मोफत गणवेश वितरण योजनेत शासकीय शाळांमध्ये गणवेशाचे वाटप केले जाईल

यावर्षी शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेशाचे दोन संच दिले जातील. या योजनेअंतर्गत, रंग आणि डिझाइन निवडण्याचा अधिकार शाळा समित्यांना असेल.

राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यावर्षी, शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे दोन संच दिले जातील. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी, प्रशासनाने गणवेशाची खरेदी, रंग आणि डिझाइन निवडण्याचे संपूर्ण अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला (SMC) दिले आहेत.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत या योजनेसाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:

इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थिनी या योजनेसाठी पात्र असतील.

अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थी.

दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांतील मुले.

नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट करणे बंधनकारक असेल.

टीप: ज्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय, आदिवासी किंवा अल्पसंख्याक विभागाकडून आधीपासूनच गणवेश मिळत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

शासनाने दोन गणवेश संचांसाठी प्रति विद्यार्थी ₹६०० मंजूर केले आहेत. ही रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत वितरित करणे आवश्यक आहे . वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक शाळेने एक "स्टॉक रजिस्टर" ठेवणे बंधनकारक आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या सह्या आणि वितरणाचा संपूर्ण तपशील नोंदवला जाईल. कोणताही पात्र विद्यार्थी या योजनेतून वगळला जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

कापड उच्च दर्जाचे असावे जे मुलांच्या त्वचेसाठी हानिकारक नसेल.

प्रशासनाने शंभर टक्के पॉलिस्टरचे कपडे वापरणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

शिलाई मजबूत आणि टिकाऊ असावी; गुणवत्तेतील कोणतीही कमतरता थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या जबाबदारीखाली असेल.

तपासणीदरम्यान गणवेश निकृष्ट दर्जाचा आढळल्यास, तो तात्काळ बदलणे बंधनकारक असेल.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना शाळांची नियमितपणे तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Edited By - Priya Dixit