आज संसदेत प्रस्तुत करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढवण्याची घोषणा केली आहे. कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा आणि विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचलले असे सांगण्यात येत आहे.
केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला असून पेट्रोलवर अडीच रुपये, तर डिझेलवर चार रुपये अधिभार आकारला जाणार आहे. परंतू या वाढीचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यावर जोर देत सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची घोषणा केली. पेट्रोलवर २.५ रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये अधिभार आकारताना याचा ग्राहकांवर भार पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे, असे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. अर्थमंत्र्यांनी कृषी सेस आकारण्याची घोषणा केली आहे. सध्याच्या किमतींवर हा सेस लागणार नसून तो कंपन्यांच्या ब्रँडेड पेट्रोल आणि डिझेलवर लागणार आहे. यामुळे कंपन्यांना द्यावा लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या दरवाढीची झळ सामान्य नागरिकांना लागणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. हा सेस ब्रँडेड पेट्रोल डिझेल म्हणजे स्पीड, एक्स्ट्रा माईल अशा प्रमियम इंधनावर लागणार आहे.
जुन्या कारची वैधता किती दिवसांची राहील या संदर्भात सीतारमण यांनी माहिती दिली की जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये जातील ज्याने प्रदूषण नियंत्रणात येईल. खासगी गाड्या 20 वर्ष वापरल्यानंतर या सेंटरमध्ये जावे लागणार. खासगी वाहनांना 20 वर्षांनी तर व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनी ऑटोमेटेड सेंटरमध्ये दाखल करावे लागणार आहे.
