विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला.सत्ताधारी आणि विरोधक आपापसात भिडले आहेत.अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये धक्काबुक्की झाली आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला. बराच प्रयत्न करूनही ओबीसींचा डेटा मिळाला नाही. त्यामुळे हा ठराव मांडत असल्याचं भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी विरोधकांचा जोरदार गदारोळ सुरु होता.
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव ठाकरे सरकारने विधानसभेत मांडला. या विरोधात विरोधक आक्रमक झाले. मागासवर्गीय आयोग नेमून तो डाटा राज्य सरकारने मिळवावा असं म्हणत सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
दरम्यान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका केली. देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी सात दिवसाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे.आधी नियम स्थगित करायला हवा होता. जी सूचना आलेली आहे ती कायद्यात बसत नाही असं सांगत आक्षेप घेतला. यावर छगन भुजबळ यांनी तुम्ही पंतप्रधानांकडे जा आणि मागा. श्रेय तुमचे आम्ही तुमच्यासोबत येतो. ज्या चुका झाल्या त्या दुरुस्त का नाही केल्यात. तुम्ही 6 ते सात वर्षे काय केलत? अशी विचारणा केली.
