त्‍यांच्‍या राजीनाम्यानंतर आता दिल्‍लीत राजीनामा देणा-यांची लाईन लागली होती. यात सुरक्षा सल्‍लागार एम.के.नारायणन, गृहसचिव एल.एम.कुमावत, आयबीचे संचालक आणि अनेक अधिका-यांचाही समावेश होता. विरोधकांना उत्तर देण्‍यासाठी आणि पंतप्रधानांची खुर्ची शाबुत ठेवण्‍यासाठी 'ताज'मधील बळींनंतर आता हे बळी दिले जाऊ लागले आहेत. या हल्‍ल्‍याला उत्तर देण्‍यासाठी केवळ राजीनामा घेऊन आणि फेरबदल करून थांबणार नाही तर सरकारकडून आणखीही काही पावले उचलली जाण्‍याची अपेक्षा सर्वसामान्‍यांना आहे. या हल्‍ल्‍यानंतर आता केवळ अधिकारी आणि प्रशासकांचे राजीनामे घेऊन चालणार नाही तर संरक्षण आणि गुप्‍तचर यंत्रणा अधिक बळकट करण्‍याची आणि फेडरल एजन्‍सीची स्‍थापन करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. यासोबतच राज्‍यांच्‍या काही अधिकारांमध्‍ये कपात करून एनएसजीच्‍या धर्तीवर राज्यांसाठीही दहशतवादाशी मुकाबला करण्‍यासाठी खास कमांडो पथक उभे करण्‍याचीही आवश्‍यकता आहे. या हल्‍ल्‍यात पाकिस्‍तानचा हात असल्‍याचे पक्‍के पुरावे समोर आले असल्‍याचे जाहीर केल्‍यानंतर ज्‍या पध्‍दतीने पाकड्यांनी भारताविरोधी अभियान उघडले आहे. त्‍यावरून आता तरी भारताने दहशतवादाविरोधात कठोर धोरण घेण्‍याची आवश्‍यकता आहे. पाकिस्‍तानवर हल्‍ल्‍यात सहभागाचा आरोप होताच भारतीय सीमेवर पाक सैनिकांनी केलेला गोळीबार, भारताला पाक विरोधी वक्‍तव्‍य न करण्‍याचा अन्‍यथा भारतीय सिमेचे उल्‍लंघन करण्‍याची दिलेली धमकी आणि सीमेवर चालविलेल्‍या सैनिकी हालचाली यामुळे ही बाब अधिकच गंभीरतेने घेण्‍याची गरज
आहे.
गेल्‍या 60 वर्षांपासून भारताला कोणत्‍या ना कोणत्‍या पध्‍दतीने पाकिस्‍तानच्‍या या कारवायांचा सामना करावा लागतो आहे. गेल्‍या 15 वर्षांत दहशतवादाच्‍या नावाखाली त्‍यात अधिकच वाढ झाली आहे. रोज देशात नवनवीन ठिकाणी होणारे स्‍फोट, हल्‍ले यामुळे भारतीय जनता आता त्रासली असून दहशतवादाचा कायम स्‍वरूपी नायनाट करण्‍यासाठी पाकच्‍या हद्दी घुसून दहशतवाद्यांची ठिकाणे नष्‍ट करण्‍याची मागणी जनतेकडून केली जात आहे.
दुर्दैवी राजकारण
देशावर झालेल्‍या आजवरच्‍या मोठ्या हल्‍ल्‍यात विरोधी पक्षांनीही सरकारच्‍या पाठीशी खंबीर उभे राहण्‍याची अपेक्षा असताना भाजपकडून दुर्दैवाने गलीच्‍छ राजकारण्‍ा होत आहे. पंतप्रधानांनी बोलावलेल्‍या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधान बनण्‍याची स्‍वप्‍ने पाहणारे लालकृष्‍ण अडवाणी अनुपस्थित राहिले. या महत्‍वाच्‍या विषयावर चर्चेपेक्षा पक्षाचा निवडणूक प्रचार त्‍यांना महत्‍वाचा वाटला यावरून या देशातील राजकारण्‍यांना देशाची किती काळजी आहे हे स्‍पष्‍ट होते.
दोनशे लोकांचे बळी आणि इतका मोठा हल्‍ला सहन केल्‍यानंतर जर केवळ राजकारण आणि राजकीय फायदा याचाच विचार केला जाणार असेल तर या देशातील लोकशाही हा अभिशाप ठरल्‍याचीच भावना सर्वसामान्‍यांची होईल यात वादच नाही. हे असे किती दिवस चालणार. ज्‍या फेडरल एजन्‍सीची मागणी काही दिवसांपूर्वी भाजप करीत होता. ती स्‍थापन करण्‍यासाठी आता केंद्र प्रयत्‍न करीत असताना केवळ विरोधाला विरोध म्‍हणून आणि सर्वच गोष्‍टींचे श्रेय कॉंग्रेसला मिळू नये म्‍हणून भाजप एजन्‍सीपूर्वी पोटा लागू करण्‍याची मागणी करीत आहे.
सत्तेत असताना ज्‍या गोष्‍टी करण्‍याचा भाजपने प्रयत्‍न केला त्‍यांना त्‍यावेळच्‍या विरोधक कॉंग्रेसने विरोध केला. आता कॉंग्रेस त्‍याच गोष्‍टी करायचा विचार करतेय तर भाजपचा त्‍याला विरोध आहे. हे अतिशय दुःखद आणि सर्वसामान्‍य माणसाला मतदानापासून दूर नेणारे आहे. याच शंकाच नाही.
