महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महायुती सरकार एलओपीला घाबरत आहे, तर भास्कर जाधव यांच्या नावाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांचे युती असलेले महायुती सरकार 2.0 चे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपुरात सुरू होत आहे.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विधानसभा आणि विधानपरिषदेत अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल. दरम्यान, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्य सरकारने सर्व लोकशाही मूल्ये नष्ट केली आहेत.
जरी त्यांनी त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद द्यायला हवे होते, किंवा जर त्यांच्यात धाडस असेल तर त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदही रद्द करायला हवे होते. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांना पुरेशा जागा न मिळाल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ संपणे हे या असाधारण परिस्थितीमागील मुख्य कारण आहे.
उद्धव म्हणाले की, सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष झाले आहे. इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. दिल्लीचा पाठिंबा असूनही, सरकार विरोधी पक्षनेतेपदाला का घाबरत आहे? जर तुम्ही आम्हाला कायदा दाखवला तर डीसीएम पद देखील तात्काळ रद्द करावे, कारण संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही.
गेल्या वर्षी, विधानसभेच्या सचिवालयाने UBT ला दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते की, विरोधी पक्षनेते म्हणून 10% आमदारांची निवड करणे आवश्यक असा कोणताही नियम नव्हता. म्हणूनच, गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि 49 आमदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिवसेना (UBT) ने भास्कर जाधव यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता, परंतु पावसाळी अधिवेशनापर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही. पावसाळी अधिवेशनानंतर, विधान परिषदेतील लोकप्रतिनिधी अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळही संपला.
