राज्यातील उद्योगांचे वीज दर कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू अशी ग्वाही राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास वीज दर कमी केले जाऊ शकतात. यासाठी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि मी राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करू, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
वीज दर कमी करण्याचा संकल्प ऊर्जा विभागाने केला असून यासाठी चालू वर्षासाठी व पुढील चार वर्षासाठी रोड मॅप तयार करण्याचे महावितरणला निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली आहे.
देशात केवळ केवळ महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या विजेचा अतिरिक्त आर्थिक भार क्रॉस सबसिडीच्या रूपात महाराष्ट्रात लावण्यात आला आहे. अन्य राज्यात शेतकऱ्यांच्या सवलतीचा भार त्या राज्याच्या वितरण कंपनीवर वा ऊर्जा विभागावर न टाकता राज्य सरकार स्वतः सहन करते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. तामिळनाडू सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांना वीज दर सवलतीसाठी साडे तीन हजार कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली. राज्यात औद्योगिक विजेचे दर इतर राज्याच्या तुलनेने जास्त आहेत. क्रॉस सबसिडी हा घटक ही हे दर जास्त असण्यास कारणीभूत आहेत. राज्यात मोठे उद्योग येत नसल्यामुळे राज्याची आर्थिक प्रगती मंदावली असून रोजगार निर्मितीला खीळ बसली आहे. राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत वीज दर स्वस्त असावेत यासाठी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर आहे. उद्योगावरील क्रॉस सबसिडीचा हा भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने हा भार स्वतः स्वीकारायला हवा आणि तशी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी यासाठी उद्योग मंत्री देसाई यांच्या सह मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करणार आहे,” असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
