महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सार्वजनिक जीवनात बारमासी धुळवडीचा कार्यक्रम चालू आहे. कोण कोणाबद्दल काय बोलेल याचा नेम राहिलेला नाही.
किंवा खरे तर खाजगीत देखील उगीचच आपण कोणाबद्दल जी शेरेबाजी शक्यतो करणार नाही, जी शेरेबाजी सुसंस्कृतपणाचे लक्षण मानले जाणार नाही, ती जाहीरपणे करण्याची शाब्दिक मर्दुमकी अनेक लहानमोठे राजकीय नेते गाजवत आहेत.
अगदी अलीकडेच एका नेत्याने दुसऱ्याला कलंक म्हटले. अर्थातच मग ‘त्या’ दुसऱ्या नेत्याला याचा राग आला आणि त्याने पहिल्या नेत्याला मानसोपचाराची गरज असल्याचे म्हटले.
ही शेरेबाजी खरेतर तशी मचूळ म्हणता येईल अशी झणझणीत शेरेबाजी गेल्या वर्षापासून आणि त्याही आधी, शिवसेनेने भाजपापासून काडीमोड घेतल्यापासून चालू आहे.
त्यातच भाजपामध्ये राणे कुटुंबीयांसारखे दमदार नेते सामील झाल्यापासून अशा तिखट भाषेचे पेव फुटले आहे. साधारणपणे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री ही जोखडे आली की नेत्याने जास्त जबाबदारीने बोलावे अशी अपेक्षा असते, पण गृहखाते सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नाजूक सामाजिक वातावरण असताना ‘औरंगजेबाची औलाद’ असा शब्दप्रयोग करून आपण आधी कट्टर ‘नागपुरी’ बाणा बाळगतो आणि मग सामाजिक सलोखा वगैरे विषयांचा विचार करतो हे दाखवून दिले.
पण अशी उदाहरणे कोळशासारखी उगाळावीत तेवढी थोडी, आणि त्यातून हाती काही लागत नाही. त्यामुळे, उदाहरणांची जंत्री वाचण्यापेक्षा राजकारणाची भाषा अशी तिखट, तिरसट आणि तुच्छतावादी का बनते आहे याची थोडी चर्चा करू यात.
महाराष्ट्रात शिवराळ किंवा अर्वाच्य भाषा सार्वजनिकपणे वापरण्याची परंपरा अगदीच नाही असे काही नाही. अगदी फार पूर्वी नाही, तर तुलनेने अलीकडे ‘ठाकरी भाषा’ म्हणून जिचे कौतुक केले जायचे ती भाषा फार लोकप्रिय होती. बाळासाहेब ठाकरे यांची लेखणी आणि भाषणे यांना संकेतांचे बंधन नव्हते आणि समोरचा जनसमुदाय चेकाळला की त्यांच्या भाषेला अधिकच धार चढायची.
त्यातील किती ठरवून बोललेले असायचे आणि किती आयत्यावेळी बिनदिक्कत बोलले जायचे हे त्यांचे जवळचे सहकारीच सांगू शकतील. पण खास करून 1990च्या दशकात त्यांचे राज्यभर दौरे सुरु झाले तेव्हा त्यांची भाषणे कोणाला लक्ष्य करतील याचा नेम नसायचा. त्यांनी अलीकडच्या काळात तरी राजकारणाची भाषा बदलून टाकली हे मान्यच करावे लागेल.
त्याही आधी संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्यासाठीच्या चळवळीच्या दरम्यान आचार्य अत्रे यांनी अशीच सार्वजनिक भाषणांची पातळी खाली आणण्याचे काम केले. नवलाची गोष्ट म्हणजे अत्रे आणि ठाकरे दोघांच्या भाषेचे तथाकथित निरीक्षकांनी आणि खासकरून माध्यमांनी कौतुकच केले; पण इतर राजकारणी नेत्यांनी त्यांची फारशी नक्कल केली नाही.
त्यामुळे राज्यातील राजकारणाची भाषा प्रदूषित झाली तरी पार रसातळाला गेली नाही. यशवंतराव चव्हाण काय किंवा वसंतराव नाईक काय या मुख्यमंत्र्यांनी आणि डांगे, एस एम जोशी, एन.डी. पाटील यांच्यासारख्या दिग्गज विरोधी पक्षीयांनी भाषिक आणि एकूण राजकीय सुसंस्कृतपणा टिकवून राजकीय विरोध किंवा राजकीय मते तीव्र आणि परखड कशी ठेवता येतात ते दाखवून दिले.
त्याचे मुख्य कारण या नेत्यांकडे भाषा घसरू न देता लोकांशी संवाद करण्याचे वैचारिक कसब होते. त्यांच्या मनात काही मुद्दे होते—भूमिका होत्या आणि त्यांच्या आधारे आपण लोकांना आकर्षित करू शकू, लोकांना संघटित करू शकू आणि कृतीप्रवण करू शकू याची त्यांना खात्री होती.
आज चाललेल्या बेभान शिवराळपणात एक हतबलता आहे. एकीकडे वैयक्तिक कडवटपणा आहे. ‘युती मोडली’ यापेक्षा ‘मला पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ दिले नाही’ याच्या रागातून देवेंद्र फडणवीस यांची भाषा आणि राजकारणाचा रोख दोन्ही कडवट बनले. तेच उद्धव ठाकरे यांचे आहे. मोठ्या कसरतीने मिळालेले मुख्यमंत्रिपद गेले हा सल त्यांच्या एकूण भाषाशैलीवर खोलवर परिणाम करून गेला आहे.
या नेत्यांची ही कथा तर त्यापेक्षा कमी अनुभवाचे आणि परिपक्वतेचे आमदार आणि सभा गाजवणारे नवोदित वाचाळवीर यांच्या भाषणांबद्दल तर न बोललेलेच चांगले. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी गरजणाऱ्या या मुलुखमैदान तोफांनी राजकारणातील सभ्यतेचे किल्ले पार उद्ध्वस्त करून टाकले आहेत. मात्र त्यांच्या आधीही महाराष्ट्रात हेच घडून गेले आहे, फक्त आता त्याला जास्त व्यापक मान्यता मिळते आहे एवढेच.
दुसरा मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे. तो म्हणजे गेल्या एक दशकभरात एकूणच देशात राजकीय विरोध म्हणजे प्रतिपक्षाची बेइज्जती करणे आणि लोकांनी त्या बेइज्जतीला चवीने टाळ्या पिटणे असा अर्थ झाला आहे. एका परीने, हे महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही.
प्रतिपक्षाच्या नेत्याची ‘दीदी ओ दीदी’ म्हणून जाहीर सभेत टवाळी करणे आणि लोकांनी त्याला दाद देऊन शिट्ट्या मारणे ही राजकीय संस्कृती आता रुजायला लागली आहे. कोणत्याही सभ्य देशात प्रतिपक्षीय नेत्याचे खच्चीकरण करण्यासाठी त्याला ‘पप्पू’ म्हणणे हे लोकांना रुचले नसते, पण आपण त्याला राजकीय चतुराईचा दर्जा दिला. परिवारवादाच्या विरोधाने आपण इतके प्रेरित झालो की त्यामुळे ‘कॉंग्रेस की विधवा’ हा उल्लेख कोणालाही खटकला नाही.
आजही सामाजिक माध्यमांमध्ये भलेभले लोक सोनियांच्या नुसत्या परकीय असण्याचा नव्हे तर बारडान्सर असण्याचा उल्लेख करून आपली स्वदेशी सांस्कृतिक उबळ व्यक्त करत असतात. तात्पर्य, आताचा काळ भारताच्या सार्वजनिक सभ्यतेच्या उतरणीचा आणि एकूण विधिनिषेधशून्यतेचा आहे. त्याला महाराष्ट्र अपवाद कसा असणार? त्यामुळे सध्याच्या राजकीय धुळवडीचा अर्थ लावताना हा राष्ट्रीय संदर्भ लक्षात ठेवायला लागेल.
मात्र या दोन्हीला जोडणारा आणि दोन्हीच्या पलीकडे जाणारा आणखी एक मुद्दा आहे.
लोकशाहीत नेहमीच विविध शक्यता दडलेल्या असतात. अपेक्षा असते ती एक सार्वजनिक विवेक घडवून त्याच्या आधारे चर्चा, वाद आणि स्पर्धा घडून येण्याची. त्यातून सर्वाधिक हितकर आणि सर्वाधिक स्वीकार्य धोरणे आणि निर्णय साकारतील अशी अपेक्षा असते.
पण लोकशाही जे अधिकार देऊ करते त्यांच्यातूनच बोलबच्चन, वाचाळ आणि भाषणबाज राजकारणीसुद्धा पुढे यात असतातच. लोकशाहीला खरा धोका आतूनच असतो असं म्हणतात याचं हेच कारण आहे. असे भाषणबाज नेते सार्वजनिक विवेकाच्या मार्गाने जात नाहीत, त्याऐवजी लोकांना भीती दाखवून, भावनिक आळवणी करून आणि आक्रस्ताळी भाषणे करून ते लोकसंघटन करतात.
विम्याचा एजंट जसा तुम्ही विमा काढावा म्हणून तुम्हाला लाडीगोडी लावतो, भावनिक साद घालतो, मृत्यूची भीती दाखवतो; किंवा सेल्समन आपली वस्तू विकण्यासाठी कोणताही युक्तिवाद करतो, तुमच्या मुलांसमोर ‘तुम्ही मुलांसाठी एव्हढेही करणार नाही का’ असे तुम्हाला विचारतो, तसे पक्षांचे सेल्समन आपला पक्ष किंवा कार्यक्रम गळी उतरवण्यासाठी कोणत्याही शाब्दिक अस्त्रांचा उपयोग करतात ही शक्यता लोकशाहीत नेहमीच असते.
वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर अर्वाच्य भाषा किंवा खडखडाट करणारी भाषणबाजी यांचा उपद्रव लोकशाहीत गृहित धरावा लागतो. सगळ्याच लोकशाही समाजांमध्ये असे भाषणबाज नेते आणि विवेकाशी फारकत घेणारी भाषा वापरणारे वक्ते असतात आणि ते अधूनमधून डोके वर काढतात.
प्रश्न असतो तो म्हणजे समाज म्हणून आपल्यामध्ये सार्वजनिक विवेकाच्या मागे जाण्याच्या उर्मी आहेत की अर्वाच्यांच्या शाब्दिक प्रवाहाला पिण्याचे पाणी मानून फशी पडण्याची समूह-मानसिकता आहे, हा.
महाराष्ट्रात सध्या चाललेली धुळवड आपण युट्युबवर मनापासून पाहून चवीने फॉरवर्ड करतो की अशा अभिरुचीहीन भाषणबाजीतून आपलीच पत खालावते असे आपल्याला वाटते?
अशा वाचाळ-वावटळीत काय उडून जाते? वर म्हटल्याप्रमाणे विवेक तर उडून जातोच, पण लोकांच्या विवंचना गंभीरपणे विचारात घेण्याची क्षमता उडून जाते. शेतकऱ्यांचे हाल असोत की लांबवरून पाणी आणाव्या लागणाऱ्या बायकांचे श्रम असोत, जातीय तंटे असोत की सांप्रदायिक दुरावा असो, आपल्याला काहीच महत्त्वाचे वाटेनासे होते.
शहरांमधले पूर दिसेनासे होतात आणि महामार्गांवर जळणाऱ्या बसेस दिसेनाशा होतात. कारण शब्दभ्रम आणि नेत्यांचे एकमेकांवरचे आरोप यांच्याद्वारे एक वैचारिक गुंगी आपल्यावर चढते, नेत्यांच्या अपमानाशिवाय दुसऱ्या कशाचेच महत्व वाटेनासे होते.
समस्या दिसल्या तरी त्या सगळ्याच आताच्या किंवा गेल्या सरकाराच्यामुळे निर्माण झाल्या आहेत, किंवा आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले त्याप्रमाणे टोमॅटोच्या चढ्या भावाला जसे मुसलमान जबाबदार आहेत तसे सर्व समस्यांना कोणीतरी शत्रू—मुसलमान, नक्षलवादी, परकीय देश, पाकिस्तान, नेहरू, असे कोणी तरी—जबाबदार आहेत यावर आपण विश्वास ठेवू लागतो.
कारण असभ्यपणाखेरीज अर्वाच्य भाषणबाजीची आणखी जी दुहेरी निष्पत्ती असते ती म्हणजे एकीकडे काल्पनिक शत्रू उभे करून लोकांचे झुंडीमध्ये, म्हणजे अविचारी गर्दीमध्ये, रुपांतर करणे आणि दुसरीकडे सगळ्या प्रश्नांचे सुलभीकरण करून सामूहिक संघर्षाची तयारी लोकांच्या मनात होऊ न देणे.
म्हणजे नेत्यांची जीभ घसरली एवढेच म्हणून राजकारणाच्या सध्याच्या भाषेकडे काणाडोळा का करायचा नाही, घटकाभराची करमणूक म्हणून राजकारणाच्या घसरत्या भाषेकडे दुर्लक्ष का करायचे नाही आणि केवळ सभ्य भाषा बोलली जात नाही या तक्रारीच्या पलीकडे जाऊन या घडामोडीचा विचार का करायचा याचं उत्तर लोकशाहीत दडलेल्या या भिन्न शक्यतांमध्ये आहे.
आपली लोकशाही कुठे जाणार—कुठे चालली आहे—याचा अंदाज आपल्या समाजातील राजकारणाच्या भाषेतून येतो, आणि मग त्या घसरलेल्या भाषेचा प्रतिवाद करणे म्हणजे रुळावरून घसरलेल्या लोकशाहीला सावरणे असते याचे भान येते, हा धडा महाराष्ट्रातील प्रचलित धुळवडीतून घेतला पाहिजे.
