ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पीक पेऱ्यावर तूरीची नोंद आहे, त्यांच्याकडूनच तूर खरेदी केली जाईल. तसंच उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पंचनामे केल्याखेरीज बाजर समितीतील तूरीची खरेदी न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सरकारच्या या दोन नव्या अटींमुळे तूर खरेदी आणखी काही दिवस लांबवण्याची शक्यता आहे. सरकार दरबारी तुरीच्या पेऱ्यामध्ये यंदा 38 हजार हेक्टरवर तूर पेरली गेल्याची नोंद आहे. पण, प्रत्यक्षात जास्त प्रमाणात तूर बाजारात आल्याचा संशय सरकारला आहे. त्यामुळे आता नव्याने तुरीची पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
दरम्यान 22 एप्रिलपर्यंत नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जाईल, असा निर्णय सरकारन घेतला होता. मात्र आता त्यामध्ये वारंवार नव्या अटी घातल्या जात आहेत, त्यामुळे शेतकरी संतापला आहे.
