कोरोना संकटात जिथे सर्वच क्षेत्रांमध्ये घसरण सुरू होती आणि देशाचा आर्थिक विकास दर उणे 23.9 टक्क्यांवर गेला त्यावेळी कृषी हे एकमेव क्षेत्र होतं ज्याची वाटचाल उत्तम सुरू होती. मात्र, कृषी क्षेत्रातल्या वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
त्यांच्या उत्पनात वाढ झाली नाही. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं होतं. मात्र, ते पूर्ण होईल, अशी सध्या तरी चिन्हं नाहीत. अशा परिस्थितीत आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठीची संधी ठरू शकेल का?
नाशिकजवळ जयगावमध्ये 2 एकर जमिनीत लाल कांद्याची शेती करणाऱ्या भारत दिघोले यांच्यासाठी हे वर्ष सोपं नव्हतं. कांद्याचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्याने गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरकारने कांद्याची निर्यात बंद केली.
दिघोले महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. आपल्या शेतातल्या घरात माझ्याशी बोलताना ते सांगत होते, "2020 सालच्या एप्रिल महिन्यात मला प्रति क्विंटल कांद्यासाठी तेवढाच भाव मिळाला जो माझ्या वडिलांना 1995-97 साली मिळत होता. मी कमाई कशी करणार? लागवडीचा खर्च वाढला आहे आणि सरकारी धोरणांमुळे व्यापारात नफाच मिळत नाही."
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली आणि त्यामुळे कांद्याचे दर क्विंटलमागे 500 ते 1800-2000 रुपयांपर्यंत वाढले. ही चांगली बातमी असली तरी दिघोले यांच्यावर नव संकट कोसळलं आहे. अवकाळी पावसामुळे कांद्याचं नुकसान होण्याची भीती आहे.
दिघोले यांच्या शेतापासून 20 किमी अंतरावर असलेले दीपक पाटील यांच्या द्राक्ष बागेचंही अवकाळी पावसाने अतोनात नुकसान झालंय. यावर्षी उत्पन्न 15 टक्क्यांनी घसरेल, अशी भीती त्यांना सतावते आहे. दीपक यांच्यावर 25 लाख रुपयांचं कर्ज आहे. शिवाय, गेल्या 4-5 वर्षात म्हणावं तसं उत्पन्न झालेलं नाही. या सर्वांमुळे पुढे काय होणार, याची काळजी त्यांना भेडसावतेय.
ते म्हणतात, "2016 पासून एकापाठोपाठ एक संकटं येत आहेत. आधी नोटाबंदी झाली. यात सरकारने बाजारातलं जवळपास 80% चलन काढून घेतलं. त्यावर्षी पैसेच नसल्याने कुणीच पीक खरेदी केलं नााही. त्यानंतरच्या हंगामात पीक वाया गेलं. मग लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळीच बंद पडली आणि आता हा अवकाळी पाऊस. आमचं सगळं उत्पन्न कोसळलं आहे."
2016 साली पंतप्रधान मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, वास्तविक परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे.
2012-13 सालापासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा ISSO डेटा उपलब्ध नाही. मात्र, बीबीसी रिअॅलिटी चेकनुसार 2014 ते 2019 या काळात मजुरी वाढीचा दर कमी झाला आहे.
टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायंसेसमध्ये स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये प्राध्यापक असणारे नाबार्डचे सदस्य आर. रामाकुमार यांच्या मते 2016 ते 2020 या काळात कृषी उत्पन्न वाढण्याऐवजी त्यात घसरण झाली आहे. सरकारच्या तर्कहीन धोरणात्मक कृतींमुळे शेती उत्पन्नाच्या व्यापारासंबंधीचे नियम बदलले आणि याचाच फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
कोव्हिडमुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली. अझीम प्रेमजी संस्थेने गेल्या वर्षीच्या मध्यात एक सर्व्हे केला. या सर्व्हेनुसार, लॉकडाऊनच्या काळात 'बहुतेक शेतकरी आपला माल विकू शकले नाही किंवा त्यांना अत्यंत कमी दराने माल विकावा लागला.'
शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतही शेतकऱ्यांनी हेच सांगितलं. लॉकडाऊनमध्ये दुहेरी नुकसान झाल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. लॉकडाऊनमध्ये मजुरी, वाहतूक आणि लागवडीचा खर्च वाढला तर दुसरीकडे पुरवठा साखळी ठप्प झाली होती.
ही परिस्थिती बघता सरकारने शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी 2024 ही जी नवीन कालमर्यादा ठरवली आहे त्या वेळेतही हे आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असं प्रा. आर. रामाकुमार सांगतात आणि म्हणूनच 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो अर्थसंकल्प सादर करतील त्यात कृषी क्षेत्राविषयीच्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करावे लागतील.
"सरकारला कृषी क्षेत्रातल्या अनुदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल आणि शेतकरी लागवडीचा खर्च पेलू शकतील, हे निश्चित करावं लागेल. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी. त्यासोबतच किमान हमी भावही वाढवावे लागतील," असं प्रा. रामाकुमार सांगतात.
सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपतील आणि पर्यायाने किमान हमी भावही मिळणार नाही, या भीतीपोटीच शेतकरी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
कायदे रद्द करा, या मागणीसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहे. यातून सरकार आणि शेतकरी यांच्यातली विश्वासार्हताच संपुष्टात आल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. हा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी "आगामी 5 वर्षात किमान 3000 ते 5000 मंडईंमध्ये (घाऊक बाजारात) गुंतवणूक करण्याची" तरतूद अर्थसंकल्पात असायला हवी, असं रामाकुमार यांना वाटतं.
या मुद्द्यावरून धोरणकर्त्यांमध्येच मतभेद आहेत. नवीन कायद्यांमुळे जुनी व्यवस्था कोलमडणार असल्यामुळे आणि दलालांना लगाम लागून कृषी व्यापारात प्रायव्हेट प्लेअर्स येणार असल्याने खुल्या बाजाराचं समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ नवीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने आहेत. मात्र, विद्यमान व्यवस्था दुबळी करून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात ढकलल्याने आधीच पिचलेला शेतकरी अधिक रसातळाला जाईल, असं रामाकुमार आणि देविंदर शर्मा यासारख्या कृषीतज्ज्ञांना वाटतं.
मार्केट आणि प्रायव्हेट प्लेअर्सचीही भूमिका आहे. मात्र, ती केवळ मूल्यवर्धनासाठी. उदाहरणार्थ शेतमाल प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करणे. कारण यातून ग्राहकाच्या पैशातला जास्तीत जास्त भाग शेतकऱ्यांच्या पदरी पडेल. अनेक तज्ज्ञांचा नवीन कायद्यांना विरोध आहे, हे वास्तव आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. फेब्रुवारी 2019 मध्ये सरकारने 'पीएम-किसान सम्मान योजना' लागू केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याच्या खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपये जमा होतात. यावर बोलताना CARE रेटिंग्जचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणतात, कृषी सुधारणा कायद्याला होणारा विरोध बघता अर्थसंकल्पात "शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वार्षिक सहायता निधीत वाढ होईल," अशी अपेक्षा आहे.
मात्र, दीर्घकालीन विचार करता व्यापारासाठी अनुकूल नियम ही 130 कोटी जनतेपैकी उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या निम्म्या जनतेची खरी गरज आहे आणि तात्पुरती आर्थिक मदत ही त्यासाठीचा पर्याय असू शकत नाही. शिवाय, अर्थव्यवस्थेत नवसंजीवनी फुंकण्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे.
