भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प (Budget) सादर करतील. सकाळी 11 वाजता बजेट सादरीकरणास सुरुवात होईल. निर्मला सीतारामन चौथ्यांदा भारताचा बजेट सादर करतील
त्याआधी 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला जाईल.
भारताचा अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो आणि त्याचसोबत अर्थसंकल्पाबाबत इतर रंजक गोष्टी आपण जाणून घेऊया.
1. भारताचं बजेट काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 112 अन्वये विशेष वर्षातील केंद्र सरकारच्या आर्थिक हिशेबाला अर्थसंकल्प (बजेट) म्हणतात. घटनेनुसार, सरकारनं दरवर्षाच्या सुरुवातीला संसदेत बजेट सादर करणं आवश्यक आहे.
वित्तीय वर्षाचा अवधी चालू वर्षाच्या एक एप्रिलपासून पुढच्या वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत असतो. सरकारतर्फे सादर करण्यात येणाऱ्या आर्थिक हिशेबात सरकारचा महसूल आणि इतर मिळकती, तसंच खर्चाची गोळाबेरीज दिली जाते.
सोप्या शब्दात सांगायचं तर, बजेट म्हणजे पुढच्या वर्षासाठी सरकारची वित्तीय योजना असते. याद्वारे हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो की, सरकार आपल्या महसुलाच्या तुलनेत खर्च किती वाढवू शकतो.
ही सारी कसरत यासाठी होते, कारण त्यांना वित्तीय तुटवड्याचा लक्ष्य गाठायचा असतो. हे लक्ष्य वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, 2003 अन्वये ठरवलं जातं.
2. बजेटचा पाया कसा रचला जातो?
विशिष्ट वर्षात उत्पादित वस्तू आणि सेवांच्या चालू बाजार किंमतीला नॉमिनल जीडीपी म्हणतात. या गोष्टीला बजेटचा पाया म्हणतात. कारण नॉमिनल जीडीपी जाणून घेतल्याशिवाय पुढच्या वर्षीचा बजेट बनवणं शक्य नाही.
3. बजेटसाठी वित्तीय तुटीचं लक्ष्य किती आवश्यक?
वित्तीय तूट नॉमिनल जीडीपीच्या टक्केवारीत ठरवली जाते. वित्तीय तुटीचा जो स्तर ठरतो, सरकार त्या वर्षी तितकाच कर्ज घेतं. जर नॉमिनल जीडीपी जास्त असेल, तर सरकार आपला खर्च करण्यासाठी बाजारातून जास्त कर्ज घेऊ शकतं.
नॉमिनल जीडीपीविना सरकार हे ठरवू शकत नाही की, वित्तीय तूट किती ठेवायची आणि ना सरकारला हे कळू शकत की, येणाऱ्या वर्षात सरकारकडे किती महसूल येईल.
महसुलाच्या अंदाजाविना सरकार हे ठरवू शकत नाही की, कुठल्या योजनेत किती खर्च केला जाऊ शकतो.
4. बजेट बनवण्याची प्रक्रिया कशी सुरू होते?
बजेट बनवण्याची प्रक्रिया संसदेत सादर करण्याच्या सहा महिने आधीपासून सुरू होते. मोठी लांबलचक प्रक्रिया असते. वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांकडून आकडे मागवले जातात. या आकड्यांवरून लक्षात येतं की, त्यांना किती निधीची आवश्यकता आहे.
याचसोबत हेही ठरवलं जातं की, लोककल्याणाच्या योजनांसाठी किती पैशांची आवश्यकता पडेल. याच हिशेबानं वेगवेगळ्या मंत्रालयांना निधीचं वाटप केलं जातं.
बजेट बनवण्यासाठी अर्थमत्र्यांसह अर्थ सचिव, महसूल सचिव आणि खर्च विभागाचे सचिव महत्वाची भूमिका बजावतात. या प्रक्रियेदरम्यान जवळपास रोज त्यांची अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करतात. यासंबंधी बैठका नॉर्थ ब्लॉक (जिथे अर्थमंत्रालय आहे.) मध्ये होतात किंवा अर्थमंत्र्यांच्या निवासस्थानी होतात.
बजेटदरम्यान पूर्ण टीमला पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष यांचं सहकार्य लाभत असतं. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचीही मदत बजेट टीम घेत असते.
बजेट सादर करण्याआधी विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग संघटनांचे लोकही अर्थमंत्र्यांशी सल्लामसलत करत असतात. या चर्चेदरम्यान संघटना आपापल्या क्षेत्रांसाठी सुविधा आणि कर सवलत देण्याची मागणी करतात.
बजेटआधी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांना अंतिम रूप दिलं जातं.
5. बजेटमध्ये काय काय समाविष्ट केलं जातं?
सरकारचा बजेट मुळातच खर्च आणि महसूल यांचा लेखाजोखा असतो. सरकारच्या खर्चात लोककल्याणासाठीच्या योजनांसाठी दिला जाणारा निधी, लष्कराचा निधी, वेतन आणि घेतलेल्या कर्जाचा व्याज इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो.
सरकार टॅक्स लावण्यासह सार्वजनिक क्षेत्रांमधील व्यावसायांमधून कमाई आणि बाँड जारी करून महसूल मिळवतं.
या बजेटचे दोन भाग असतात. एक रेव्हेन्यू बजेट आणि दुसरा कॅपिटल बजेट.
रेव्हेन्यू बजेटमध्ये खर्च आणि महसूल यांचा लेखाजोखा असतो. रेव्हेन्यू प्राप्तीसाठी कर आणि इतर करविरहित स्रोतांद्वारे रक्कम दाखवली जाते.
रेव्हेन्यू खर्च सरकारच्या प्रत्येक दिवसाचं कामकाज आणि नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर खर्च होतो. जर रेव्हेन्यू खर्च रेव्हेन्यू प्राप्तीपेक्षा जास्त असेल, तर सरकारला वित्ती तुटीला सामोरं जावं लागतं.
कॅपिटल बजेट किंवा भांडवली अर्थसंकल्प सरकारला मिळणाऱ्या आणि सरकारकडून चुकवलेल्या व्यवहारांचा लेखाजोखा असतो. यात जनतेसाठी घेतलेल्या कर्जाचा, तसंच परदेशातून आणि आरबीआयकडून मिळालेल्या कर्जाचा समावेश असतो.
तसंच, भांडवली खर्चात मिशनरी, अवजार, बिल्डिंग, आरोग्य सुविधा, शिक्षण यांवरील खर्चाचा समावेश असतो. जेव्हा सरकार महसुलापेक्षा जास्त खर्च करतो, तेव्हा वित्तीय तुटीसारखी स्थिती निर्माण होते.
6. स्वतंत्र भारताचं पहिला बजेट
स्वतंत्र भारताचं पहिला बजेट षणमुगम चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केलं होतं. मात्र, यात केवळ अर्थव्यवस्थेची समीक्षा करण्यात आली होती. कुठलाच नवा कर यातून लागू करण्यात आला नव्हता.
बजेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना संसदेच्या अनुमोदनाची आवश्यकता असते. संसदेची मंजुरी मिळवल्यानंतर प्रस्ताव एक एप्रिलपासून लागू होतो आणि पुढच्या वर्षी 31 मार्चपर्यंत जारी राहतं. 1947 सालापासून आतापर्यंत देशात 73 सर्वसाधारण बजेट आणि 14 अंतरिम बजेट, चार विशेष किंवा मिनी बजेट सादर करण्यात आले आहेत.
षणमुगम शेट्टी यांच्यानंतर अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी पहिलं संयुक्त भारत बजेट सादर केलं होता. यात राजवाड्यांकडून मिळणाऱ्या विविध वित्तीय हिशेबाचाही समावेश होता.
7. सर्वाधिक बजेट सादर करण्याचा विक्रम कुणाच्या नावावर आहे?
मोरारजी देसाई यांनी अर्थमंत्री म्हणून सर्वाधिक बजेट, म्हणजे 10 वेळा बजेट सादर केलं आहे. त्यानंतर ते देशाचे पंतप्रधानही बनले.
अर्थमंत्री म्हणून काम करणारे व्ही. पी. सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर 1987-89 दरम्यान राजीव गांधी यांनी बजेट सादर केलं होतं. एन. डी. तिवारी यांनी 1988-89 आणि एस. बी. चव्हाण यांनी 1989-90 चा बजेट सादर केलं होतं. मधू दंडवते यांनी 1990-91 चं बजेट सादर केलं होतं.
8. कुणाच्या नावावर किती बजेट सादर करण्याचे विक्रम?
मोरारजी देसाई यांच्यानंतर सर्वाधिक बजेट सादर केले ते पी. चिदंबरम यांनी. त्यांनी नऊवेळा बजेट सादर केले. संयुक्त मोर्चाच्या सरकारचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी 1996 पासून 1998 पर्यंत बजेट सादर केलं. त्यानंतर यूपीए-एक आणि यूपीए-दोन सरकारमध्येही बजेट सादर केले.
प्रणव मुखर्जी यांनी आठवेळा बजेट सादर केले होते. पहिला बजेट त्यानी 1982 ते 1984 पर्यंत इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून आणि 2009-2012 दरम्यान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून बजेट सादर केलं.
यथवंतराव चव्हाण, सी. डी. देशमुख आणि यशवंत सिन्हा यांनी प्रत्येकी सातवेळा बजेट सादर केलं.
मनमोहन सिंग आणि टीटी कृष्णमाचारी यांनी प्रत्येकी सहावेळा बजेट सादर केलं.
9. मनमोहन सिंह यांचा 'फ्री मार्केट बजेट'
निवडणुकीमुळे मनमोहन सिंह यानी अर्थमंत्री म्हणून 1991-92 चा अंतरिम बजेट सादर केलं होतं. त्यानंतर काँग्रेस सत्तेत आली आणि मनमोहन सिंग यांनी 1991-92 चं पूर्ण बजेट सादर केलं.
1992 आणि 1993 मध्ये सादर केलेल्या बजेटमध्ये मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला मुक्त करण्याचं धोरण अवलंबलं. यानुसार, आयात ड्युटी 300 टक्क्यांनी घटवून 50 टक्के करण्यात आली. 24 जुलै 1991 ला सादर केलेल्या या बजेटमध्ये आयात-निर्यात धोरणात महत्वाचे बदल करण्यात आले होते.
आयातीसाठी परवाना धोरणात सूट देण्यात आली आणि निर्यातीस चालना देण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या. या बजेटने खऱ्या अर्थानं भारतातल्या उद्योगांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे दरवाजे उघडले.
10. चिदंबरम यांचं 'ड्रीम बजेट'
1997 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जे बजेट सादर केलं होतं, त्याला 'ड्रीम बजेट' म्हटलं गेलं. या बजेटमध्ये त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स आणि इनकम टॅक्समध्ये मोठी कपात केली होती.
कॉर्पोरेट टॅक्समधून सरचार्ज घटवण्यात आला होता. त्याचसोबत कस्टम ड्युटी 50 टक्क्यांनी कपात करून 40 टक्के करण्यात आली होती. बजेटमधील कर तरतुदी तीन वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये विभागण्यात आल्या होत्या.
बजेटमध्ये काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी एक योजना - वॉलेंटरी डिसक्लोजर ऑफ इनकम स्कीम (VDIS) ची सुरुवात करण्यात आली होती, ज्यामुळे व्यापक परिणाम झाला आणि सरकारच्या महसुलात वाढ झाली.
11. जेट तयार करण्यासंबंधी गोपनियता
निवडक अधिकारी बजेट दस्ताऐवज तयार करतात. या प्रक्रियेत वापरण्यात येणारे सर्व संगणक एकमेकांपासून डी-लिंक करण्यात येतात. जेणेकरून बजेटमधील माहिती लिक होऊ नये. बजेटवर काम करणारा स्टाफ जवळपास दोन ते तीन आठवड्यांपर्यंत नॉर्थ ब्लॉकच्या कार्यालयातच राहतात. त्यांना बाहेर येण्याची परवानगी नसते.
नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंटमध्ये लावण्यात आलेल्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये बजेट तयार करण्याशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी जवळपास लॉक केले जातात. बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आपल्या नातेवाईकांशी बातचीत करण्याचीही त्यांना परवानगी देण्यात येत नाही.
12. बजेट छापण्याआधीचा हलवा कार्यक्रम
बजेट छापण्याची सुरुवात प्रत्येक वर्षी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये हलवा कार्यक्रमानं होते. अर्थ मंत्रालयात एका मोठ्या कढईत हलवा बनवला जातो.
अर्थमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी होतात. तिथं उपस्थित लोकांना हलवा वाटला जातो. मात्र, कोव्हिडमुळे यंदा हा कार्यक्रम झाला नाही. बजेट टीममध्ये सहभागी लोकांना मिठाई देण्यात आली.
13. बजेट सादर करण्याच्या तारखेत बदल
2016 सालापर्यंत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात बजेट सादर केलं जाई. मात्र, 2017 साली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बजेट सादर करण्याची तारीख बदलून एक फेब्रुवारी केली.
14. रेल्वे बजेटचा सर्वसाधारण बजेटमध्ये समावेश
2017 पूर्वी रेल्वे बजेट स्वतंत्रपणे सादर केलं जात असे. मात्र, 2017 मध्ये रेल्वे बजेटचा मुख्य बजेटमध्येच समावेश केला गेला.
15. जेव्हा पहिल्या महिला अर्थमंत्र्यांनी सादर केलं बजेट…
इंदिरा गांधी या पहिल्या महिला अर्थमंत्री होत्या, त्यांनी जे बजेट सादर केलं होतं. त्यांनी 1970 साली बजेट सादर केला होता. पंतप्रधानपदासह त्यांच्याकडे अर्थमंत्रालयाचा प्रभार होता.
1955 पर्यंत बजेट केवळ इंग्रजीत छापलं जाई. मात्र, त्यानंतर काँग्रेसनं हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषात छापण्याची परंपरा सुरू केली.
सर्वात लांबलचक आणि सर्वात छोटं भाषण
विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020 साली सर्वात लांबलचक बजेट भाषण केलं होतं. हे बजेट भाषण दोन तास 40 मिनिटं झालं होतं.
एच. एम. पटेल यांनी 1977 साली सादर केलेल्या अंतरिम बजेटचं भाषण केवळ 800 शब्दांचं होतं.
16. बजेट सादर करण्याच्या वेळेमध्ये बदल
1999 पूर्वी बजेट संध्याकाळी पाच वाजता सादर होत असे. मात्र, 1999 साली जसवंत सिंह यानी ही परंपरा बदलली आणि सकाळी 11 वाजता सादर करण्यास सुरुवात केली.
17. ब्रीफकेस ते खातेवही
यापूर्वी अर्थमंत्री बजेटचं दस्ताऐवज ब्रीफकेसमध्ये संसदेत घेऊन येत असत. मात्र, निर्मला सीतारमण यांनी 2019 साली एका फाईलमध्ये बजेटचं दस्ताऐवज आणलं. या फाईलवर राष्ट्रीय प्रतिक छापण्यात आला. या फाईलला खातेवही म्हणण्यात आलं.
बजेट हा फ्रेंच शब्द Bougette या शब्दापासून तयार झालाय, याचा अर्थ ब्रीफकेस आहे.
18. पेपरलेस बजेट
2020 साली निर्मला सीतारण यांनी टॅब्लेटवरून भाषण वाचलं. 2018 मध्ये ही परंपरा आंध्र प्रदेश आणि आसाममध्ये सुरू झाली होती. मात्र, केंद्र सरकारनं तंत्रज्ञानाला महत्व देत 2020 सालापासून पेपरलेस बजेटची सुरुवात केली.
