“बाबरी मशीद पडली, तेव्हा शिवसैनिक तिथं नव्हते,” असं भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
चंद्रकांत पाटलांच्या या दाव्याला उत्तर देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “ज्या दिवशी बाबरी पडली, तेव्हा मी बाळासाहेबांकडे गेलो तेव्हा त्यांनी बाबरी पडली असं सांगितलं. लगेच फोन आला तेव्हा संजय राऊतचा फोन होता. बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला अभिमान आहे असं ते म्हणाले होते. बाळासाहेब (भाजपला उद्देशून) म्हणाले की, कसलं नपुंसक नेतृत्व आहे.”
“ज्यांच्याकडे शौर्य नसतं तेव्हा त्यांच्याकडे ते दाखवावं लागतं. बाबरी प्रकरणानंतर मुंबईत दंगली झाल्या. त्यानंतर जी मुंबई वाचली ती शिवसैनिकांनी वाचवली. तो एक लढा होता तो देशद्रोह्यांच्या विरुद्ध होता.”
“आता चंद्रकांत पाटलांनी राजीनामा घ्यायला हवा. शिवसैनिक नव्हतेच असं ते म्हणताहेत. घुमटावर चढलेले लोक मराठी होते असं अडवाणींनी सांगितलं होतं. कोर्टातही अनेक आरोपी मराठी होते,” असंही उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले.
हाच मुद्दा गेल्यावर्षीही म्हणजे 2022 च्या मे महिन्यातही उपस्थित झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, “बाबरी पाडताना शिवसेनेचा एकही नेता तिथं उपस्थित नव्हता.”
त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी त्यांना उत्तर देताना म्हटलं होतं की, उद्धव ठाकरे म्हणाले, “बाबरीच्या वेळी शिवसैनिक नव्हतेच, असं फडणवीस म्हणतात. आम्ही गेलो होतो म्हणे. अरे, तुमचं वय किती? शाळेच्या सहलीला गेला होतात की कॉलेजच्या सहलीला गेला होतात? तुमचं वय किती? बोलता किती? जर खरंच तुम्ही गेला असता तर तुमच्या वजनाने बाबरी पडली असती.”
पण हा प्रश्न नेहमी उपस्थित केला जातो की, बाबरी पाडकामात खरंच शिवसेनेचा सहभाग होता का? या बातमीतून आपण त्याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करू.
बाबरी पाडकामात शिवसेनेचा सहभाग होता का?
6 डिसेंबर 1992ची सकाळी अयोध्येत देशभरातून तब्बल दीड लाख लोक जमा झाले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यादिवशी बाबरी मशिदीभोवती ‘कारसेवा’ करण्याचं आवाहन केलं होतं.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेपासून देशात रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने वेग घ्यायला सुरुवात केली होती. श्रीरामचंद्रांचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला, त्याच ठिकाणी 16व्या शतकात मुघल बादशाह बाबराने एक मशीद बांधली, अशी हिंदुत्ववाद्यांची मान्यता आहे. या ठिकाणी राम मंदिरच उभं राहिलं पाहिजे, अशी मागणी स्वातंत्र्यानंतर हळुहळू हिंदुत्ववादी संघटना करू लागले.
6 डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत जमावाने वेगळं रूप घेतलं. काही तरुण मशिदीच्या घुमटावर चढले. तिथं त्यांनी भगवा झेंडा फडकवला. जमलेल्या गर्दीनं बाबरी मशीद तोडायला सुरुवात केली.
शिवसेनेनंही मुंबईहून शिवसैनिकांची एक तुकडी अयोध्येत पाठवली होती. मनोहर जोशींकडे या तुकडीचं नेतृत्व होतं.
तरीही शिवसेनेच्या सक्रीय सहभागाबद्दल अजूनही शंका व्यक्त केली जाते.
मात्र, 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत गेलेले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं, “आम्ही अवघ्या 17 मिनिटांत बाबरी मशीद पाडली होती. राम मंदिरासाठी कायदा संमत करायला किती वेळ हवा आहे?”
त्यांचा रोख मोदी सरकारवर होता. मात्र, यानिमित्तानं त्यांनी बाबरी पाडकामातील शिवसेनेच्या सक्रिय सहभागाचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख केला.
शिवाय, ज्यावेळी अयोध्येत बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडला गेला, त्यावेळी राजकीय चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू झालं होतं. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी जाहीर भूमिका घेतली की, बाबरीच्या ढाचाखाली उत्खनन करा, तिथं राम मंदिरच सापडेल.
शिवाय, बाबरी शिवसैनिकांनी पाडली असेल, तर त्यांचा मला अभिमान असल्याचंही बाळासाहेब ठाकरेंनी म्हटलं होतं.
मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर म्हणतात, “बाबरी जर शिवसैनिकांनी पाडली असेल, तर त्या सैनिकांचा मला अभिमान आहे, अशी भूमिका शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतली. पण कोर्टात त्यांनी तीच भूमिका घेण्याचं टाळलं.”
'जय महाराष्ट्र : हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे' या आपल्या पुस्तकात अकोलकरांनी बाळासाहेबांच्या या विसंगत भूमिकेचा उल्लेख केलाय.
बाबरी पाडकामात सेनेच्या सहभागाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी नॅशनल हेरल्डमध्ये लिहिलेल्या लेखात बजरंग दलाचे मुंबई प्रमुख शंकर गायकरांसोबतचा संवाद नमूद केलाय.
गायकर यांनी सुजाता आनंदन यांच्याशी बोलताना म्हटलं होतं की, “बाबरी मशिदीवर मी माझ्या लोकांसोबत चढलो होतो आणि ढाचा आम्ही पाडला. तिथं एकतरी शिवसैनिक होता असं सिद्ध झालं तर मी माझं आयुष्य त्यांना अर्पण करायला तयार आहे.”
त्यामुळं बाबरी पाडकामात शिवसेनेच्या सहभागाबद्दल अनिश्चितता आहे. दोन मतप्रवाह दिसून येतात. पाडकामातील सहभागाबद्दल स्वत: शिवसेनाही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याचे दिसून येत नाही.
मात्र, बाबरी पाडकामानंतर आजवर शिवसेना या मुद्द्याचा कायम उल्लेख करत आली. राज्य आणि देशाच्या स्तरावरील प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेसाठी राम मंदिराची मागणी हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला. त्यामुळे शिवसेना आणि अयोध्या हे एक समीकरण बनलं.
पण शिवसेनेनं या मुद्द्याचा नेमका राजकीय वापर कसा केला आणि त्याचा त्यांना नेमका फायदा झाला का व कसा? याचा धांडोळा घेणं, आजच्या घडीला आणकी संयुक्तिक ठरतं. कारण शिवसेनेनं अगदी कालच्या निवडणुकीपर्यंत राम मंदिर उभारणीच्या मागणीचा मुद्दा लावून धरला.
मुंबई दंगल आणि 1995 ची निवडणूक - शिवसेनेला काय फायदा झाला?
अयोध्येत बाबरीची घटना घडली, त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार होतं. सुधाकरराव नाईक हे मुख्यमंत्री होते.
अयोध्येतल्या घटनेमुळं मुंबईत धार्मिक तणाव वाढला आणि दंगली उसळल्या. प्रकाश अकोलकर सांगतात, "बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईत दंगली सुरू झाल्या. या दंगलीत शस्त्रांस्त्रांचा वापर झाला. पुढचे किमान आठ दिवस मुंबईत दंगल सुरूच राहिली. सरकारला लष्कराला पाचारण करावं लागलं. पण शहरात लष्कराचं ध्वजसंचलन असतानाही हिंसाचाराचा जोर कमी झाला नाही."
दंगली रोखण्यात सुधाकरराव नाईक यांचं सरकार कमी पडत होतं. मुंबई आणि महाराष्ट्रातली परिस्थिती पाहून नरसिंह रावांनी पवारांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पवारांनी 1993 साली पुन्हा मुंबईत परत येऊत तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. आठवडाभरातच मुंबईत साखळी बाँबस्फोट झाले.
भारतातला हा पहिला मोठा दहशतवादी हल्ला मानला जातो. यात 257 लोक मारले गेले तर 700हून अधिक जण जखमी झाले होते.
12 मार्च 1993च्या दुपारी 2 तासात एकूण 13 स्फोट झाले आणि संपूर्ण शहर हादरलं. 257 लोकांना जीव गमवावा लागला तर 700हून अधिकजण जखमी झाले होते. शिवसेना भवन, बाँबे स्टॉक एक्सचेंजची इमारत, माहीम, झवेरी बाझार, प्लाझा सिनेमा, सेंच्युरी ऑफिस, काथा बाझार, हॉटेल सी-रॉक, एअर इंडियाची इमारत, हॉटेल जुहू, वरळी आणि पासपोर्ट ऑफिस याठिकाणी हे स्फोट झाले होते.
पुढं 1995 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. काँग्रेसला धूळ चारत सेना-भाजपने राज्यात पहिलं 'स्थिर बिगर काँग्रेसी सरकार' स्थापन केलं. काँग्रेस सिस्टिम आणि मराठा राजकारणाच्या वर्चस्वाला हा पहिला धक्का होता. युतीच्या विजयाची मूळं ही जानेवारी 1993च्या दंगली आणि मार्च 1993चे बाँबस्फोटांमध्ये आहेत, असं ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक राजेंद्र व्होरा सांगतात. व्होरा यांनी जानेवारी 1996मध्ये EPW या नियतकालिकात एक सविस्तर लेख लिहिला आहे.
बाबरीचे पडसाद मतपेटीतून दिसले. राजेंद्र व्होरा म्हणतात, "मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून दुरावला. त्यावेळी राज्यातली मुस्लीम लोकसंख्या 9.3 टक्के होती. तर जवळजवळ 40 मतदार संघात मुस्लिमांची मतं निर्णायक होती. पण मुस्लिमांनी बिगर काँग्रेस आणि बिगर युतीच्या उमेदवाराला पसंती दिली. मुस्लिमांची मतं मिळाली नाहीत म्हणून काँग्रेसचा जवळजवळ 10 जागांवर पराभव झाला."
बाबरी पडतानाची केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारची भूमिका, मुंबईतल्या दंगली, बाँबस्फोट, मुस्लिमांसाठी आयडी कार्ड्स या सगळ्या घडामोडींचा राग काँग्रेसवर निघाला, असंही व्होरा म्हणतात.
मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "1995 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत तीन मुद्द्यांचा विशेष प्रभाव होता. एकतर देशातील नव्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी सुरू झाली होती आणि त्याचे पडसाद लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यात पडत होते. दुसरं म्हणजे, मंडल आयोगानंतरच्या प्रतिक्रियांचाही त्यावेळच्या मतपेटीवर परिणाम झाला आणि अर्थात, बाबरी घटना व त्यामुळं मुंबईत उसळलेल्या दंगली यांचा परिणाम."
1995 नंतर शिवसेनेच्या वाटचालीत अयोध्येचा मुद्दा किती महत्त्वाचा राहिला?
1995 साली मुस्लिमांचीही मतं शिवसेनेला पडल्याचं सुजाता आनंदन सांगतात. त्या म्हणतात, मुस्लीम शिवसेनेच्या बाजूनं होते, अशी बातमी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये केल्यानंंतरही बाळासाहेबांना ते पटलं नव्हतं. मात्र, निकालानंतर त्यांना ते पटलं. त्यामुळेच त्यांनी पुढे अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर हॉस्पिटल वगैरे बांधण्याची कल्पना मांडली होती.
मात्र, सुजाता आनंदन सांगतात, "1999 साली पुन्हा शिवसेनेच्या जागा कमी आल्या आणि मुस्लिमांनी आपल्याला मतदान केलं नाही, हे लक्षात आल्यावर बाळासाहेबांनी पुन्हा भूमिका बदलली. ते भूमिका बदलत आपलं राजकारण करत होते."
पुढे 2004, 2009 आणि 2014 अशा तीन निवडणुकांमध्ये शिवसेनेनं राम मंदिराची मागणी आपल्या इतर मागण्यांच्या आणि पक्षीय भूमिकेच्या केंद्रस्थानी ठेवली. मात्र, त्यासाठी आक्रमक पाऊल कधी उचलल्याचं दिसून आलं नाही, असं हेमंत देसाई सांगतात.
Published By- Priya Dixit
