अर्थसंकल्प येण्यास मोजण्याचे दिवस बाकी असून बँकांनी ग्राहकांच्या हितासाठी एक विशेष प्रकारची मागणी वाढवली आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने करमुक्त मुदत ठेवींचा (FD) कालावधी 5 वर्षांच्या ऐवजी 3 वर्षांपर्यंत कमी करण्याची विनंती अर्थ मंत्रालयाला केली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर एफडीचा लॉक-इन कालावधी 3 वर्षांचा असेल.
IBA ने म्हटले आहे की बाजारात इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS) सारख्या आकर्षक योजना आहेत. यांचा लॉक-इन कालावधी 3 वर्षांचा असतो. तर मुदत ठेव (FD) मध्ये, लॉक-इन वेळ 5 वर्षे आहे. हा कालावधी 3 वर्षांपर्यंत कमी केल्यास ठेवीदारांसाठी आकर्षक होईल आणि बँकांमध्ये निधी वाढेल. लोक बँकांच्या एफडीमध्ये जास्त पैसे जमा करतील. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांनी सरकारकडे विशेष सूट देण्याची मागणी केली आहे.
ELSS म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय आहेत
म्युच्युअल फंडाची इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS) ही एक प्रकारची कर बचत योजना आहे. यामध्ये जमा केलेल्या दीड लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही. हा लाभ आयकर कलम 80C अंतर्गत उपलब्ध आहे. म्युच्युअल फंडाशी संबंधित या योजनेचा परतावा बँकेत ठेवण्यापेक्षा चांगला असल्याने आणि लॉक-इन कालावधी देखील कमी असल्याने लोक बँकांपेक्षा या योजनेकडे अधिक झुकतात. आयबीएने म्हटले आहे की त्याचप्रमाणे कर बचत बँक एफडींना देखील तीन वर्षांचा लॉक-इन वेळ असावा.
या इतरही काही मागण्या आहेत.
बँकांनी असेही म्हटले आहे की समाजातील दुर्बल घटकांच्या भल्यासाठी अनेक मोहिमा चालवल्या जातात. सरकार आपल्या अनेक योजना बँकांच्या माध्यमातून चालवते. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन दिले जाते. बँकांच्या प्रयत्नांमुळे व्यवसाय सुलभ होत आहे, डिजिटल बँकिंगच्या सेवेमुळे लोकांच्या सुविधांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारने बँकांच्या खर्चावर काही विशेष कर सवलत किंवा कपात करावी. करसंबंधित तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी बँकांनी अधिक चांगली व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. बँका आणि सरकार यांच्यातील अपील ऐकून त्याचा निपटारा करण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
