केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला जाईल. कोरोनरी कालावधीत सादर केलेल्या या बजेटमधून प्रत्येक सामान्य आणि विशेष व्यक्तीला मोठ्या अपेक्षा असतात. कोरोनाव्हायरस आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे अडचणीत सापडलेल्या रस्ते वाहतूक व्यावसायिकांना सरकारकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या अंमलात आणण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या मागणीची दखल घेऊन ट्रान्सपोर्टर्सची प्रमुख संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट कॉंग्रेसने (All India Motor Transport Congress, AIMTC) पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा सांगितले आहे.
एआयएमटीसीचे अध्यक्ष कुलतरणसिंग अटवाल यांनी सरकारला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील सूचनेत पुरवठा साखळीतील रस्ते वाहतूक हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. केवळ कोरोनकाळ कालावधीत रस्ते वाहतूक क्षेत्राच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे देशभर मालाची पुरवठा सामान्य होता. आता सरकारने या संकटग्रस्त क्षेत्राविषयी आणि त्याशी संबंधित एक कोटी रोजगारांची चिंता करावी. कुलतरण सिंग यांनी परिवहन क्षेत्राला ‘विशिष्ट रेटिंग’ देण्याची मागणी केली. एआयएमटीसीने म्हटले आहे की वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराच्या परिणामापासून रस्ते वाहतूक क्षेत्र आणि सामान्य लोकांना दिलासा मिळाला पाहिजे. यासाठी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा करावी.
रस्ते वाहतूक क्षेत्राने याची मागणी केली आहे
· आयटी कायद्याच्या टीडीएस 194 सी आणि 194 एन अंतर्गत रस्ते वाहतूक क्षेत्रातून टीडीएस काढून टाकले जावे.
· जीएसटी लागू झाल्यानंतर जीएसटी कायदा 194 सी अंतर्गत टीडीएस निरर्थक आणि अव्यवहार्य आहे.
· छोट्या ऑपरेटरकडून कोट्यवधी विनाअनुदानित टीडीएसच्या नावाखाली कपात केली जाते, जी ना तर सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते ना परताव्याचा दावाही केला जातो.
· ज्यांची वजा केली जाते त्यांना परताव्याचा दावा करण्यासाठी 3 वर्षे लागतात.
· एपीएमसी (APMC )आणि रस्ते वाहतूक क्षेत्राची कामे रोख रकमेवर आधारित आहेत. कृषी उत्पन्न विपणन कंपन्या (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, Agricultural Produce Market Committee, APMC) प्रमाणे रस्ते वाहतूक क्षेत्रालाही १ कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक रोख रक्कम काढताना 2% टीडीएसमधून सूट देण्यात यावी.
· आयटी कायद्याच्या कलम 44AE अंतर्गत अंदाजित आयकराचे तर्कसंगतकरण. त्याखाली लादलेला प्रीमप्टिव्ह इन्कम टॅक्स अव्यवहार्य, सदोष आणि तर्कहीन आहे. हे एकूण वाहनांच्या लोडवर आधारित आहे जे ते वाहनाच्या क्षमतेवर आधारित असले पाहिजे.
· अंदाजित उत्पन्न तर्कसंगत नाही, जेथे वाहनांच्या वेगळ्या क्षमतेसाठी ते 100% वरुन 633% पर्यंत केले गेले आहे. हे वास्तविकतेनुसार नाही.
· वस्तू वाहून नेणारी वाहने आणि प्रवासी वाणिज्यिक वाहनांवर थर्ड पार्टी प्रिमियमवर जीएसटी शून्य असावा.
