अखेर राज्य सरकार नरमले असून अंगणवाडी सेविकांना लावण्यात आलेला महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. अंगणवाडी सेविकांच्या संप काळामध्ये कुपोषणामुळे काही बालकांचा मृत्यू झाल्याची बाब एका जनहित याचिकेद्वारे हायकोर्टासमोर मांडण्यात आली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने सरकारकडे हा कायदा का लावत नाही अशी विचारणा केली होती. त्यामुळे सरकारने हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर मेस्मा लावण्याचा निर्णय घेतला. पण सभागृहाची आणि राजकीय पक्षांची भावना लक्षात घेऊन सरकारने या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
