उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाबाबत अनिश्चितता कायम, पुढची सुनावणी 30 जानेवारीला

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगात प्रलंबित आहे. यासंदर्भात दोन्ही पक्षकारांनी आपलं म्हणणं सोमवारी (23 जानेवारी) लेखी स्वरुपात मांडावं, अशी निवडणूक आयोगाने केली. त्यानंतर याबाबतची पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला होईल, असं आयोगाने स्पष्ट केलं.

दरम्यान, निवडणूक चिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित असल्याने आता उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर टांगती तलवार आली आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या पक्ष प्रमुखपदाची मुदत 23 जानेवारी 2023 रोजी संपणार आहे, मात्र आयोगातील सुनावणी लांबल्याने त्यांच्या पदाचं आता काय होईल, हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

आज नेमकं काय घडलं?

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनना कुणाची आणि तात्पर्याने धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं हा वाद निवडणूक आयोगात गेलेला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज (20 जानेवारी) दिल्ली येथे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात झाली.

 यामध्ये उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आता संपला असून त्यांना लेखी म्हणणं मांडण्याची सूचना आयोगाने केली.

दोन्ही गटांनी लेखी उत्तर दिल्यानंतर पुढील सुनावणी 30 जानेवारी रोजी होईल, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं.

त्यामुळे आता पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोग निकाल देतं की सुनावणी आणखी लांबते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

उद्धव ठाकरे गटाने काय म्हटलं?

आजची सुनावणी झाली, त्यांच्या याचिकेतील मुद्दे आम्ही खोडून काढले आहेत. पक्ष म्हणजे केवळ आमदार, खासदार नसून पक्ष कार्यकारिणी असते. त्याबाबतचा खुलासा आमच्या वकिलांनी केला. म्ही त्यांच्या याचिकेतील त्रुटी निवडणूक आयोगाला दर्शवून दिल्या आहेत.

प्रतिनिधी आजही उद्धव ठाकरेंसोबत असल्यामुळे पक्ष फुटलेला नाही. तो उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनेच आहे, त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरे यांनाच मिळेल, असा विश्वास परब यांनी व्यक्त केला.

एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यनेतेपदावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे.

अनिल परब म्हणाले, "आमच्या घटनेत मुख्यनेते पद नाही. त्यांनी दाखवलेलं पद बोगस आहे. त्यांनी कागदपत्रात मुंबई बाहेरचे विभाग प्रमुख दाखवलेत. शिवसेनेच्या घटनेत विभाग प्रमुख फक्त मुंबईत असतात. त्यांती प्रतिनिधी सभा बोगस आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केलेला आहे.”

आम्ही 3 लाख प्रतिज्ञापत्रं जमा केली आहेत. त्यांनी शून्य प्रतिज्ञापत्रे जमा केली आहेत.

प्रतिनिधी सभेत त्यांनी घेतलेले सभासद शिवसेनेच्या घटनेचा भागच नाहीत. ते सभासद कोण असावेत, याचा घटनेत उल्लेख आहे. मात्र, त्यांनी घटनेची मोडतोड करून सभा घेतली, हे आम्ही आयोगाला दर्शवून दिलं, असंही अनिल परब यांनी सांगितलं.

एकनाथ शिंदे गटाचा युक्तिवाद

एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी निवडणूक आयोगात त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाबाबत माहिती दिली.

ते म्हणाले, “आजच्या सुनावणीत तीन मुद्द्यावर महत्त्वाची चर्चा झाली. बाळासाहेबांनी बनवलेली घटना, उद्धव ठाकरेंनी बनवलेली घटना आणि आता नव्याने बनवण्यात आलेली राज्यघटना त्यांच्याबाबत जास्त युक्तिवाद झालं.

पक्षाचं अस्तित्व हे लोकप्रतिनिधींवरच अवलंबून असतं. कारण त्यांनी मिळवलेल्या मतांवरच त्यांची ओळख ठरत असते.

या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं गेलं. याबाबत लेखी म्हणणं मांडण्याचं आयोगाने सांगितलं आहे. त्यानुसार ते मांडण्यात येईल. यानंतर निवडणूक आयोग पुढील निर्णय घेईल, असं खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितलं.

एकनाथ शिंदेंच्या मुख्य नेतेपदाबाबत बोलताना ते म्हणाले की “आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंच्या घटनेनुसार, या गोष्टी केल्या आहेत.”

निवडणूक चिन्हासंबंधित कायद्यानुसार, राजकीय पक्ष हा मतदारांवरून ठरत असतो. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून करण्यात येत असलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरला जाणार नाही. याबाबत निकाल प्रलंबित असल्याने त्याविषयी आता जास्त बोलणं योग्य ठरणार नाही, असं एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांच्या पथकातील अड. निहार ठाकरे यांनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर टांगती तलवार

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सध्या दुहेरी संकट असल्याचं दिसतं. एका बाजूला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून त्यांच्या पदाची मुदत येत्या 23 जानेवारीला संपत आहे.

यासाठी पक्षांतर्गत प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे यांचं पक्षप्रमुख पद बेकायदेशीर असल्याचा युक्तीवाद शिंदे गटाने केला आहे.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने दावा केला की आम्ही खरा पक्ष आहोत. हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पोहोचला.

सुनावणी दरम्यान ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून संघटनात्मक पुरावे सादर केले जातायत. 10 जानेवारीला पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाने लाखो कागदपत्रं पुरावे म्हणून सादर केली आहेत.

तर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी शिवसेनेच्या घटनेत बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद घटनाबाह्य पद्धतीने तयार केलं असा शिंदे गटाचा आरोप आहे.

2018 मध्ये कोणालाही कल्पना न देता गुप्तपणे हा बदल झाल्याचंही शिंदे गटाचे वकील म्हणाले.

तसंच लोकसभा आणि विधानसभेतलं सर्वाधिक संख्याबळ आमच्याकडे असल्याने शिवसेना आमचीच असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. तर शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई यांनी शिंदे गटाचे हे दावे फेटाळले आहे. 

आमदार आणि खासदार यांना पक्षाचा प्रमुख तिकीट देतो. त्यामुळे मूळ पक्ष महत्त्वाचा आहे. आमचे प्राथमिक सदस्य 20 लाखाहून अधिक आहेत. आम्ही 3 लाख पदाधिकाऱ्यांची साखळी असल्याची माहिती दिली आहे. तसंच पक्षातील सर्व निवडणुका लोकशाही मूल्याप्रामाणे पार पडल्याचं ते म्हणाले.

अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, “एकाधिकारशाहीबाबत शिंदे गट आरोप करत आहे हे धादांत खोटं आहे. 23 जानेवारी 2018 मध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती. निवडणूक आयोगाला कळवून प्रतिनिधी सभा झाली. निवडणूक आयोगाची संमती घेऊन सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. त्याचं सगळं इतिवृत्त आणि घटना निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलं. त्यांनी ते मंजूरही केलं होतं.”

शिवसेना पक्षप्रमुख कसे निवडले जातात?

19 जून 1966 रोजी रोजी शिवसेनेची स्थापना झाली. चार महिन्यांनी 30 ऑक्टोबर 1966 रोजी शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर झाला. त्यानंतर राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेची घटना अस्तित्त्वात आली.

तेव्हापासून आजतागायत बाळासाहेब ठाकरे हेच शिवसेनाप्रमुख पदावर आहेत. 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झाल्यानंतरही शिवसेना प्रमुख या पदावर इतर कोणाचीही निवड करण्यात आली नाही.

शिवसेनेचे प्रमुख बाळासाहेबच राहतील अशी पक्षाची भूमिका होती. त्यामुळे 2013 साली तेव्हा पक्षाचे कार्याध्यक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरेंची निवड पक्षप्रमुख म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर पाच वर्षांनी कार्यकाळ संपल्याने 23 जानेवारी 2018 रोजी पुन्हा उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुखपदी निवड करण्यात आली. पण यावरच शिंदे गटाचा आक्षेप आहे.

शिवसेनेतल्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “दोन्ही वेळेला उद्धव ठाकरे यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे. सगळी प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली होती. त्याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाकडे वेळोवेळी दिलेली आहे. आयोगाला काही हरकत असती तर त्यावेळेसच त्यांनी आक्षेप घेतला असता. कागदपत्र सादर केल्यावर सहा महिन्यात हरकत नोंदवली गेली नाही तर कागदपत्र अधिकृत मानली जातात.”

शिवसेनेचं चिन्हही सध्या गोठवलेलं

मुंबईच्या अंधेरी मतदारसंघात नोव्हेंबर महिन्यात पोट-निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचं 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगानं गोठवलं होतं.

ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.

अंधेरी पोटनिवडणूक 3 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. चिन्हाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत हा निर्णय लागू राहील, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं होतं.

या निर्णयाला शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, त्यावेळी त्याच्याशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच आहेत, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

त्यानुसार उद्धव ठाकरेंच्या गटाने मशाल तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने ढाल तलवार हे चिन्ही सध्या घेतलेलं आहे.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय केवळ अंधेरी पोटनिवडणुकीपुरता लागू असल्याची चर्चा सुरू होती, पण जरी निर्णय तात्पुरता असला तरी निवडणूक आयोगानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं होतं की, जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही म्हणजे धनुष्यबाण नेमकं कुणाचं आहे हे आम्ही सगळी कागदपत्रं बघून अंतिमपणे ठरवत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय लागू असेल.

त्यामुळे या प्रकरणात आयोगाचा निर्णय काय येतो, यावर शिवसेनेच्या चिन्हाचं पुढील भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

Published By- Priya Dixit