उद्धव ठाकरेंचं ‘पक्षप्रमुखपद’ आणि एकनाथ शिंदेंचा ‘तो’ इमेल आयडी, सरकारचं भवितव्य ठरवणार का?

दीपाली जगताप

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात 25 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू आहे. तर 21 नोव्हेंबरपासून शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या साक्षीची उलट तपासणी सुरू आहे.

सुनील प्रभू यांची उलट तपासणी पूर्ण करण्यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी 1 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. यानंतर म्हणजेच 2 डिसेंबरपासून शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या आमदारांच्या उलट तपासणीला सुरुवात होणार आहे.

सुनील प्रभू यांच्या साक्षीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी त्यांची उलट तपासणी करत असताना आतापर्यंत 230 हून अधिक प्रश्न त्यांना विचारले आहेत. तसंच या दरम्यान त्यांनी अनेक मोठे दावे सुद्धा केले आहेत.

शिवसेना पक्षाच्या घटनेत पक्षप्रमुख असं कोणतंही पद नसल्याचा खळबळजनक दावा महेश जेठमलानी यांनी सुनावणीदरम्यान केला.

तसंच ठाकरे गटाने बजावलेला व्हिप, उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत झालेला ठराव, काही आमदारांच्या सह्या, अनील देसाई यांचं पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेल्या संघटनात्मक बदलांचं पत्र असे ठाकरे गटाचे अनेक पुरावे ‘बनावटी’ असल्याचं शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.

शिंदे गटाच्या वकिलांचा दावा – ‘उद्धव ठाकरे यांचं पक्षप्रमुख पदच शिवसेनेच्या घटनेत नाही’

ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी हे एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तीवाद करत असून ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या साक्षीची उलट तपासणी ही जेठमलानी यांच्याकडून सुरू आहे. सुनील प्रभू यांनी ठाकरे गटाच्यावतीने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर पुराव्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

या प्रतिज्ञापत्रातील अनेक बाबींवर म्हणजे पुराव्यांवर महेश जेठमलानी यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह काही आमदार 20 जून 2022 रोजी सुरतला रवाना झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी 21 जून 2022 रोजी एक बैठक बोलावली होती. तसंच आमदारांनी उपस्थित रहावं यासाठी पक्षाकडून व्हिप सुद्धा बजावण्यात आला होता.

पक्षाची शीस्त भंग केल्याप्रकरणी ठाकरे गटाकडून त्यावेळी जी काही कार्यवाही करण्यात आली ती सगळी प्रक्रियाच बनावटी होती किंवा तांत्रिकदृष्ट्या यात कायदेशीर त्रुटी आहेत हे सातत्याने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न महेश जेठमलानी यांच्याकडून होताना दिसला. यातलाच सर्वाधिक महत्त्वाचा युक्तीवाद म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचं शिवसेना पक्षप्रमुख पद.

महेश जेठमलानी यांच्यानुसार, शिवसेनेच्या 1999 सालच्या घटनेत पक्षात कुठेही पक्षप्रमुख असं कोणतंही पद नाही. यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेले निर्णय, त्यांनी केलेल्या नियुक्त्या अशा अनेक महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींवर महेश जेठमलानी प्रश्न उपस्थित करू पाहत आहेत.

महेश जेठमलानी सुनावणी दरम्यान म्हणाले, “निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवरती असलेल्या आणि अध्यक्षांच्या रेकॉर्डवरती असलेल्या राज्यघटनेत शिवसेना पक्षप्रमुख असं कुठलंही पद नाही. यामुळे उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून पक्षाचे नेते आणि प्रतोद यांना नियुक्त करण्याचे अधिकार नव्हते.”

यावर सुनील प्रभू यांनी उत्तर दिलं की, “हे खोटं आहे.”

यानंतर पुन्हा एकदा 30 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महेश जेठमलानी यांनी सुनील प्रभू यांना शिवसेनेच्या घटनेबाबत अनेक प्रश्न विचारले.

महेश जेठमलानी - तुम्ही परिच्छेद क्रमांक 8,10, 11 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा संदर्भ दिलाय. ती घटना तुम्ही वाचलेली आहे का?

सुनील प्रभू – होय.

महेश जेठमलानी – “परिच्छेद क्रमांक 8 मध्ये घटनेच्या सुधारणेचा उल्लेख आहे. ही घटना सुधारणा कधी करण्यात आली?” यावर सुनील प्रभू यांनी हे रेकॉर्डवरती आहे असं उत्तर दिलं. त्यावर जेठमलानी म्हणाले की, हे रेकॉर्डवर नाही.

पुन्हा महेश जेठमलानी यांनी विचारले की, तुम्ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना वाचली आहे का?

सुनील प्रभू - घटना माहिती आहे, पण पूर्णपणे अवगत नाही.

महेश जेठमलानी - अनील देसाई यांचं 2018 मध्ये शिवसेनेचे सचिव होते हे पद केव्हा तयार करण्यात आलं होतं? कोणत्या दस्ताएवजाच्या आधारे तयार करण्यात आलं?

सुनील प्रभू - आठवत नाही.

 जेठमलानी - शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार आपल्यासारख्या पात्र सदस्याला सुद्धा पक्षप्रमुख होता येऊ शकत का? या पदावर बसता येऊ शकत का ?

प्रभू - घटनेमध्ये जे आहे त्यानुसार नियुक्ती केली जाते.

महेश जेठमलानी - शिवसेना पक्षाची घटना असं होऊ देईल का?

सुनील प्रभू - प्रतिनिधी सभा बोलवून त्यामध्ये हे सगळं ठरवल जाते की पक्षप्रमुख पदावर कोण असणार.

महेश जेठमलानी - शिवसेनेच्या घटनेमध्ये आमदारांना अपात्र करण्यासाठी किंवा पक्षविरोधी कारवाया दाखवण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. हे खरं आहे का?

सुनील प्रभू - होय.

महेश जेठमलानी - शिवसेनेच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांच्याशी असहमती दर्शविल्यास ही पक्षविरोधी कृती मानली जावी का?

सुनील प्रभू - नाही.

महेश जेठमलानी - शिवसेनेची घटना शिवसेनेला पक्षाच्या विचारधारेच्या विरुद्ध विचारधारा असलेल्या पक्षाशी युती करण्याची परवानगी देते का?

सुनील प्रभू - होय.

महेश जेठमलानी - पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवडणूक वैध नव्हती कारण शिवसेनेच्या घटनेत अशी कोणतीही तरतूद नाही.

सुनील प्रभू - हे खोटं आहे.

महेश जेठमलानी - शिवसेना पक्षात पक्षविरोधी कारवाई केल्या कोणाला कार्यवाही करण्याचा अधिकार कोणाचा आहे?

सुनील प्रभू – पक्षप्रमुखांचा.

महेश जेठमलानी - पक्षप्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्या कागदपत्राच्या आधारे अशी कार्यवाही करण्याचा अधिकार आहे?

प्रभू – रेकॉर्डवरती आहे.

दरम्यान, 2018 साली शिवसेना पक्षाच्या घटनेत बदल करून पक्षप्रमुख पद आणि इतर संघटनात्मक बदलांचे पत्र अनील देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवले होते आणि त्यानुसार त्यावेळी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. परंतु अनील देसाई यांचं ते पत्र कुठेही आढळत नाही असा शिंदे गटाच्या वकिलांचा दावा आहे.

28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना महेश जेठमलानी म्हणाले, “ठाकरे गटाने अध्यक्षांसमोर सादर केलेली कागदपत्र बनावटी आहेत. तसंच आमदार दिलिप लांडे यांची ठाकरे गटाने कागदपत्रावरती दाखवलेली स्वाक्षरी खोटी आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची 1999 सालची घटना आहे. या घटनेनुसार पक्षप्रमुख हे पदच नाही. हे सांगत आहेत की जे काही निर्णय झाले ते पक्षप्रमुखांच्या सांगण्यानुसार झाले परंतु घटनेत असं काही पदच अस्तीत्त्वात नाही.”

दुसरीकडे अनील देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना हे सर्व दावे फेटाळले आहेत. त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही युक्तीवाद नाही म्हणून वारंवार शिवसेनेच्या घटनेचा उल्लेख केला जात आहे. आम्ही वेळोवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नियमानुसार सर्वकाही कळवलं होतं, कागदपत्रांची पूर्तता केली होती तसंच पत्रही दिलं. 2018 साली दिलेलं पत्र आढळत नाही हा त्यांचा दावा खरा नसून पत्र दिल्याची माहिती अनील देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

‘तो’ इमेल आयडी एकनाथ शिंदे यांचा नाही – शिंदे गटाचे वकील

21 जून 2022 रोजी म्हणजेच एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह आमदार सुरतला रवाना झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 22 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांना बैठकीला बोलवण्यासाठी पत्र पाठवल्याचं सुनील प्रभू यांनी त्यांच्या उलट तपासणी दरम्यान सांगितलं.

यासंदर्भात प्रश्न विचारताना महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं की, एकनाथ शिंदे यांना कोणत्या मेल आयडीवर तुम्ही हे पत्र पाठवलं? यावर सुनील प्रभू यांनी रेकॉर्डवरती आहे असं उत्तर दिलं.

यानंतर महेश जेठमलानी यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या ज्या इमेल आयडीचा उल्लेख केला आहे तो इमेल आयडी त्यांनी कधीही वापरलेला नसल्याचं म्हटलं आहे.

महेश जेठमलानी - eknath.shinde@gmail.com या मेल आयडी वर तुम्ही मेल पाठवला असं म्हणताय परंतु तो मेल आयडी एकनाथ शिंदे यांनी कधीही वापरलेला नाही किंवा त्याच्या कार्यलायचा सुद्धा हा इमेल आयडी नाही.

सुनील प्रभू - हे खोटं आहे.

महेश जेठमलानी - आपण ज्या माहितीच्या आधारे उत्तर देताय ती माहिती कुठून मिळाली?

सुनील प्रभू - विधिमंडळ पुस्तकात सर्वांचे मेल आयडी असतात. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे कार्यालय जे असते त्यात पक्ष किंवा सचिव मेल आयडी देत असतात. तिथे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारावर मेल केला गेला.

जेठमलानी - दिनांक 23 जून 2022 रोजी जो मेल पाठवला गेला तो कथित मिळलेल्या माहिती पुस्तकाच्या आधारेच पाठवला गेला हे तुम्ही कसे म्हणू शकता?

सुनील प्रभू - सर्व इमेल हे पक्ष कार्यलयात उपलब्ध इमेल किंवा आमादारांच्या सचिवांनी दिलेल्या इमेल आयडीवर पाठवले जातात.

महेश जेठमलानी - जून 2022 पर्यंत अशी कुठलीही माहिती पुस्तिका पक्षाच्या कार्यलयात उपलब्ध नव्हती. पक्षाच्या सचिवायलाकडे सुद्धा उपलब्ध नव्हती. आणि जो मेल आयडी एकनाथ शिंदे यांचा येथे वापरण्यात आला तो एकनाथ शिंदे यांचा नाही. यावर तुमचे काय म्हणणं आहे?

सुनील प्रभू - हे खोटं आहे.

‘ती’ साक्ष सुनील प्रभू यांनी बदलली

29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी सुनील प्रभू यांना एकनाथ शिंदे यांना 22 जून 2022 रोजी पाठवलेले पत्र कोणत्या माध्यमातून पाठवले याबाबत अनेक प्रश्न केले. यावेळी मात्र सुनील प्रभू यांनी आधी एक उत्तर दिलं आणि त्यानंतर त्यात बदल किंवा सुधारणा केली.

हे पत्र एकनाथ शिंदे यांना बैठकीसाठी बोलवण्याबाबतचे होते. ही बैठक उद्धव ठाकरे यांनी जून 2022 मध्ये बोलावली होती.

महेश जेठमलानी - या पत्रात वापरलेली इंग्रजी भाषा तुमची आहे का?

सुनील प्रभू - मराठीत जे आकलन झालं ते इंग्रजीत ट्रांसलेट करून घेतलं.

महेश जेठमलानी - तुम्ही मराठीत हे पत्र कोणाला डिक्टेट केलं का?

सुनील प्रभू - मला नेमकं आठवत नाही.

महेश जेठमलानी - तुमच्याकडे या पत्राचा मराठी भाषेतला मसुदा आहे का?

सुनील प्रभू - आता नाहीय.

महेश जेठमलानी - तुम्ही त्यावेळी पत्राचा मसुदा मराठी भाषेत बनवला होता का?

प्रभू - मला आता आठवत नाही.

महेश जेठमलानी - हे पत्र एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कसं सुपूर्द केलं किंवा कसं पोहचवण्यात आलं?

प्रभू - वाॅट्स अपवरती.

महेश जेठमलानी - कृपया वाॅट्सअप सादर करावा.

या दरम्यान ठाकरे गटाच्या वकिलांनी वाॅट्स अप आत्ता सादर करू शकत नाही, उद्या करू शकतो असं म्हटलं.

महेश जेठमलानी - तुम्ही हा वाॅट्सअप मेसेज तुमच्या फोनवरती सेव्ह करून ठेवला आहे का?

सुनील प्रभू - मला नेमकं आठवत नाही की मी पाठवला की कार्यालयीन फोनवरून पाठवला.

महेश जेठमलानी - मी सांगू इच्छितो की, एकनाथ शिंदे यांना या कथित पत्राची मूळ कॉपी किंवा इतर कुठलीही प्रत वाॅट्स अॅपच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेली नाही.

यानंतर दुपारच्या जेवणाच्या ब्रेकनंतर सुनील प्रभू यांनी आपल्या उत्तरात बदल केला. ते म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेलं पत्र वाॅट्स अपवरती पाठवलं नसून इमेलद्वारे पाठवलं होतं. गरज भासल्यास मी उद्या इमेलची प्रत सादर करण्यास तयार, असंही त्यांनी सांगितलं.

शिंदे गटाचं अध्यक्षांना पत्र

30 नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदे गटाकडून अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. ठाकरे गटाकडून खोटे आणि बनावटी कागदपत्र सादर केली जात असल्याचा आरोप या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे. तसंच याची चौकशी व्हावी अशीही मागणी शिंदे गटाची आहे.

या साक्षीदरम्यान विधानभवनातील शिवसेना पक्ष कार्यालयातील अनिल देसाई, सुनील प्रभू आणि विजय जोशी यांनी वापरलेली कॉम्पुटर, लॅपटॉप, टॅबलेट, मोबाईल आणि इतर संपर्काची साधने जप्त करा अशीही मागणी शिंदे गटाने अध्यक्षांकडे केली आहे.

तसंच ज्या ईमेल आयडीवर एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवल्याचा ठाकरे गटाचा दावा आहे तो ईमेल आयडी ही अस्तित्वात नसल्याचं महेश जेठमलानी यांचं म्हणणं आहे. यामुळे या ईमेल आयडीवर ई-मेल करून बाउन्स बॅक झाल्याचा रिपोर्ट देखील अध्यक्षांना शिंदे गटाने दिलेल्या अर्जात सादर केल्याची माहिती मिळते.

पुढे काय होणार?

1 डिसेंबर 2023 पर्यंत शिंदे गटाकडून सुनील प्रभू आणि इतरांच्या साक्षीची उलट तपासणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यानंतर ठाकरे गटाकडून वकील देवदत्त कामत शिंदे गटाच्या आमदारांची उलट तपासणी करणार आहेत.

शिंदे गटाकडून आमदार भरत गोगावले, मंत्री उदय सामंत, आमदार दिलिप लांडे, मंत्री दीपक केसरकर आणि खासदार राहुल शेवाळे यांच्या याचिकेतील साक्षीची उलट तपासणी होण्याची शक्यता आहे. तसेच गरज भासल्यास मंत्री दादा भुसे, मंत्री तानाजी सावंत आणि मंत्री संजय राठोड यांनाही उलट तपासणीसाठी बोलवले जाऊ शकते.

दरम्यान, राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे 7 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. या काळातही सुनावणी सुरू राहील अशी माहिती अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली. तसंच गरज भासल्यास 22 डिसेंबरपर्यंत नागपूर येथे सुनावणी घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत या प्रकरणाचा निकाल स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे हा संपूर्ण महिना शिवसेना आमदारांच्यादृष्टीने आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सत्तेत सामील असलेले मंत्री आणि आमदारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.