अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द होणार नाही, पण च्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ. दलितांवर हल्ला, अत्याचार झाला, तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागलाच पाहिजे. तो 1989 मध्ये सर्वपक्षीय व जातींच्या खासदारांनी संमत केलेला आहे. त्यामुळे कितीही मोर्चे काढले, तरी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करता येणार नसल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी येथे दिली; मात्र कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल सुचविणार असतील, तर माझे मंत्रालय त्यावर निश्‍चित विचार करेल. या कायद्याचा दुरुपयोग दलितांकडून नाही, तर मराठ्यांकडूनच अधिक होतो, असा दावाही त्यांनी केला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. कोपर्डी घटनेतील आरोपी हे दलित होते. त्या आरोपींना जेलमध्ये टाकण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीच पुढाकार घेतला. आजवर दलितांवर अत्याचार झाले, त्या वेळी आम्ही मराठ्यांविरुद्ध आंदोलन केलेले नसल्याचे स्पष्ट करीत, ते म्हणाले की, ग्रामपंचायतींमध्ये असलेल्या सदस्यसंख्यांमध्ये सरपंचपद हे अनेक ठिकाणी दलित समाजाचा प्रतिनिधी ठरवितो. त्यामुळे विरोधी गट आमच्या माणसावर आक्रमण करतो. त्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची जे मागणी करतात, त्यांनी त्यांच्या मनातच प्रथम दुरुस्ती करावी. कोणी काहीही म्हटले, तरी तो गंभीरपणे करण्यात आलेला आहे. तो कायदा रद्द करता येणार नाही.
समाजातील दरी बुजविण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेले आहे. पवारांनी दलितांचे प्रश्‍न सोडविलेले आहेत. या विषयात पवार आणि मी एकत्र आलो, तर चांगले होईल. त्यांनी काही महत्त्वाचे बदल सुचविले, तर माझे मंत्रालय निश्‍चित विचार करेल, असेही त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. आंतरजातीय विवाहाची गरज असून, दोघांपैकी एकाला नोकरी देण्याचा कार्यक्रम केंद्राने मंजूर केल्यास, असे हजारो विवाह होतील. कोपर्डी घटनेवरून मराठा समाज एकत्र होत आहे, ही चांगली बाब आहे; मात्र दलित आणि मराठ्यांनी एकत्र आल्यास सामाजिक ऐक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
