देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम सुब्रमण्यन (Krishnamurthy Subramanian) यांनी शुक्रवारी सांगितले की, तीन नवीन (Farm Laws) शेत कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या दरम्यान या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना अनेक फायदे मिळतील.
सुब्रमण्यम म्हणाले, "आम्ही अर्थशास्त्रज्ञ आहोत आणि अर्थशास्त्र याबद्दल बोलतो की कृषी कायद्याचे बरेच फायदे आहेत."
शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करीत आहेत
विशेष म्हणजे नुकत्याच पार पडलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ हजारो शेतकरी गेल्या अनेक आठवड्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या कायद्यांमुळे एमएसपीची यंत्रणा संपुष्टात येईल व शेतकर्‍यांना कॉर्पोरेट शेतीकडे ढकलले जाईल असा शेतकर्‍यांचा आरोप आहे. तथापि, केंद्र सरकार सप्टेंबरमध्ये बनविलेले हे कृषी कायदे मोठ्या कृषी सुधारणांच्या रूपात सादर करीत आहेत. ते म्हणतात की यामुळे मध्यमार्गांचा नाश होईल आणि शेतकरी कोठेही आपले धान्य विकण्यास मोकळे असतील.
IMF कृषी कायद्याचे समर्थन करते
अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणाले होते की, भारतातील कृषी सुधारणेच्या दिशेने येणारे तीन अलीकडील कायदे महत्त्वाचे पाऊल आहेत. तथापि, नवीन यंत्रणा अवलंबण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, प्रतिकूल परिणाम सहन करणार्‍यांना संरक्षण देण्यासाठी सामाजिक सुरक्षांचे व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचेही आयएमएफने जोडले. आयएमएफचे संप्रेषण संचालक (प्रवक्ते) गेरी राईस म्हणाले, "आम्हाला विश्वास आहे की या तीन कायद्यात भारतातील कृषी सुधारणांच्या प्रगतीचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता आहे."
