‘‘केंद्र सरकारनं उत्तर दिलं नाही, तर आम्ही गुणवत्तेच्या आधारावर ही याचिका ऐकण्यास बांधील असू. सरकार विकास महामंडळांचं घटनात्मक महत्त्व का लक्षात घेत नाही?’’ असे खडेबोल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं केंद्र सरकारला सुनावले.
वैधानिक विकास महामंडळांची अद्याप पुनर्स्थापना झालेली नाही. त्यावरुनच हायकोर्टानं केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
पण विकास महामंडळाची पुनर्स्थापना नेमकी कुठं रखडली? महामंडळं कार्यान्वित न करण्यामागे काही राजकारण आहे का? हे आपण जाणून घेणार आहोत.
तत्पूर्वी, विकास महामंडळं कशी स्थापन झाली? या महामंडळांना इतकं महत्त्व का आहे? हे पाहूया.
महामंडळांची स्थापना का झाली?
विदर्भ आणि मराठवाडा महाराष्ट्राला जोडले गेले, त्यावेळी त्यांना विकास आणि साधनसंपत्तीचं समान वाटप करण्याचं वचन देण्यात आलं होतं.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सर्व भागांचा सारखाचा विकास होईल, अशी अपेक्षा होती. पण स्थापनेला 25 वर्ष उलटूनही विदर्भ आणि मराठवाडा इतर भागांच्या तुलनेत मागासलेला राहिला.
या भागाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याची भावना निर्माण झाली होती. त्यावेळी गोंदियाचे तत्कालीन आमदार गौरीशंकर नागापुरे आणि मराठवाड्याचे गोविंदभाई श्रॉफ यांसारख्या नेत्यांनी विकास महामंडळांची मागणी लावून धरली.
शेवटी राज्य सरकारनं 1983 मध्ये राज्याचा समन्यायी विकास व्हावा, यासाठी दांडेकर समिती आणली. या समितीनं विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाचा एकूण अनुशेष 3 हजार 186 कोटींचा काढला आणि त्यात विदर्भाचा अनुशेष सर्वाधिक असल्याचं सांगितलं होतं.
पण तत्कालीन राज्य सरकारनं हा अहवाल लागू केला नाही. शेवटी दहा वर्षानंतर म्हणजे 1994 मध्ये विदर्भ मराठवाडा व उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना झाली. पाच वर्षांत अनुशेष भरुन काढण्यासाठी निधी खर्च करायचा आणि पाच वर्षानंतर अनुशेष किती आहे त्याचा आढावा घ्यायचा असं त्यावेळी ठरलं होतं.
विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मागास भागातला सिंचनाच्या समस्येवर काम झालं. पण निधी मिळत नसल्याची तक्रार होतीच. मग राज्यपालांच्या आदेशानुसार या भागांसाठी राज्य सरकारला निधीची तरतूद करावी लागत होती ही एक जमेची बाजू होती.
याचं कारण म्हणजे ही महामंडळं स्थापन करण्यामागचा हेतूही हाच होता की, राज्यात निधी आणि संधी यांचं व्यवस्थित समप्रमाणात वाटप व्हावं.
महामंडळांना इतकं महत्त्व का?
राज्य घटनेच्या कलम 371 (2) अंतर्गत या महामंडळांची स्थापना झाली होती. तसेच, 1994 च्या सरकारी निर्णयानुसार, विदर्भ आणि मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी जी मंडळं तयार करण्यात त्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींनी राज्यपालांवर सोपवली आहे. म्हणजे या भागांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश राज्यपाल सरकारला देतात.
त्यानुसार राज्य सरकारला तितका निधी द्यावाच लागतो. इतकंच नाहीतर एका मंडळाचा निधी कमी करून तो दुसऱ्या मंडळाकडे वळवता येत नाही अशीही तरतूद आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून मागास भागातील शेती, ग्रामीण विकास, सिंचन, ऊर्जा, आरोग्य, मूलभूत सुविधा या कामांना प्राधान्य दिलं जातं.
पण, प्रत्यक्षात विकास करण्याचं काम महामंडळांचं नसतं, तर कोणत्या ठिकाणी किती अनुशेष आहे, त्यासाठी किती निधी लागेल याचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्यापालांना द्यायचा असतो आणि त्यानुसार राज्यपाल राज्यसरकारला निर्देश देत असतात.
एकूणच, घटनेनुसार स्थापना, निधीची शाश्वती आणि राज्यपालांचे अधिकार यामुळे ही महामंडळं महत्वाची मानली गेली.
पण या महामंडळांची मुदत 30 एप्रिल 2020 संपली. उद्धव ठाकरे सरकारनं या महामंडळांना मुदतवाढ दिलेली नव्हती. या महामंडळांवर नवीन नियुक्त्या झालेल्या नाही. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनं महामंडळांना मुदतवाढ देण्याचा मुद्दा लावून धरला होता.
स्वतः देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत ही मागणी केली होती. उद्धव ठाकरे सरकार विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या जनतेला ओलीस ठेवतंय, असाही आरोप फडणवीसांनी केला होता. आघाडी सरकारच्या काळात भाजपनं महामंडळांसाठी रान उठवलं होतं.
त्यानंतर आघाडी सरकारनं अगदी शेवटच्या दिवशी घेतलेल्या बैठकीत या महामंडळांना मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. पण, त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमात बसत नाही असं सांगत शिंदे सरकारनं ही मुदतवाढ रद्द करुन, नव्यानं या महामंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.
महामंडळांसाठी रान उठवणारा भाजप केंद्र आणि राज्य दोन्हीकडे सत्तेत असताना अद्यापही महामंडळांची पुनर्गठन का झालं नाही? महामंडळाची पुनर्स्थापना नेमकी कुठं रखडली? यासाठी आपल्याला हे प्रकरण हायकोर्टात कसं पोहोचलं आणि सध्या हायकोर्टातली स्थिती काय आहे हे समजून घ्यावं लागेल?
हायकोर्टात काय सुरू आहे?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महामंडळांना मुदतवाढ दिलेली नव्हती त्याचवेळी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. विकास महामंडळांची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
राष्ट्रपती केंद्राच्या सल्ल्यानुसार महामंडळांची मुदत वाढवू शकतात. पण राज्य सरकार जोपर्यंत राज्यपालाकरवी प्रस्ताव पाठवत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकार त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही.
राज्य सरकारनं 2022 मध्ये केंद्राला प्रस्ताव पाठवला असं हायकोर्टात त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं. यानंतर हायकोर्टानं केंद्राला जाब विचारला. महामंडळांची मुदतवाढ देण्याच्या मुद्द्याचं काय झालं? याचं उत्तर हायकोर्टानं मागितलं होतं. पण, केंद्र सरकारकडून आमच्या विचाराधीन आहे अशी उत्तरं देण्यात आली.
पण अद्याप काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे हायकोर्टानं केंद्राला खडेबोल सुनावले. तुम्ही या महामंडळांचं घटनात्मक महत्त्व का लक्षात घेत नाही? तुम्ही करत नसाल तर आम्हाला आदेश द्यावे लागतील असं हायकोर्टानं केंद्राला म्हटलं.
तसेच, 9 जुलैपर्यंत माहिती दिली नाहीतर आम्ही शेवटची सुनावणी घेऊ, असंही हायकोर्टानं 3 जुलैला झालेल्या सुनावणीत म्हटल्याचं याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदौस मिर्झा यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.
केंद्र सरकारनं उत्तर दिलं नाहीतर येत्या सोमवारपासून (8 जुलै) शेवटच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर हायकोर्ट काय आदेश देणार यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असणार आहेत.
2022 पासून का रखडला प्रस्ताव?
पण राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला 2022 ला प्रस्ताव पाठवला असताना केंद्र सरकारनं आतापर्यंत का रोखून धरला असेल? आणि या विकास महामंडळासाठी जो भाजप आग्रही होता, त्यांनी गेल्या 2 वर्षांत केंद्राकडून हा प्रस्ताव का मंजूर करून घेतला नसेल? हे प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतात.
यात राजकारण असल्याचं नागपूर 'लोकमत'चे संपादक श्रीमंत माने सांगतात.
बीबीसी मराठीसोबत बोलताना ते म्हणाले की, "एखाद्या प्रदेशाच्या विकासासाठी संघटित स्वरुपात प्रयत्न करायला पाहिजे. पण, या गोष्टीचं भान सरकारला नाही.
सरकार प्रयत्न करतेय असं सांगतंय. पण, त्यांना महामंडळांची पुनर्स्थापना करण्याची इच्छा दिसत नाही. कारण, त्यांच्या राजकारणाचा प्राधान्यक्रम वेगळा आहे."
"त्यांना फक्त भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण करायचं आहे. महामंडळासाठी राज्य सरकार आणि विरोधक दोन्हीकडचे नेत्यांनी मागणी लावून धरली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारदेखील महामंडळं कार्यान्वित करण्यासाठी उत्साही दिसत नाही," असं श्रीमंत माने यांनी सांगितलं.
नागपूर लोकसत्ताचे संपादक देवेंद्र गावंडे यांनाही यामागे राजकारणच दिसतं.
ते म्हणतात, "आघाडी सरकारच्या काळात महामंडळासाठी आग्रही असलेलं भाजप सरकार सत्तेत आहे. त्यांनी मनावर घेतलं तर एका दिवसांत ते केंद्राकडून प्रस्ताव मंजूर करून घेऊ शकतात. पण त्यांना या गोष्टी करायच्या आहेत का, हा प्रश्न आहे.
पुढे ते महामंडळांची गरज सांगताना म्हणतात, या महामंडळांचा मागास भागांना चांगला फायदा झालायं. महामंडळांमुळे कुठं अनुशेष आहे, कुठं विकासाची गरज आहे याची खरी आकडेवारी समोर येते. पण आता महामंडळ नसल्यानं खरा अनुशेष कुठं आहे हे कळत नाही."
या सगळ्या आक्षेपांवर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हटलं की, "या संबंधी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे."
