रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं, त्याला आता दोन वर्ष होतायत. या दोन वर्षांत उत्तर ध्रुवीय म्हणजे आर्क्टिक प्रदेशातला तणावही वाढला आहे. गेली काही वर्ष तिथे वर्चस्वासाठी चढाओढ कशी सुरू आहे, त्याचा जागतिक व्यापारावर आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होतो आहे, जाणून घ्या.
आर्क्टिक प्रदेश म्हटलं की तुमच्या नजरेसमोर काय येतं? उत्तर ध्रुव, बर्फ, ध्रुवीय अस्वलं, इग्लूमध्ये राहणारे लोक.
आशिया, युरोप आणि उत्तर अमेरिका या तीन खंडांमध्ये पसरलेला आणि आठ देशांचा समावेश असलेला हा प्रदेश तिथल्या थंडीइतकाच शांतता, वैज्ञानिक संशोधन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचं मॉडेल म्हणूनही ओळखला जातो.
पण आता आर्क्टिकमधली परिस्थिती बदलते आहे. एकीकडे हा प्रदेश हवामान बदलाचा सामना करतो आहे. इथलं वितळणारं बर्फ जगाच्या हवामानावर परिणाम करतंय.
तर दुसरीकडे आर्क्टिकमधल्या बर्फाखाली लपलेली खनिजं आणि तेल भांडारांवर ताबा मिळवण्यासाठी आणि तिथून नवे सागरी मार्ग काढण्यासाठी चुरस सुरू असल्याच दिसून येतंय.
रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आर्किटकमधली राजकीय समीकरणं आणखी बदलली आहेत आणि त्यात चीनही रशियाच्या खांद्याला खांदा लावून उतरू लागला आहे, ज्यामुळे जगाच्या राजकारणात तणाव वाढवला आहे.
बर्फाळ स्वर्गातली संघर्षाची आग
या संघर्षाचं स्वरूप समजून घ्यायचं असेल, तर आधी हा प्रदेश कसा आहे, ते समजून घ्यावं लागेल.
तुम्ही नकाशा पाहिलात तर लक्षात येईल की आर्क्टिक सर्कल म्हणजे आर्क्टिक वृत्ताच्या वर उत्तरेकडचा सगळाच भाग आर्क्टिक प्रदेश म्हणून ओळखला जातो.
यात अमेरिकतलं अलास्का, कॅनडा, रशिया, ग्रीनलँड, आईसलँड, फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन या आठ देशांचा समावेश आहे.
दक्षिण ध्रुवाजवळ जसं अंटार्क्टिका हे एकच खंड आहे, तसं आर्क्टिक प्रदेशात केवळ बर्फच बर्फ आहे, असा लोकांचा एक गैरसमज असतो. पण तसं नाही.
इथे समुद्र आहे आणि त्याचा एक मोठा भाग बर्फानं झाकला गेला आहे. त्यातच स्वालबार्ड बेटंही आहेत.
स्वालबार्ड (Svalbard) ही जगातली सर्वात उत्तरेकडची वसाहत आहे. विहंगम, सुंदर आणि तितकीच दुर्गम.
युरोप आणि उत्तर ध्रुवाच्या साधारण मध्ये असलेल्या या द्वीप समुहात मिळून जवळपास दीड हजार लोक राहतात. इथे एकच विमानतळ आहे.
ओस्लोच्या फ्रित्जॉफ नॅनसेन्स इन्स्टिट्यूटमध्ये प्राध्यापक आणि वरिष्ठ संशोधक म्हणून काम करणारे आंद्रेयस ओस्थागेन स्वालबार्डविषयी माहिती देतात.
ते सांगतात, “इथे लोकांपेक्षा ध्रुवीय अस्वलांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे बाहेर जाताना तुम्हाला बंदूक सोबत ठेवावी लागते.
“इथे उन्हाळ्यातही तापमान जास्तीत जास्त चार ते पाच अंश सेल्सियस असतं आणि तेव्हा इथे पूर्ण दिवसभर उजेड असतो.
“उन्हाळ्यातही इथले पर्वत बर्फाच्छादित आहेत आणि सपाट भागांत थोडीफार माती दिसू लागते. पण ऑक्टोबर येईतोपर्यंत तापमान अतिशय थंड होतं आणि सगळं बर्फानं झाकून जातं.”
स्वालबार्डला एक विशेष राजनैतिक दर्जा आहे. इथे अनेक देशांचे नागरीक राहू शकतात.
संघर्ष नसल्याचा एक परिणाम म्हणून ही जागा जगातला सर्वात महत्त्वाचा सीड व्हॉल्ट तयार करण्यासाठी निवडण्यात आली.
जगभरातल्या वेगवेगळ्या वनस्पती आणि पिकांच्या बियांचे नमुने इथे स्टोर केले आहेत, म्हणजे आपात्कालीन परिस्थितीत या बिया वापरून ती प्रजाती नामशेष होण्यापासून रोखता येईल.
स्वालबार्डवर बराच काळ कुठल्या एका देशाचा अधिकार नव्हता. 1920 मध्ये स्वालबार्ड कराराअंतर्गत हा प्रदेश नॉर्वेकडे सोपवण्यात आला.
पण करारात सहभागी सर्व देशांना इथल्या साधनसंपत्तीत समान हक्क देण्यात आला. अट एवढीच की याचा वापर कधीही युद्धासारख्या गोष्टींसाठी केला जाणार नाही.
नवनवे देश या करारात सहभागी होत आहेत. आतापर्यंत 46 देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे
आंद्रेयस ओस्थागेन सांगतात की, या देशांचे नागरीक या द्वीपसमुहावर काम करू शकतात. “या प्रदेशाचा वापर पर्यटन आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी केला जाईल असं ठरलं होतं. पण 2022 साली रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर परिस्थिती बदलली.
“रशिया या प्रदेशाचा वापर नॉर्वेच्या स्वायत्तेताला आव्हान देण्यासाठी करू शकतो, अशी अटकळ लावली जाते आहे. त्या भीतीमुळे इथे तणाव वाढला आहे.”
रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यावर आर्क्टिक देशांची संघटना म्हणजे आर्क्टिक कौंसिलनं रशियासोबतचे संबंध तोडले आहेत. आठ देशांच्या या संघटनेची स्थापना 1946 साली करण्यात आली होती आणि प्रादेशिक सहकार्याचं उत्तम उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहिलं जायचं.
ओस्थागेन माहिती देतात, “इथे राहणाऱ्या अनेकांचे नातेवाईक सीमपलीकडे रशियात राहतात. रशियाशी संबंध तोडल्यानं त्यांच्यातल्या नात्यालाही धक्का बसला आहे. आर्थिक व्यवहार आणि वैज्ञानिक संशोधनातलं परस्पर सहकार्य यांच्यावर परिणाम जाला आहे.
“आर्क्टिक प्रदेशातला एक मोठा भूभाग रशियात आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे तिथे काय परिणाम होतायत याची माहिती हवामान बदलावरील संशोधनासाठी गरजेची आहे.”
ही माहितीची देवाणघेवाण आणि संशोधनातलं सहकार्य आता अतिशय महत्त्वाचंय, कारण तज्ज्ञांच्या मते इतर प्रदेशांच्या तुलनेत आर्क्टिक प्रदेशात हवामान बदलाचे परिणाम जास्त वेगानं जाणवत आहेत.
स्वालबार्डमध्ये फार वेगानं तापमान वाढतंय. सागरी बर्फ ज्या वेगानं वितळतंय ते पाहता, 2050 किंवा 2060 पर्यंत आर्क्टिक प्रदेशात उन्हाळ्यामध्ये बर्फ पूर्णपणे गायब होऊन जाईल असा अंदाज लावला जातो आहे.
पण सध्या या प्रश्नाकडे फारसं लक्ष जात नाहीये, कारण रशिया आणि आर्क्टिकमधले इतर देश यांच्यातला संवाद ठप्प झाला आहे.
एकटा पडलेला रशिया
आर्क्टिक प्रदेशात रशिया सर्वात महत्त्वाचा देश आहे कारण इथल्या समुद्रकिनाऱ्याचा जवळपास अर्धा भाग हा रशियात आहे.
याआधी रशिया आणि इतर आर्किट देशांमध्ये सौहार्दाचं नातं होतं, पण सध्या त्यांच्यात स्पर्धा आणि वैमनस्य वाढलं आहे. आर्क्टिक प्रदेशातली संघटना म्हणजे बॅरेंट्स युरो आर्क्टिक परिषदेतूनही रशिया बाहेर पडला आहे.
स्वीडनच्या उप्साला विद्यापीठातले रशियन स्टडीजचे प्राध्यापक स्टेफान हेडलुंड सांगतात की रशिया आणि इतर विद्यापिठांमधली देवाणघेवाणच संपली आहे. हवामान बदलाविषयी अभ्यासावर या सगळ्याचा परिणाम होतो आहे, असं त्यांना वाटतं.
“फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर युरोपियन विद्यापिठांनी रशियन विद्यापीठांसोबत माहितीची देवाणघेवाण आणि सहकार्य बंद केलं आहे. म्हणजे आता आम्ही रशियातल्या आमच्या माजी सहकाऱ्यांसोबत कुठलं काम करू शकणार नाही. दूरचा विचार केला तर याचा मोठा वाईट परिणाम होईल.
“आम्हाला रशियाकडून आवश्यक माहिती आणि डेटा मिळू शकत नाही. म्हणजे रशियाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आर्क्टिक प्रदेशात हवामान बदलामुळे काय घडतंय, हे कळत नाही.”
असंच सुरू राहिलं तर प्रश्न गंभीर होईल असं स्टेफान यांना वाटतं.
“रशियातलं पर्माफ्रॉस्ट म्हणजे गोठलेल्या जमिनीचा थर जेव्हा वितळू लागेल, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात मिथेन गॅस हवेत मिसळेल. त्याविषयीची माहिती मिळवणं आणि त्यावर नजर ठेवणं हवामान बदलाच्या परिणामांचा अंदाज लावण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. पण सध्यातरी असं सहकार्य मिळणं कठीण आहे.”
असा अंदाज आहे की जगातल्या एकूण तेल आणि गॅससाठ्यांपैकी एक चतुर्थांश हिस्सा इथल्या समुद्राखाली आहे. त्याचं उत्खनन करण्यासाठी कुठल्या प्रदेशात कुणाला अधिकार आहेत यावरून वाद निर्माण होऊ शकतो.
उदाहरण द्यायचं तर 2007 साली एका रशियानं इथे गोठलेल्या समुद्रात दोन मैल खोलवर जाऊन टायटेनियम धातूनं तयार केलेला रशियन ध्वज रोवला. त्यांच्या या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उठवलं गेलं.
कायदेशीरपणे पाहिलं तर अन्य देशांप्रमाणेच रशियाही समुद्रकिनाऱ्यापासून आत दोनशे मैल अंतरापर्यंत असलेल्या साधनसंपत्तीचा वापर करू शकतो. पण यावरून वाद वाढण्याची चिन्हं निर्माण झाली.
दुसरं म्हणजे नॉर्थ सी अर्थात उत्तर समुद्रातले मार्ग. हा समुद्र आर्क्टिक महासागराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांना जोडतो.
युरोपच्या उत्तर भागात असलेल्या या समुद्रातून जाणारे सागरी मार्ग रशियाची अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे रशिया इथल्या सागरी मार्गांना विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
स्टेफान हेडलुंड सांगतात की चीनलाही यात रस आहे कारण हा मार्ग चीनला युरोपात जाण्यासाठी सोयीचा आणि जवळचा आहे.
चीनमधून हिंदी महासागर आणि सुएझ कालव्यातून युरोपात जाण्याऐवजी आर्क्टिकच्या मार्गानं गेलं तर दोन आठवडे वेळ वाचतो.
स्टेफान हेडलुंड सांगतात, “चीनचा कधी अमेरिकेशी संघर्ष झाला, तर अमेरिका दक्षिणेतल्या मार्गाची नाकाबंदी करू शकतो. अशात मग उत्तर समुद्रातला हा नवा पर्यायी मार्ग चीनला फायद्याचा ठरू शकतो.”
पण आधी क्रायमियावर ताबा आणि मग युक्रेनवर हल्ला यांना प्रत्युत्तर म्हणून पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले आणि हा मार्ग विकसित करण्याची रशियाची मोहिम काहीशी थंडावली.
“या प्रदेशातून जीवाष्म इंधनाचं उत्खनन करण्याची चांगली संधी रशियाच्या हातून निघून गेली कारण आता या कामासाठी कोणतीही पाश्चिमात्य कंपनी त्यांची साथ देणार नाही,” स्टेफान हेडलुंड सांगतात.
पाश्चिमात्य देशांच्या या कारवाईमुळे रशियाला नव्या सहकाऱ्यांची गरज भासू लागली आणि ती साथ देण्यासाठी तयारच आहे.
ध्रुवीय सिल्क रोड
आर्क्टिक प्रदेशात चीनचे हितसंबंध गुंतले आहेत. त्याविषयी मॅथ्यू फ्युनाओले अधिक माहिती देतात. मॅथ्यू सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनैशनल स्टडीजमध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत. ते सांगतात की यामागे चीनची काही उद्दीष्टं आहेत.
“पहिलं उद्दीष्ट आहे या प्रदेशात व्यापार विकसित करून त्यावर आपलं वर्चस्व मिळवणं. दुसरं म्हणजे चीनचे सामरिक हितसंबंध या प्रदेशाशी जोडेले गेले आहेत. चीनला हा प्रदेश नीट समजून घ्यायचा आहे. त्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन करणाऱ्या अनेक मोहिमा चीननं आर्क्टिकमध्ये पाठवल्या आहेत.
“तिसरं म्हणजे आर्क्टिक प्रदेशातल्या प्रशासनात चीनला सहभाग हवा आहे आणि चौथं म्हणजे त्यांना या प्रदेशातली एक मोठी सत्ता बनायचं आहे.”
2018 साली चीननं एक अजब घोषणा केली. चीननं स्वतःचा उल्लेख आर्क्टिकचा जवळचा देश म्हणून केला आणि उत्तर समुद्रातून ध्रुवीय सिल्क रूट तयार करण्याविषयी घोषणा केली. उत्तर समुद्रातून मार्ग सुरू झाला तर वेळ आणि पैसा वाचेलच शिवाय सुरक्षेच्या दृष्टीनंही ते चीनसाठी महत्त्वाचं ठरेल.
मॅथ्यू फ्युनाओले सांगतात, “2018 मध्ये चीननं एक सामरिक श्वेतपत्रिका काढली ज्यात आर्क्टिक प्रदेशात चीनचे हितसंबंध आणि रस यांविषयी चर्चा केली होती.
“चीननं स्वतः आर्क्टिक जवळचा देश म्हणवून घेणं मूर्खपणाचं आहे कारण चीन आर्क्टिक सर्कलपासून 1500 किलोमीटर दूर आहे. पण त्यांच्या या शब्दयोजनेतून त्यांचे इरादे स्पष्ट होतात.
“आर्क्टिकमध्ये सगळेच मोठे देश आपला प्रभाव कायम करू इच्छितात आणि चीनलाही तिथे जागा हवी आहे. म्हणूनच चीन उत्तर समुद्रात रशियाच्या बंदरांमध्ये गुंतवणूक करतोय आणि आर्क्टिक प्रदेशात संशोधनातही जोमानं भाग घेताना दिसतोय.”
पण चीनच्या सामरिक आणि आर्थिक उद्दीष्टांना वेगळं करून पाहता येणार नाही, असं सांगून ते म्हणतात, “जगात कुठेही लष्करी कारवाई करण्याची क्षमता चीनला मिळवायची आहे. आर्क्टिक प्रदेशात सैनिकी कारवाई करायची असेल तर त्यासाठी या प्रदेशाविषयी वैज्ञानिक माहितीचीही गरज भासेल. म्हणूनच चीन आर्क्टिक प्रदेशात वैज्ञानिक संशोधन करत आहे. चीन इथे गुप्त माहितीही गोळा करू शकतो.”
चीन आता आर्क्टिकमध्ये एकट्या पडलेल्या रशियाला साथ देतो आहे. एप्रिलमध्ये दोन्ही देशांच्या तटरक्षक दलांनी इथे एकत्रितपणे गस्त घालायचा निर्णय घेतला. त्यांना आपापसातलं सहकार्य वाढवायचं आहे. पण चीनच्या तटरक्षक दलाच्या सरावाकडे असं सरळ नजरेनं पाहता येत नाही, असं जाणकार सांगतात.
याआधी साऊथ चायना सी म्हणजे दक्षिण समुद्रात चीननं आपल्या या तटरक्षक दलाचा वापर प्रतिस्पर्ध्यांवर दबाव टाकण्यासाठी केल्याचं आणि तिथे अस्थिरता वाढल्याचं आपण पाहिलं आहे.
ध्रुवीय तणाव
सोफी आर्ट्स अमेरिकेत जर्मन मार्शल फंडमध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत. त्या सांगतात की, भविष्यात आर्क्टिक प्रदेशातल्या जमिनीवर दावा करण्यावरून इथे तणाव आणि संघर्ष वाढू शकतो.
“याआधीही रशियाला आर्क्टिक क्षेत्रात आपल्या स्वायत्तेवरून चिंता वाटत होती आणि रशिया आजही तिथल्या आपल्या आर्थिक हितांचं रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करतोय.
“आधी या प्रदेशात चीनला शिरकाव करू देण्याविषयी रशिया थोडी सावधगिरीची भूमिका घ्यायचा. मात्र आता रशिया कमजोर पडलाय आणि चीन त्यांना आर्थिक मदत देण्यास तयार आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रदेशात चीनही आपले पाय रोवू शकतो आणि संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यासाठी आम्हाला तयार राहावं लागेल.”
सोफी सांगतात की आर्क्टिक प्रदेशात वाढता तणाव आणि रशियाचं असं एकटं पडणं यामुळे घातक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
“अशीही चर्चा आहे की युक्रेनसोबत युद्धामुळे रशियाची लष्करी ताकद कमी पडते आहे. पण याचा परिणाम त्यांच्या आर्क्टिक प्रदेशातल्या हालचालींवर पडणार नाही. प्रश्न असाय की आर्क्टिक परिषदेमार्फत रशियाशी संपर्क होता, तो आता तुटला आहे. इथे कुठलं मोठं संकट निर्माण झालं किंवा एखाद्या दुर्घटनेनंतर परिस्थिती बिघडली तर रशियासोबत समन्वय साधण्यासाठी कोणताच मार्ग सध्या नाही.”
रशियासाठी आर्क्टिक प्रदेश सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे युक्रेन युद्धाची सुरुवात होण्याआधीच रशियानं या प्रदेशात आपली लष्करी क्षमता वाढवायला सुरुवात केली होती. पण आर्क्टिकमधल्या अन्य देशांनी त्याकडे लक्ष दिलं नाही, असं सोफी सांगतात.
“रशिया आर्क्टिकमध्ये गुंतवणूक वाढवत राहिला. दुसरीकडे गेल्या दहा वर्षांत अमेरिका आणि युरोपातल्या इतर देशांनी या प्रदेशात गुंतवणुकीला प्राधान्य दिलं नाही. त्यामुळेच आर्क्टिक प्रदेशात प्रत्येक बाबतीत रशिया आणि इतर देशांच्या क्षमतेत एवढा फरक आहे. आता आर्क्टिक देशांना या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवं.”
युक्रेन युद्धामुळे आर्क्टिक देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) अर्थात नेटो राष्ट्रगटाच्या जवळ गेले आहेत. फिनलँड नेटोमध्ये सहभागी झाला आहे. स्वीडनही लवकरच या राष्ट्रसंघटनेत सहभागी होईल.
म्हणजे आर्क्टिक देशांत केवळ रशियाच उरला आहे जो नेटो गटात सहभागी नाही, ज्यानं इथे लष्करी हालचाली वाढवल्या आहेत आणि चीनसोबत सहकार्य वाढवलं आहे.
रशिया आणि चीनमधलं वाढतं सहकार्य पाहून नेटोच्या नेत्यांनी काही महिन्यांपूर्वी आर्क्टिक संयुक्त संरक्षण योजना जाहीर केली. त्यावर रशियाचा दावा आहे, की नेटो देश आर्क्टिक प्रदेशाला सैनिकी संघर्षाच्या जवळ नेत आहेत.
थोडक्यात आर्क्टिक प्रदेशात चीन-रशिया विरुद्ध नेटो एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. म्हणजे मग गोठलेल्या बर्फाखाली संघर्षाची आग पेटते आहे, असं म्हणायचं का?
तर युक्रेन युद्ध आणि हवामान बदल यांमुळे आर्क्टिक प्रदेशातली शांतता वितळते आहे यात शंका नाही. पाश्चिमात्य देश आणि रशियामधला अविश्वास कधी नव्हे एवढा वाढला आहे.
आधी या दोन्ही गटांत आर्क्टिक प्रदेशात सहकार्य आणि सहयोगाचं नातं होतं, तिथे आता टोकाची स्पर्धा आहे. पण रशियासोबतचे संबंध आणि सहकार्य थांबल्याचा सर्वाधिक फटका हवामान बदलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच्या प्रयत्नांना आणि वैज्ञानिक संशोधनाला बसला आहे. ही चिंतेची गोष्ट आहे.
Published By- Priya Dixit
