Budget 2021: बर्‍याच काळापासून संकटात सापडलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला या अर्थसंकल्पातून जास्त अपेक्षा आहेत. सांगायचे म्हणजे की दूरसंचार उद्योग बराच काळ मदत पॅकेजची मागणी करत आहे. या व्यतिरिक्त 5 जी टेक्नॉलॉजीबाबत अनेक घोषणा होऊ शकतात.
टेलिकॉम उद्योग मोबाइल सेवा कंपन्यांकडून आकारण्यात येणार्‍या शुल्कात कमी करण्याची मागणी करीत आहे. अर्थसंकल्पात (Budget 2021-22) ते परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्कासह वित्तीय वर्षात सादर करण्यात येणार आहे.
आर्थिक सल्लागार कंपनी डेलॉइट इंडियाच्या अहवालानुसार टेलिकॉम कंपन्यांनी आपली नवीन रचना स्थापन केली पाहिजे. यासाठी पीएलआय योजना सरकारने आणली होती.
याशिवाय सन 2025 पर्यंत जगभरात 25 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या उपकरणांसाठी इंटरनेट वापरली जाईल, म्हणजे तुमची सर्व महत्त्वाची कामे इंटरनेटच्या माध्यमातून केली जातील. यात टीव्हीपासून फ्रीज आणि दारापर्यंत प्रत्येकासाठी IoTचे नियंत्रण असेल.
नॅशनल डिजीटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 च्या अंतर्गत सरकारने डिजीटल संप्रेषण जीडीपीच्या 8% पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याशिवाय देशातील प्रत्येक नागरिकाला 50 एमबीपीएस ब्रॉडबँड गती देण्याचे उद्दिष्टही आहे.
त्याशिवाय दूरसंचार उद्योगातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी काही घोषणा करता येतील. दूरसंचार उद्योग हा क्षेत्र TDS (टायट ऑन डायरेक्ट सोर्स) क्षेत्राबाहेर ठेवण्याच्या बाजूने आहे. तसेच टेलिकॉम उपकरणांवर, खास करून 4 जी / 5 जी उपकरणांवर मूलभूत कस्टम शुल्कातून सूट हवी आहे.
