जिल्हा परिषदा-पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलण्याची शक्यता, न्यायालय देणार मोठा निर्णय

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. शुक्रवारी ५०% आरक्षण मर्यादेवर न्यायालय सुनावणी करणार आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार २० जिल्ह्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. मंगळवारी सुनावणी झाली आणि पुढील शुक्रवारी न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे. न्यायालयाचा निर्णय निवडणुकीचा भविष्यातील मार्ग निश्चित करेल. राज्यातील स्थानिक संस्था प्रशासकांकडून बऱ्याच काळापासून चालवल्या जात आहे.

त्यामुळे, नगरपालिका, शहर आणि नगरपालिका समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. सर्व नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. आता, जिल्हा परिषदेच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. अनेक महत्त्वाच्या आरक्षणांवरील मर्यादांचे उल्लंघन झाले आहे. राज्य आरक्षण मर्यादेबाबत न्यायालयाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर नवीन आरक्षणे जाहीर केली जातील. निवडणुका होईपर्यंत ही प्रक्रिया काही दिवस सुरू राहील आणि त्यामुळे निवडणुकांना विलंब होण्याची शक्यता वाढली आहे.

तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. घटनेच्या कलम २३९ नुसार ही घटना घडली आहे. प्रक्रियेनुसार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर परिणाम होत नाही; फक्त, जिल्हा परिषद आरक्षणावरील सुनावणीमुळे, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक पुढे ढकलले आहे. न्यायालयाचा निर्णय जारी झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही स्पष्ट होईल.  

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे पर्याय असतील.

सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने २७ सप्टेंबर रोजी ५०% आरक्षण मर्यादा निश्चित करणारा नियम जारी केला.

जर ५०% मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले तर यामुळे प्रक्रिया अनेक महिने लांबणीवर पडेल आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.

Edited By- Dhanashri Naik