नागपूरमधील सावनेरचे काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. सुनील केदार यांना आयपीसी कलम 406, 409, 468, 471 आणि 120 (B) अंतर्गत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सुनिल केदार यांची आमदरकी रद्द करण्यात आली आहे.
22 डिसेंबर 2023 रोजी सुनील केदार कोर्टानं शिक्षा सुनावली. त्यामुळे त्याच दिवसापासून म्हणजे 22 डिसेंबर 2023 पासून सुनील केदार यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय लागू करण्यात आलाय.
महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी अधिसूचना काढून याबाबत माहिती दिली.
22 डिसेंबर रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या या खटल्यात सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आलं.
शुक्रवारी (22 डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीत नागपूर येथे विशेष न्यायालयाने त्यांना ही शिक्षा सुनावली. सुनील केदार हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सुनील केदार यांच्यावर आरोप होता की 1999 मध्ये बँकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर सुनील केदार आणि संचालक मंडळाने एक ठराव मंजूर करून बँकेतील ठेवी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्याचा निर्णय घेतला.
हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर गुंतवणूकीचे सर्व अधिकार अध्यक्ष आणि त्यांच्या मर्जीतील पाच व्यक्तींना देण्यात आले. सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये केदार आणि सहकाऱ्यांनी होम ट्रेड शेअर ब्रोकरच्या मार्फत रोखे खरेदी केले.
त्याचा लाभही बँकेला झाला. त्यानंतर निरंतर बँकेचा पैसा रोखे खरेदीत गुंतवण्यात आला. 2001-02 दरम्यान रोखे खरेदीत बँकेला 150 कोटींचा आर्थिक फटका बसला.
सन 2000-01 आणि 2001-02 या दोन आर्थिक वर्षांच्या अंकेक्षण अहवालात हा सर्व घोटाळा समोर आला. प्रकरणाची चौकशीत केली असता, गुंतवणुकीचे अधिकार मिळालेल्या संचालकांनी कार्यकारी मंडळाची परवानगी न घेता ही गुंतवणूक केल्याचं समोर आलं.
प्रत्यक्षात त्यांनी शेअर ब्रोकर कंपनीकडून असे रोखे खरेदी केलेच नाही. रोखे खरेदीच्या नावावर बँकेतून कोट्यवधींची उचल करण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. त्यानंतर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला.
शेतकऱ्यांच्या ठेवींवर उभारलेल्या सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स लि. सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने सरकारी रोखे(शेअर) खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाहीत आणि बँकेचे पैसेही परत केले नाहीत, असा आरोप त्यांच्यावर होता. न्यायालयात हे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना शिक्षा देण्यात आली आहे.
या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्याने शेतकऱ्यांचे आणि ठेवीदारांचे पैसेही बुडाले होते. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) कडे सोपवण्यात आला होता.
सीआयडीचे तत्कालीन उपाधीक्षक किशोर बेले हे या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर 22 नोव्हेंबर 2002 ला न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं.
केदार आणि इतर 11 आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 406, 409, 468, 120-ब, आणि 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका या प्रकरणातील आरोपी केतन सेठ यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने 5 ऑक्टोबर 2021ला या खटल्यांची सुनावणी थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
ही स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वी उठवली होती. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. तेव्हापासून वर्षभरात प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्याने दररोज सुनावणी घेण्यात आली.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी या खटल्याचा निकाल दिला.
सुनील केदार यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी आणि अॅड. देवेन चौहान यांनी युक्तिवाद केला. याखेरीज तक्रारदार विश्वनाथ आसावार यांच्याकडून त्यांचे वकील अशोक भांगडे यांनी युक्तिवाद केला.
या प्रकरणात कोर्टाने बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, केतन शेठ (मुख्य रोखे दलाल), त्यावेळेस बँकेचे व्यवस्थापक असणारे अशोक चौधरी यांच्यासह अमित वर्मा, सुबोध भंडारी आणि नंदकिशोर त्रिवेदी या तीन एजंट्सना दोषी ठरवलं आहे. या प्रकरणात आरोप झालेल्या इतर तिघांची सबळ पुराव्यांअभावी सुटका करण्यात आली आहे.
कोण आहेत सुनील केदार?
सुनील केदार हे नागपूर जिल्ह्यातल्या सावनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी पहिल्यांदा 1995मध्ये अपक्ष म्हणून आमदारकीची निवडणूक लढवली होती.
त्यानंतर आत्तापर्यंत एकूण चारवेळा ते सावनेरचे आमदार राहिले आहेत. सुनील केदार यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री म्हणूनही काम पाहिलं होतं.
हा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार होते.
सुनील केदार यांचे वडील छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार हेही सहकार क्षेत्रातील एक मोठं प्रस्थ होतं.
सुनील केदार यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीबाबत बोलतांना ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर म्हणाले की, "सुनील केदार यांचे वडील बाबासाहेब केदार हे त्याकाळी विदर्भातील सहकार क्षेत्रातलं मोठं नाव होतं. सहकारी कापूस विपणन महासंघाचे ते अध्यक्ष होते."
बाबासाहेब केदार आणि रणजित देशमुख यांच्यातलं वैर सर्वश्रुत होतं.
1995 ला सावनेर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत बाबासाहेब केदार यांचा मुलगा सुनील केदार यांनी अपक्ष निवडणूक लढवून रणजित देशमुख यांचा पराभव केला होता."
राज्यातील जिल्हा बँकांच्या घोटाळ्यांबाबत बोलताना बर्दापूरकर म्हणाले की, "1995-96 पर्यंत राज्यातल्या सहकारी संस्था आणि बँकांवर काँग्रेसचं एकहाती वर्चस्व होतं.
त्याआधी असे घोटाळे किंवा गैरप्रकार होत नव्हते असं नाही पण काँग्रेसचीच सत्ता असल्यामुळे याची माहिती सार्वजनिक होत नव्हती. 96 नंतर महाराष्ट्रातर काँग्रेसेतर सरकारं आली आणि आर्थिक घोटाळे उघडकीस येऊ लागले."
Published By- Priya Dixit
