मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या वादावर शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा हटवण्यास आपला पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. संसद व्दारा कमाल मर्यादा वाढविण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. तिथे आमचे खासदार पाठिंबा देतील.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी सांगितले की आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्याला नाही. लोकसभेत यावर तोडगा निघू शकतो. 50 टक्के मर्यादा वाढवण्याचा कोणताही कायदा प्रस्तावित असेल तर माझे खासदार त्याला पाठिंबा देतील.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जावे आणि त्यांनी निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. जो निर्णय होईल, तो आम्हाला मान्य असेल. इतर मागासवर्गीयांच्या हिताचे नुकसान करायचे आहे का, हे सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट करावे, असे ठाकरे म्हणाले.
तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीकास्त्र सोडत ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांनी केवळ राजकारण्यांशी चर्चा न करता समाजातील विविध घटकांशी चर्चा करावी. जोपर्यंत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, भाजप आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत राहतील तोपर्यंत मराठ्यांना न्याय मिळणार नाही, असेही ते पुढे म्हणाले. पुनर्विकास सुरू असलेल्या धारावी झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, धारावीतील लोकांना इतरत्र हलवता येणार नाही.
