मानसी देशपांडे
Whose Nationalist Congress अजित पवारांनी आठ आमदारांसह मंत्रीमंडळाची शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह यांवरही दावा सांगितला आहे. 3 जुलै रोजी अजित पवार गट आणि शरद पवारांच्या कार्यालयातून हकालपट्टी विरुद्ध हकालपट्टी असं चित्र पाहायला मिळालं.
या सगळ्या गोंधळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेतल्या काही तरतुदी वाचून दाखवल्या.
निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची घटना पाहायला मिळते. तसंच ती डाऊनलोडही केली जाऊ शकते. आयोगाच्या वेबसाईटनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ही घटना 8 जुलै 2022 रोजी सादर केल्याचं दिसतं.
राष्ट्रवादी पक्षाकडून निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेल्या घटनेत काय म्हटलेलं आहे, पक्षाची धोरणं, पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई, पक्षाचं सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठीच्या अटींबदद्ल घटनेत काय म्हटलेले आहे ते बघूया...
राष्ट्रवादीची विचारधारा काय आहे याची स्पष्ट कल्पना या पक्षाच्या घटनेमध्ये देण्यात आलेली आहे
भारतीय संविधानाच्या अधिन राहून देशभक्ती, भारतीय अस्मिता, समता आणि धर्मनिरपेक्ष तत्वांचा प्रसार करण्याचं पक्षाचं उद्दिष्ट असल्याचं घटनेत म्हटलेलं आहे.
याचसोबत सर्व प्रकारचा कट्टरतावाद आणि सांप्रदायिकवादाशी लढा देणार असल्याचंही घटनेत म्हटलेलं आहे.
विविधतेतील एकता या संकल्पनेची उभारणी करून आणि संघराज्य आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण बळकट करून ते गावपातळीपर्यंत नेण्याच्या गांधीवादी संकल्पनेशी सुसंगत भारताची एकता आणि अखंडता राखणे हे सुद्धा पक्षाचं उद्दीष्ट असल्याचं घटनेत नमुद केलेलं आहे.
पक्षाची रचना
राष्ट्रवादी पक्ष हा राष्ट्रीय ते अगदी जिल्हा पातळीवरच्या समित्यांचा मिळून बनलेला आहे. यामध्ये नॅशनल कमिटी, वर्किंग कमिटी, स्टेट कमिटी , यूनियन टेरिटरी कमिटी, रिजनल कमिटी आणि डिस्ट्रीक्ट कमिटी यांचा समावेश आहे. या कमिटीमधले सदस्य, पक्षाचे सदस्य अशा सगळ्यांची मिळून पक्षाची रचना आहे.
घटनेनुसार पक्षाच्या अध्यक्षांना गरजेप्रमाणे कमिटी बनवण्याचा अधिकार आहे.
पक्षाच्या घटनेनुसार वर्किंग कमिटीला पक्षाचे सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. पक्षाने आणि नॅशनल कमिटीने ठरवलेली धोरणे आणि कार्यक्रम राबविण्याचा अधिकार तिला आहे.
वर्किंग कमिटीमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष, संसदेमधले पक्षाचे नेते आणि 23 बाकी सदस्यांचा समावेश होतो. या 23 मधील 12 सदस्य हे नॅशनल कमिटीकडून नेमले जातात तर बाकींची नियुक्ती ही पक्षाच्या अध्यक्षांकडून होते.
पक्षाच्या घटनेच्या अर्थ लावणे आणि त्या घटनेचा अवलंब करण्यासाठी पावलं उचलण्याचाही अंतिम अधिकार वर्किंग कमिटीला देण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष नेमण्याच्या निवडणूक प्रक्रियेचीही घटनेत माहिती आहे.
पक्षाचा शिस्तभंग कारवाईचा अधिकार
राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसार वर्किंग कमिटीला इतर अधिकारांसोबतच नॅशनल कमिटी व्यतिरिक्त पक्षातील इतर कमिटी किंवा एखाद्या व्यक्तीविरोधात पक्षाची शिस्त पालन करण्याच्या संदर्भातील कारवाई करण्याचा अधिकार आहे
पक्षातील सदस्यांमध्ये शिस्त राहावी यासाठी वर्किंग कमिटी एक केंद्रीय शिस्तपालन समिती गठीत करेल असंही त्यात म्हटलेलं आहे.
राष्ट्रवादी पक्षातून सदस्याची हकालपट्टी केव्हा केली जाईल?
पक्षाच्या घटनेचे किंवा नियमांचे उल्लंघन, पक्षाच्या सदस्यत्वाच्या दर्जाचा अवमान, पक्षाच्या राजकीय नैतिकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आणि पक्षाच्या हिताला घातक अशी इतर कोणतीही कृती केल्यास सदस्यांवर शिस्तभंगाविषयीची कारवाई केली जाईल असं घटनेत म्हटलेलं आहे. यामध्ये फटकार, पक्षाच्या सदस्यत्वाचं काही काळासाठी निलंबन किंवा पक्षातून हकालपट्टी अशी कारवाई केली जाऊ शकते अशी राष्ट्रावादीची घटना सांगते.
शिस्तपालन समित्यांशी संबंधित नियमावली वर्किंग कमिटीद्वारे तयार केली जाईल असं घटनेमध्ये नमुद आहे.
पक्ष विसर्जित करणे किंवा पक्षाचे इतर कोणत्याही पक्षात विलीनीकरणाचे नियम
राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसार पक्षाचे इतर कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण केले जाऊ शकते किंवा पक्ष विसर्जितही केला जाऊ शकतो. पण तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा नॅशनल कमिटीला खास याच कारणासाठी बोलावलेल्या बैठकीत आहे. याच उद्देशाने ती बैठक बोलावली गेली पाहिजे असं घटना सांगते.
ही बैठक पक्षाचे अध्यक्ष किंवा पक्षाच्या इतर जनरल सेक्रेटरी यांनी बोलावली पाहिजे असंही घटनेत म्हटलेलं आहे.
सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेलांची कार्याध्यक्षपदी नेमणूक
शरद पवारांनी पक्षाध्यक्ष पदावरुन दिलेल्या राजीनामा नाट्यानंतर, त्यांनी 10 जून 2023 रोजी एक घोषणा केली. खासदार सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या खांद्यावर पक्षाच्या कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात येत असल्याचं त्यांनी पत्राद्वारे सांगितलं.
पक्ष अध्यक्षांसोबतच राष्ट्रवादीत कार्यकारी अध्यक्ष हे नवीन पद तयार करण्यात आले.
सुप्रिया सुळे यांच्याकडे महाराष्ट्र, पंजाब आणि हरियाणा विधानसभेचीही जबाबदारी तर प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर गुजरात, मध्य प्रदेश आणि गोव्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
राष्ट्रवादी प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे बदल निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आले आहेत.
