकर,तुलसीराम पालिवाल,
मनपा शिक्षण विभागाचे पर्यवेक्षक जुबेर पठाण, बांधकाम विभागप्रमुख- सुरेश इथापे, सामाजीक वनिकरण विभागाच्या सहाय्यक विभागीय अधिकारी- श्रीमती पठाण, यांनी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला. सदस्यांचे स्वागत, विषयांचे वाचन व आभार उप-वृक्षाधिकारी तथा प्राधिकरण सचिव शशिकांत नजान यांनी केले.
