दलित-ओबीसी समाजाला पदोन्नतीत आरक्षण मिळण्यावरून घोळ कुठे झाला?

प्राजक्ता पोळ

दोन आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारनं घेतले्या एका निर्णयामुळे दलित-ओबीसी समाजात नाराजी पसरली होती. परिणामी महाराष्ट्र सरकारला एक पाऊल मागे यावं लागलं होतं.

हे संपूर्ण नेमकं प्रकरण काय आहे, ते आपण जाणून घेऊ आणि राज्य सरकारचा हा घोळ नेमका काय झाला, याचा आपण आढावा घेणार आहोत.

शासकीय सेवेतील पदोन्नतीत 33 टक्के पदं मागासवर्गीय कोट्यासाठी आरक्षित असतात. महाराष्ट्र सरकारनं 7 मे 2021 रोजी एक निर्णय घेतला आणि त्यानुसार मागासवर्गीय कोट्यातील आरक्षित पदंही खुल्या प्रवर्गातून सेवाज्येष्ठतेच्या अटीनुसार भरण्याचं जाहीर केलं.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजांमध्ये संतापाची लाट उसळली.

"या निर्णयामुळे मागील चार वर्षात रिक्त असलेली हजारो पदं ही खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणं, हा मागसवर्गीयांवर अन्याय आहे," अशी भूमिका मागासवर्गीय संघटनांनी घेतली.

या निर्णयाला भाजपचे माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विरोध केला. हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा बडोलेंनी दिला.

केवळ मागासवर्गीयांच्या संघटना, विरोधी पक्ष असलेला भाजप यांनीच सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला नाही, तर सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनीही विरोध केला.

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे 7 मे 2021 चा शासन निर्णय निर्णय रद्द करावा यासाठी आक्रमक झाले. या निर्णयामुळे राज्यातील आरक्षण संपुष्टात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही भूमिका मांडली.

या बैठकीनंतर 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन, येत्या 7 दिवसांत विधी व न्याय विभागाचे पुन्हा मत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

25 मे 2004 साली सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

याचिकेवर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द न करता शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली.

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे 29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य सामान्य प्रशासन विभागाने मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला.

खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदं सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्यात येईल आणि आरक्षित पदं रिक्त राहतील, असा राज्य सरकारचा निर्णय झाला. या सगळ्या प्रक्रियेत आरक्षित असलेल्या रिक्त पदांना कोणतााही धक्का लावण्यात आला नव्हता. परंतु 7 मे 2021 ला मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षित असलेली 33% पदं ही खुल्या प्रवर्गातून सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.

उच्च न्यायालयाने 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. मग याकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारने हा निर्णय का घेतला? यावरून वाद निर्माण झाला.

राज्य सरकारने हा निर्णय का घेतला?

महाविकास आघाडी सरकारने या विषयाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिस्तरीय उपसमितीची स्थापना केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय.

7 मे 2021 चा शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याआधी उपमुख्यमंत्री अजित यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना अजित पवार म्हणाले, "सामान्य प्रशासन विभागाने 2004 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णय घेतला. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय प्रतिनिधीत्वाची त्याची उचित आकडेवारी नसल्याचे कारण देत सरकारचा निर्णय रद्द केला.

"या संदर्भातली आकडेवारी बारा आठवड्यात सादर करण्याच्या सूचना आदेशात दिल्या. 2017 मध्ये भाजपा सरकारने प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या उचित प्रतीनिधित्वाबाबतची आकडेवारी सादर केली नाहीच. उलट 29 डिसेंबर 2017 रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नती थांबवली. 2017 मध्ये अशाच प्रकारचे प्रकरण कर्नाटकमध्ये सुद्धा झाले होते.

"उच्च न्यायालयाने उचित प्रतीनिधित्वाबाबतच्या माहितीअभावी अनुसूचित जाती व जमातींच्या उमेदवारांचे पदोन्नती मधले आरक्षण रद्द केले होते. कर्नाटक सरकारने त्यासंबंधाने अपर मुख्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून सर्वोच्च न्यायालयात माहिती सादर केली आणि त्यासंबंधाने कायदा करून पदोन्नतीमधला आरक्षण कायम केलं.

"याउलट महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांचे आरक्षण थांबवून उलट अन्याय केला. यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय घटकांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. तीन वर्षांच्या काळात अनेक मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी पदोन्नती शिवाय सेवानिवृत्त झाले तर अनेकांचे पदोन्नती खोळंबली आहे सुमारे 60 ते 70 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना या निर्णयाचा फटका बसलाय".

ही चर्चा झाल्यानंतर 7 मे च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देत विधी व न्याय विभागाचं मत मागवण्यात आलं आहे.

पदोन्नती आरक्षणाबाबत कायदा काय सांगतो?

एक विशिष्ट समाज स्पर्धेत वंचित राहतो. त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सकारात्मक भेदभाव म्हणजे आरक्षण आहे. पण पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत कायदा काय सांगतो?

याबाबत अॅड. असीम सरोदे सांगतात, "आरक्षण हा वंचितांसाठीचा सकारात्मक भेदभाव आहे. शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण दिल्यानंतर पुन्हा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

"पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ नये असे काही राज्यांमधले उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णय निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

"जरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहतो".

दलित संघटना रस्त्यावर?

पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केले आणि अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कोणताही ठेस निर्णय झाला नाही. यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीकडून ठाण्यात निदर्शने करण्यात आली.

माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यावेळी बोलताना म्हणाले, "मागासवर्गीयांचं पदोन्नतीमधलं आरक्षण थांबवण्यात आलं. सर्वोच्च न्याायालयाने याबाबत काहीही सांगितले नसताना राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारला चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे साडेपाच लाख कर्ममचारी आणि अधिकार्‍यांचे आरक्षण थांबले आहे. जर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला न मानण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर खुर्च्या खाली कराव्या लागतील".