केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा अंतिम अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री सीतारामन यावेळी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र यंदा सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर पूर्ण अर्थसंकल्प पुन्हा सादर केला जाईल. या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार पुढील आर्थिक वर्षात करावयाच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट सादर करू शकते, अशा स्थितीत देशातील प्रत्येक वर्गातील जनतेच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. यामध्ये गरीब, तरुण, शेतकरी, महिला, व्यापारी, कामगार वर्ग यांचा समावेश आहे.
निवडणुकीच्या वर्षात सरकार शेतकरी आणि महिलांसाठी मोठी घोषणा करणार का?
या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता 2024 चा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी आणि महिलांसाठी खूप खास असू शकतो, असे आर्थिक विषयातील तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यांच्यासाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान मोदी सरकार कोणत्या महत्त्वाच्या बदलांची घोषणा करू शकते ते जाणून घेऊया.
अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय होणार?
या अर्थसंकल्पात सरकार किसान सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा करू शकते, असे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. किसान सन्मान निधी सध्याच्या 6000 रुपयांवरून 8000 ते 9000 रुपयांपर्यंत वाढवता येईल. यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकार नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) आकर्षक बनवण्याची घोषणा करू शकते. या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष सर्वसामान्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांना चालना देण्यावर असू शकते. 2024 च्या अंतरिम बजेटमध्ये मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी पीक तसेच आरोग्य आणि जीवन विमा योजना देखील प्रस्तावित करू शकते.
यावेळी महिलांना बजेटमध्ये काय मिळणार?
या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठीच्या बजेटचा आकारही वाढवला जाऊ शकतो. गेल्या 10 वर्षात महिलांशी संबंधित योजनांवर अर्थसंकल्पीय खर्चाची व्याप्ती 30% वाढली आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार थेट रोख हस्तांतरणासारखी योजना जाहीर करू शकते. महिला कौशल्य विकास योजनाही जाहीर केली जाऊ शकते. महिला शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधी म्हणून दरवर्षी 12,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. मनरेगासाठी महिलांना विशेष आरक्षण आणि उच्च मानधन देण्याचीही आशा आहे. यासाठी महिलांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्तावही आणता येईल.
सरकार 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षणात गेल्या वर्षाचा लेखाजोखा मांडणार
अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण सादर करू शकते. यावेळी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. 31 जानेवारीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होणार आहे. या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संयुक्तपणे संबोधित करतील. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर त्याच दिवशी आर्थिक पाहणी अहवालही सादर केला जाईल. आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे सरकारचा लेखाजोखा ज्यामध्ये देशाच्या मागील एका वर्षातील खात्यांच्या आधारे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची रूपरेषा तयार केली जाते.
येत्या वर्षभरात काय महाग आणि काय स्वस्त होणार हे आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर येईल
आर्थिक सर्वेक्षण देशाच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या एका वर्षात कशी कामगिरी केली हे दर्शविते. आर्थिक आघाड्यांवर नफा किंवा तोटा देखील आर्थिक सर्वेक्षणातून कळू शकतो. या सर्वेक्षणाच्या आधारे येत्या वर्षभरात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कोणते बदल होऊ शकतात, हे ठरवले जाते. आर्थिक सर्वेक्षण डेटाच्या आधारे, येत्या आर्थिक वर्षात काय महाग किंवा स्वस्त होऊ शकते हे निश्चित केले जाते.
