लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर महायुती सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातल्या विविध समाजघटकांसाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केली आहे.
राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राज्यातल्या तरुणांसाठी सुरु करण्यात आलेली 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' अशा योजनांचा त्यात समावेश आहे.
अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेली आणखीन एक मोठी योजना म्हणजे 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना'.
लोकसभा निवडणुकीत कांदा, सोयाबीन आणि ऊस उत्पादक शेतकरी महायुती सरकारवर नाराज असल्याचं निकालातून दिसून आलं.
विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरीवर्गाने महायुतीबाबत नापसंती दाखवली असल्याचं अनेक राजकीय निरीक्षकांना वाटत होतं. आता राज्याची विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोफत वीज योजनेची घोषणा केलीय.
आता ही योजना नेमकी काय आहे? कोणत्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे? ही योजना किती वर्षांसाठी लागू होईल? राज्यातील किती शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो? याच प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.
काय आहे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना -2024' ची घोषणा केली.
ही योजना घोषित करताना अजित पवार म्हणाले की, "भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे, याची आपल्याला जाणीव आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत."
अजित पवार पुढे म्हणाले की, "अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीच्या हाताची गरज आहे त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी 'मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना' मी आता घोषित करीत आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 3 हजार 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत."
महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10 ते 8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
ही योजना कधीपासून लागू होईल?
या योजनेच्या शासनिर्णयानुसार ही घोषणा जून महिन्यात झालेली असली तरी याची अंमलबजावणी मात्र एप्रिल 2024 पासूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे मागच्या तीन महिन्यांचं वीजबिल पात्र शेतकऱ्यांना भरावं लागणार नाही.
पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल 2024 ते मार्च 2029पर्यंत बळीराजा मोफा वीज योजना सुरु असणार आहे.
ही योजना सुरु झाल्यानंतर तीन वर्षांनी योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबत विचार होणार आहे.
कोणते शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील?
राज्यातल्या 7.5 एचपीपर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेल्या सर्व शेतीपंप ग्राहकांना म्हणजेच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या आदेशात अशी माहिती दिली आहे की, 'महाराष्ट्रात 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहक आहेत. एकूण वीज ग्राहकांपैकी 16 टक्के ग्राहक हे कृषीपंप वापरतात.'
या योजनेच्या जीआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार एकूण कृषी पंप ग्राहकांपैकी 44 लाख 3 हजार शेतकरी हे 7.5 एचपी क्षमता असलेले कृषी पंप वापरतात आणि या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
इथे एक बाब महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे फक्त 7.5 एचपी पंपांसाठी हा निर्णय घेतला गेलेला नसून 7.5 एचपीपेक्षा कमी क्षमतेचे आणि 7.5 एचपीचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे 7.5 एचपीपेक्षा अधिक क्षमतेचे कृषी पंप आहेत त्यांना मात्र वीजबिल भरावे लागणार आहे.
या योजनेसाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदींबाबतही या आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे त्यानुसार, राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी 14 हजार 760 कोटी रुपयांचा खर्च शासनाला येणार आहे.
पण या संपूर्ण रकमेचा भार आताच सरकार येणार नाही. कारण सरकार आधीच कृषीला सवलतीच्या दरात वीज देत होते. त्यासाठी सरकार जवळपास 7 हजार कोटी रुपये अनुदान देत होते. त्यात आता जवळपास एवढीच रक्कम सरकारला आणखी टाकावी लागेल, असेही सरकारने जीआरमध्ये म्हटले आहे.
त्यामुळे महावितरणला मोफत वीज योजनेसाठी लागणारं अनुदान हे अनुसुचित जाती वर्गवारीकरिता लेखाशिर्ष क्र.28015661 व अनुसूचित जमाती वर्गवारीकरिता लेखाशिर्ष क्र.28015614 यातील तरतुदीतून वळवण्यात आलेलं आहे.
राज्यात वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणवर या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली असून सरकारने तात्काळ ही योजना सुरु करून तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
