लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
हा अर्थसंकल्प एक एप्रिल 2024 पासून लागू होईल. मोदी सरकारनं निवडणुकीआधी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची जागा हा अर्थसंकल्प घेईल. या अर्थसंकल्पातून दिसून येतं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा प्राधान्यक्रम बदलला आहे.
मोदी सरकारनं या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, कौशल्य विकास, नोकऱ्या आणि कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतूदीत वाढ केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सहा महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.
1. गुंतवणुकदारांसाठी वाईट बातमी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्व वित्तीय आणि बिगर वित्तीय मालमत्तेवर लागणारा दीर्घकालीन भांडवली कर (लॉंग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स) आता 10 टक्क्यांवरून वाढवून 12.5 टक्के करण्यात आला आहे.
जी गुंतवणूक एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी केली जाते, त्याला 'लाँग टर्म' म्हटलं जातं.
या गुंतवणुकीवरील परताव्यावर आकारल्या जाणाऱ्या कराला दीर्घकालीन भांडवली कर (लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स) म्हणतात.
त्याचबरोबर अल्पकालीन भांडवली कर (शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स) देखील 15 टक्क्यांवरून वाढवून 20 टक्के करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेअर मार्केटमधील डेरिव्हेटिव्ज ट्रेडिंगवर लावण्यात येणारा सिक्युरिटिज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स देखील वाढवण्यात आला आहे.
सोमवारी (22 जुलै) संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आलं होतं. या सर्वेक्षणावरून अंदाज बांधला जात होता की यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय शेअर मार्केटमधील किरकोळ किंवा रिटेल गुंतवणुकदारांसाठी फारशी चांगली बातमी असणार नाही.
2. नोकऱ्यांसाठी 2 हजार कोटींची योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील बेरोजगारीच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी तीन नव्या योजनांची घोषणा केली आहे.
सरकारच्या या योजनांमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
संघटित क्षेत्रात पहिल्यांदा नोकरी मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पहिल्या महिन्याच्या पगाराव्यतिरिक्त सरकारकडून थेट कॅश ट्रान्सफर केलं जाणार आहे. ही रक्कम 15,000 रुपयांपर्यत असेल.
सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) माध्यमातून ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करेल.
याचबरोबर बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी सरकारने आणखी दोन योजनांची घोषणा केली आहे. यात सरकार कर्मचारी आणि कंपनी दोघांना रोजगार किंवा नोकरीशी संबंधित इन्सेंटिव्ह देणार आहे.
3. स्टार्टअप, मध्यमवर्ग आणि परदेशी कंपन्यांना करामध्ये दिलासा
भारतात वेगाने उदयास येणाऱ्या स्टार्टअप ईको सिस्टमला या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळाला आहे. खासगी कंपन्यांकडून या स्टार्टअपमध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवर लावला जाणारा एंजेल टॅक्स आता रद्द करण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर मध्यमवर्गाला देखील अर्थसंकल्पात मर्यादित दिलासा मिळाला आहे. सरकारने नवीन कर प्रणाली (न्यू टॅक्स रेजीम)च्या दरांमध्ये बदल केला आहे.
या नव्या बदलांमुळे सर्वसामान्य करदात्याची 17,500 रुपयांची बचत होणार आहे.
गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी परदेशी कंपन्यांकडून आकारला जाणारा कॉर्पोरेट टॅक्स देखील 40 टक्क्यांवरून कमी करून 35 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
4. एनडीएच्या घटक पक्षांना अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक लाभ
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने एनडीएतील दोन महत्त्वाच्या घटक पक्षांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बिहारमध्ये भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल (युनायटेड) आणि आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम पार्टीला खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आंध्र प्रदेशच्या राजधानीच्या शहराच्या विकासासाठी 15,000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर हे देखील सांगितलं आहे की या व्यतिरिक्त सुद्धा आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
याशिवाय बिहारमधील विमानतळं, रस्ते आणि वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
बिहारमधील विकास कामांसाठी 26,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
5. वित्तीय तुटीचं उद्दिष्टं
अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट कमी करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत सरकारला मिळणाऱ्या महसूल किंवा उत्पन्नात झालेली घट म्हणजे वित्तीय तूट.
म्हणजेच उत्पन्नापेक्षा खर्च जितका अधिक तितकीच वित्तीय तूट देखील अधिक.
सरकारचा महसूल किंवा उत्पन्न आणि सरकारकडून केला जाणारा खर्च यामधील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. सरकार जेव्हा आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च करते तेव्हा वित्तीय तूट वाढत जाते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट 4.9 टक्के राखण्याचं उद्दिष्टं निश्चित करण्यात आलं आहे.
आधी सरकारनं वित्तीय तूट 5.1 टक्के ठेवण्याचं उद्दिष्टं ठेवलं होतं.
सरकारच्या वित्तीय तुटीवर जगभरातील पतमानांकन एजन्सीचं (रेटिंग्स एजन्सी) बारकाईनं लक्ष असतं. वित्तीय तुटीचा व्याजदरांवर थेट प्रभाव पडत असतो.
वित्तीय तूट कमी होण्यात रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारला दिलेल्या 2.11 लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. यामुळे विकासकामं किंवा इतर योजनांसाठीची तरतूद कमी न करता सरकारला वित्तीय तूट कमी करता आली आहे.
6. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर
2024-25 साठीचा एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्प अंदाजित 48,20,512 कोटी रुपयांचा आहे. तर यातील एकूण भांडवली खर्चाची तरतूद 11,11,111 कोटी रुपये आहे.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात 16.9 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
क्वेंटइको रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ आणि संस्थापक शुभदा राव म्हणतात, "रोजगार, छोटे व्यवसाय-उद्योग आणि समाज कल्याण यावर सरकारनं लक्ष केंद्रित केलं आहे ही गोष्ट स्पष्ट आहे."
ते म्हणतात, "अर्थात जरी लोकांना थेट रोख रक्कमेचा लाभ देण्यात आलेला नसला तरी प्राप्तिकरातील काही बदलांमुळे करदात्यांची काही बचत होणार आहे आणि त्यामुळे खर्च करण्यासाठी लोकांच्या हाती काही पैसे उपलब्ध होणार आहेत."
मार्च 2025 मध्ये सरणाऱ्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 6.5 टक्के ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज अर्थ मंत्रालयानं व्यक्त केला आहे. मागील वर्षी 8.2 टक्क्यांचा विकासदर होता. त्यातुलनेत यंदा घट झाली आहे.
इतकंच नाही तर देशाच्या विकासदराबाबत अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केलेला अंदाज रिझर्व्ह बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि एशिया डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या अंदाजापेक्षा सुद्धा कमी आहे.
