मनरेगा अंतर्गत, आता शेततळे आणि सिंचन विहिरींसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध असेल. 1 एकर शेती, अंतराचे निकष आणि अर्ज प्रक्रिया याबद्दल जाणून घ्या. शेतकऱ्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.
केंद्र सरकारने राज्यात मनरेगा अंतर्गत विहिरी, शेततळे आणि जमीन विकास यासारख्या वैयक्तिक कामांसाठी 2 लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित केली होती. तथापि, आता ती 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विहिरींसाठी मनरेगा अनुदानातून गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात हजारो विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत.
या योजनेअंतर्गत (मग्रा आरोग्य) आता सिंचन विहिरीसाठी ₹5 लाखांचे अनुदान उपलब्ध होईल. अर्जदाराकडे किमान एक एकर जमीन असणे आवश्यक आहे, तो पिण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटर अंतरावर असावा आणि दोन विहिरींमध्ये 250 मीटर अंतर राखले पाहिजे (ही आवश्यकता मागासवर्गीयांना (बीपीएल) लागू होत नाही आणि जमिनीच्या भूखंडावर त्याच्याकडे पूर्वीचे कोणतेही विहिरीचे रेकॉर्ड नसावेत. अर्जदार मनरेगा जॉब कार्डधारक असणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मनरेगा योजना चालवली जाते. ही योजना कामगारांना दरवर्षी किमान 100 दिवसांचा रोजगार प्रदान करते.
शिवाय, काही निकष आहेत. राज्य सरकार ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार, रोजंदारी प्रदान करते. रोजगारामुळे उत्पन्न वाढते आणि राहणीमान सुधारण्यास मदत होते. शिवाय, गावांमध्ये रस्ते, जलसंवर्धन, वृक्षारोपण, सिंचन विहिरी, शेततळे आणि पशुपालन गोठे अशी उपयुक्त कामे केली जात आहेत.
शेती अधिक उत्पादक बनविण्यासाठी आणि सिंचन सुविधा मजबूत करण्यासाठी, या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विहिरी खोदण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज सादर केल्यानंतर पात्र लाभार्थींची निवड केली जाते. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना विभागाच्या म्हणण्यानुसार, विहिरी खोदल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
