कुस्ती महासंघाची नवीन कार्यकारिणी केंद्र सरकारने केली निलंबित, घेतलेले निर्णयही रद्द

भारत सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने नवनिर्वाचित भारतीय कुस्ती महासंघाची कार्यकारिणी निलंबित केलीय. तसंच, नव्या कार्यकारिणीने घेतलेल्या निर्णयही रद्द करण्यात आले आहेत.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत हे निलंबन लागू राहील.

सरकारच्या या निर्णयानंतर दोन दिवसांपूर्वी आपला पद्मश्री पुरस्कार सरकारला परत करणाऱ्या बजरंग पुनिया यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना त्यांनी या निर्णयावर सांगितलं की, "जो काही निर्णय घेतला गेला आहे, तो पूर्णपणे योग्य निर्णय आहे. ज्या लोकांनी आमच्या बहिणी आणि मुलींवर अत्याचार केले, त्यांना फेडरेशनमधून काढून टाकले पाहिजे."

यावर कुस्ती महासंघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह म्हणाले की, "मी प्रवासात होतो. आधी मला आलेलं पत्र वाचेन, त्यानंतरच यावर भाष्य करेन."

निलंबनाच्या निर्णयाचा अर्थ काय?

केंद्र सकारनं कुस्ती महासंघाचं निलंबन करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर बीबीसीच्या प्रतिनिधी जान्हवी मुळे यांचं विश्लेषण :

क्रीडा मंत्रालयानं खेळाडूंच्या निषेधाची दखल घेत ही कारवाई केली आहे का? तर तसं म्हणता येणार नाही. कारण त्यांनी खेळाडूंचा निषेध हे स्पष्टपणे अधिकृत कारण असल्याचं म्हटलेलं नाही.

क्रीडा मंत्रालयानं कार्यकारिणीचं निलंबन करतानाच कार्यकारिणीनं घेतलेले निर्णयही निलंबित केले आहेत. त्यामुळे आगामी राष्ट्रीय स्पर्धांचं काय होईल? ज्युनियर राष्ट्रीय स्पर्धा यूपीच्या गोंडा इथे 28 डिसेंबरपासून होणार होत्या. त्या वेळेत झाल्या नाहीत तर पुढच्या वेळापत्रकावर आणखी परिणाम होईल. गेल्या वर्षभरात भारतीय कुस्तीचं वेळापत्रक ढेपाळलं, पुढच्या काही आठवड्यांत तोडगा निघाला नाही तर ते आणखी ढेपाळू शकतं. पुढचं वर्ष ऑलिंपिक वर्ष आहे.

युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग या कुस्तीच्या जागतिक संघटनेनं भारतीय कुस्ती महासंघाची मान्यता निवडणुका वेळेत न झाल्यानं आधीच काढून घेतली होती. आता क्रीडा मंत्रालयाची कारवाई हा सरकारी हस्तक्षेप असल्यानं, ही मान्यता पुन्हा मिळण्यास वेळ लागू शकतो.

या निलंबनामुळे भारतीय खेळाडू आधीच देशाच्या ध्वजाखाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळू शकत नाहीयेत.

यावर आता कदाचित पुन्हा नव्यानं निवडणुका घेणं हा पर्याय असू शकतो. जे काही वर्षांपूर्वी हॉकीचं झालं, तेच आता कुस्तीचं होताना दिसतंय.

दरम्यान, साक्षी, विनेश आणि बजरंग यांनी ज्या ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्याविरोधात आंदोलन केलं, त्यांच्याविरोधातल्या खटल्यात दिल्लीतील एक न्यायालय 4 जानेवारीपासून नव्यानं सुनावणी करणार आहे.

साक्षीनं कुस्ती सोडली, बजरंगनं 'पद्मश्री' परत केला

भाजप खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह हे भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिकने आपण कुस्ती सोडत असल्याचं 21 डिसेंबर रोजी म्हटलं होतं. त्यानंतर 22 डिसेंबर रोजी पैलवान बजरंग पुनियाने आपला पद्मश्री पुरस्कार परत केला.

'जर संजय सिंह महासंघात राहणार असतील तर मी कुस्ती सोडत आहे', असं साक्षीने म्हटलं होतं.

दिल्लीमध्ये गुरुवारी (21 जानेवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेत साक्षी मलिकने म्हटलं, “मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते की, अध्यक्षपदी बृजभूषण सिंह यांचा सहकारी, बिजनेस पार्टनर असलेला मनुष्य असेल, तो महासंघात राहणार असेल तर मी कुस्ती सोडत आहे. मी यापुढे तुम्हाला कधीही तिथे दिसणार नाही.”

साक्षी मलिकने म्हटलं की, "आम्ही लढाई लढलो, मनापासून लढलो...आम्ही 40 दिवस आम्ही रस्त्यांवर झोपलो आणि देशातील अनेक भागांमधून बरेच लोक आमचं समर्थन करण्यासाठी पुढे आले. ज्यांनी आतापर्यंत मला इतका पाठिंबा दिला, त्यांचे आभार."

कुस्तीपटू बजरंज पुनिया याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपण पद्मश्री पुरस्कार परत देत आहोत अशी घोषणा केली आहे.

त्याने पंतप्रधानांना लिहिलेले पत्र ट्वीटर म्हणजेच एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केले आहे.

या पत्रात तो लिहितो, “कोणत्याही कार्यक्रमात गेल्यावर आमची ओळख पद्मश्री, खेलरत्न आणि अर्जुन पुरस्कार विजेते पैलवान अशी केली जायची तेव्हा लोक जोरात टाळ्या वाजवायचे. आता माझा असा उल्लेख झाला तर मला घृणाच वाटेल कारण अशा सन्मानांतर एखाद्या महिला कुस्तीपटूला सन्मानपूर्ण आयुष्य जगण्याची इच्छा असेल मात्र त्यापासून तिला वंचित ठेवण्यात आलं.”

भारतीय कुस्ती महासंघाचे नवीन अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर संजय सिंह यांनी म्हटलं की, "कुस्तीसाठी कँप आयोजित केले जातील. ज्यांना कुस्ती खेळायची आहे, ते कुस्ती खेळतील...ज्यांना राजकारण करायचं आहे, ते राजकारण करतील."

ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी साक्षी मलिकच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

'साक्षी मलिकच्या निर्णयाशी माझा काय संबंध?' असा सवाल त्यांनी केला.

कुस्ती महासंघाच्या निवडणुक निकालावर बोलताना ते म्हणाले की, "या विजयाचे श्रेय मला देशातील कुस्तीपटू आणि भारतीय कुस्ती महासंघाच्या सचिवांना द्यायचे आहे. मला आशा आहे की, नवीन महासंघाच्या स्थापनेनंतर कुस्ती स्पर्धा पुन्हा सुरू होतील."

मुलींना रडवा, त्रास द्या आणि कायमचं घरीच बसवा, हे भाजपचे क्रीडा धोरण - काँग्रेस

महिला कुस्तीपटुंवर झालेल्या अन्यायासाठी मोदी सरकार जबाबदार असल्याची टीका काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला आणि विजेंदर सिंह यांनी केली आहे.

"न्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या खेळाडूंना निवृत्त व्हावं लागलं ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. महिला कुस्तीपटूंनी न्यायाच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनाचीही दखल घेतली गेली नाही. ज्या ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली, पण त्यांना अटकही झाली नाही आणि आता त्यांच्याच समर्थकांनी कुस्ती महासंघावर ताबा मिळवल्यामुळे देशासाठी ऑलीम्पिक पदक जिंकलेल्या साक्षी मलिकला कुस्ती सोडून द्यावी लागली," असं सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे.

"केवळ भारतीय कुस्ती महासंघावरच नाही तर बीसीसीआयसह सगळ्याच क्रीडा संस्था मोदी सरकार आणि भाजपच्या नेत्यांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. महिला कुस्तीपटुंवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप झाल्यानंतरही भाजपचे लाडके खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्याच हातात कुस्ती महासंघ देणे यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट असू शकत नाही. पंतप्रधान मोदींना आपल्या देशात एकही स्त्रियांचा सन्मान करणारा व्यक्ती किंवा महिला खेळाडू शोधता आला नाही का? अशीच परिस्थिती राहिली तर पालक त्यांच्या मुलींना घराबाहेर खेळण्यासाठी पाठवणार नाहीत," असं आरोप काँग्रेसने केला आहे.

साक्षी मलिक हिच्याशी काही महिन्यांपूर्वी आमच्या प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांनी साक्षी मलिकसोबत संवाद साधला होता. बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधातील आंदोलनाबद्दल तिने आपली भूमिका मांडली होती.

त्याचा हा संपादित अंशही इथे प्रसिद्ध करत आहोत.

“पदक मिळवल्यानंतर ज्यांनी एवढा मान दिला, घरी बोलावलं होतं; तेच आता काहीही बोलत नाहीयेत, याचं खूप दुःख होतंय.”

माझे प्रश्न घेऊन जेव्हा मी साक्षी मलिकच्या रोहतकमधील आखाड्यात पोहोचले, तेव्हा कोणतेही आढेवेढे न घेता आपलं म्हणणं मांडण्याची तिची तयारी दिसली.

पाच महिन्यांपासून अधिक काळ चाललेल्या तुमच्या आंदोलनाबद्दल पंतप्रधान मोदींना काय सांगायचं आहे, असं मी विचारल्यावर तिनं म्हटलं, “त्यांनी आतापर्यंत आमच्याशी या विषयावर कोणताही चर्चा केलेली नाहीये. हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. आम्ही सगळेजण तर त्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखतो. त्यांच्यासोबत आम्ही जेवलो आहोत. आम्हाला ते मुलगी मानतात. त्यामुळे मी एवढंच सांगेन की, त्यांनी आमच्या मुद्द्यांची दखल घ्यावी.”

“ही जी पोलीस कारवाई होत आहे, ती पूर्णपणे निष्पक्ष व्हावी, तपासात कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये हे त्यांनी पुढे होऊन बोलायला हवं. जी काही चौकशी होईल, ती निष्पक्ष व्हावी एवढीच आमची इच्छा आहे.”

सरकार जी पावलं उचलत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं मौन दुखावणारं आहे का, हे विचारल्यावर साक्षीच्या चेहऱ्यावरचा तणाव निवळला आणि तिनं म्हटलं, “दुखावणारं तर आहे. आम्ही जवळपास 40 दिवस रस्त्यावर होतो. तेव्हाही काही नाही. जेव्हा आंदोलन केलं तेव्हाही काही म्हटले नाहीत. त्यांना पूर्णपणे माहीत होतं की, आम्ही कोणत्या गोष्टीसाठी आंदोलन करतोय.”

कुस्तीपटू विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनिया यांच्यासह साक्षी मलिकने कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष राहिलेल्या भाजप खासदार बृजभूषण शरण सिंहांविरोधात लैंगिक शोषणाच्या आरोपांवर जवळपास पाच महिने आवाज उठवला होता.

बृजभूषण शरण सिंह यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले होते आणि आपण न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू असंही बृजभूषण शरण सिंह यांनी म्हटलं.

सरकारने आतापर्यंत काय केलं?

जानेवारी महिन्यात कुस्तीपटूंनी दिल्लीत आंदोलन केल्यानंतर क्रीडा मंत्रालयाने आरोपांच्या चौकशीसाठी एका ‘ओव्हरसाइट समिती’ नेमली. याच समितीकडे कुस्ती महासंघाचं दैनंदिन काम करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

‘ओव्हरसाइट समिती’ची चौकशी संपल्यानंतर त्याच्या शिफारसी सार्वजनिक करण्यात आल्या नाहीत. मात्र, कुस्ती महासंघाचा कार्यभार दोन सदस्यीय ‘अ‍ॅडहॉक समिती’कडे सोपविण्यात आला.

साक्षीसोबतच लैंगिक शोषणाची तक्रार करणाऱ्या सर्व महिला कुस्तीपटूंनी ‘ओव्हरसाइट समिती’च्या काम करण्याच्या पद्धतींवर आक्षेप व्यक्त केले होते.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. गृह मंत्री आणि क्रीडा मंत्र्यांनी कुस्तीपटूंची भेट घेतली होती.

क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी कुस्तीपटूंसोबत केलेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, “बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात जे आरोप करण्यात आले, त्यांची चौकशी पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करणं, कुस्ती महासंघाची निवडणूक 30 जून घेणे, या निवडणुकीत सिंह यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश नसावा आणि कुस्ती महासंघामध्ये लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी अंतर्गत समिती बनवली जावी अशा वेगवेगळ्या मागण्यांवर आमची चर्चा झाली.”

या बैठकीनंतर कुस्तीपटूंनी 15 जूनपर्यंत आपलं आंदोलन स्थगित केलं आहे.

साक्षी मलिकने बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, याचा अर्थ आंदोलन संपला असा होत नाही. अटकेच्या मागणीवर आम्हाला सरकारकडून कोणतं आश्वासन मिळालं नाहीये. आरोपपत्र 15 तारखेपर्यंत दाखल करण्याचं आश्वासन आम्हाला क्रीडा मंत्र्यांनी दिलं आहे. आरोपपत्रं जितकं भक्कम असेल, कारवाई त्याच हिशोबाने होईल.

आतापर्यंत काय काय झालं?

यावर्षी 18 जानेवारीला महिला कुस्तीपटूंनी पहिल्यांदा याविरोधात आवाज उठवला.

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनियासारख्या कुस्तीपटूंनी दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवरून आवाज उठवला.

त्यांनी कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले.

बृजभूषण सिंह आणि प्रशिक्षक नॅशनल कॅम्पमध्ये महिला कुस्तीपटूंचं लैंगिक शोषण करतात, हे सांगतान विनेश फोगाटला अश्रू अनावर झाले होते.

बृजभूषण सिंह यांनी कोणत्याही कुस्तीपटूचं शोषण झालं नसल्याचं म्हटलं होतं. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर आपण फासावर जायला तयार आहोत, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी कुस्तीपटूंची भेट घेतली आणि 23 जानेवारीला आरोपांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय निरीक्षण समिती बनवली.

21 एप्रिल- महिला कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील कनॉट प्लेस पोलिस स्टेशनमध्ये बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली, पण पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली नाही.

23 एप्रिल- कुस्तीपटूंनी दुसऱ्यांदा जंतर-मंतरवर धरणं आंदोलन सुरू केलं.

24 एप्रिल- पालम 360 खापचे प्रमुख चौधरी सुरेंद्र सोलंकी या खेळाडूंना समर्थन देण्यासाठी जंतर मंतरवर पोहोचले. त्यांनी दुसऱ्या खाप पंचायतींकडेही समर्थनासाठी अपील केलं.

25 एप्रिल- विनेश फोगाटसह इतर 6 महिला कुस्तीपटूंनी बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

दिल्ली पोलिसांनी बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात दोन एफआयआर दाखल केल्या. ज्यांपैकी एक एफआयआर ही पॉक्सो कायद्याअंतर्गत दाखल करण्यात आली होती.

नंतर अल्पवयीन कुस्तीपटूंच्या वडिलांनी बृजभूषण सिंहांविरोधातलं आपलं वक्त्व्य मागे घेतलं.

तीन कुस्तीपटूंनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली.

त्यानंतर क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी तिन्ही कुस्तीपटूंची भेट घेतली.

अल्पवयीन कुस्तीपटूचा जबाब आणि अटकेची मागणी

आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी निश्चित केलेली शेवटची तारीख (15 जून) जवळ येत असतानाच खासदार बृजभूषण सिंह यांनी या रविवारी (11 जून) आपला मतदारसंघ कैसरगंजच्या गोंडा भागात रॅली आयोजित केली होती.

केंद्रात भाजप सरकारला नऊ वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित केलेल्या या रॅलीत त्यांनी लैंगिक शोषणाच्या आरोपांवर कोणतंही भाष्य केलं नाही.

पण शायरी करत त्यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटलं, “यह मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफ़ा कहके मेरा नाम लिया जाता है, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है”

दरम्यान, पॉक्सो कायद्यांतर्गत ‘अ‍ॅग्रवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट’च्या कलमांतर्गत बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करणाऱ्या पीडिता कुस्तीपटूने नवीन जबाब दिल्याच्या बातम्या आल्या.

साक्षी मलिकने म्हटलं की, ती त्या अल्पवयीन कुस्तीपटूच्या संपर्कात नाहीये. तिने दिलेला नवीन जबाब हे दबावात येऊन उचललेलं पाऊल असल्याचं साक्षीचं मत आहे.

साक्षीने म्हटलं, “पॉक्सोचं प्रकरण बाजूला केलं, तरी इतक्या तक्रारी पाहता नैतिकतेच्या मुद्द्यावर चौकशीसाठी बृजभूषण शरण सिंह यांना अटक केली जाऊ शकते. पण मला माहिती आहे की, कायदा सर्वांसाठी एक नाहीये.”

‘या’ कारणामुळे उठवला लैंगिक शोषणाविरोधात आवाज

ज्या दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये कुस्ती महासंघाच्या प्रशासनात गेल्या 12 वर्षांपासून अध्यक्ष असल्यामुळे बृजभूषण शरण सिंह यांचं वाढलेलं प्रभुत्व आणि ताकद यांचा वारंवार उल्लेख आहे.

कुस्तीपटूंच्या मते, लैंगिक संबंध ठेवण्याचा प्रस्ताव मान्य न केल्यास त्यांना प्रशासनातील कायद्यांचा वापर करून अनेक पद्धतीने त्रास देण्यात आला. लैंगिक शोषणाविरोधात तातडीने तक्रार न करण्याचं कारणही हेच असल्याचं कुस्तीपटूंचं म्हणणं होतं.

त्यांच्यासोबत हे प्रकार करिअरच्या सुरुवातीलाच घडले होते. त्यामुळे आपलं म्हणणं मांडण्याचं धाडस त्यांना एकवटता आलं नाही, असं अनेक तक्रारदारांनी म्हटलं.

गेल्या वर्षी जागतिक ज्युनियर कुस्ती स्पर्धेच्यावेळी समोर आलेल्या माहितीमुळे यावर्षी जानेवारी महिन्यात कुस्तीपटूंनी आवाज उठविण्याचं ठरवलं, असं साक्षीने स्पष्ट केलं.

“2022 मध्ये एक-दोन महिला कुस्तीपटूंनी आम्हाला जागतिक ज्युनियर कुस्ती स्पर्धेच्या दरम्यान घडलेल्या लैंगिक शोषणाच्या काही घटना सांगितल्या. तेव्हा आम्ही सगळेजण एकत्र बसलो आणि काहीतरी करायला हवं, असं आम्हाला वाटलं,” साक्षीने सांगितलं.

तेव्हा विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनिया यांनी गृह मंत्र्यांची भेटही घेतली होती. पण पुढे कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांनी जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला, असं साक्षीने म्हटलं.

त्यानंतर हे तिघेही जण सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात होते आणि पुढची रणनीतीही एकत्र ठरवण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यासाठी आता 15 जूनची प्रतीक्षा आहे.

Published By- Priya Dixit