भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं एनडीए सरकार, निवडणुकीत निसटता विजय मिळवल्यानंतर सत्तेत आल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करणार आहे.
पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळं राजकीयदृष्ट्या कमकुवत स्थितीत असणारे नरेंद्र मोदी, सरकार चालवण्यासाठी पहिल्यांदाच एनडीए आघाडीतील घटक पक्षांवर विसंबून आहेत. पंतप्रधान मोदी वित्तीय शिस्त राखत त्यांच्या धोरणांची नव्यानं मांडणी करतील अशी अपेक्षा आहे.
विश्लेषकांच्या मते, देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा श्रीमंतांइतका लाभ न झालेल्या बहुसंख्य ग्रामीण भागावर केंद्रातील नवीन सरकारला प्रकर्षानं लक्ष देण्याची आवश्यकता भासू शकते.
भारतातील बेरोजगारीचं संकट, कामगारांना इस्रायलकडे नेत आहे
मोदींचा हा तिसरा कार्यकाळ आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता आधीचा वारसा बाजूला ठेवण्यासंबंधीचे विचार अर्थसंकल्पापूर्वी त्यांच्या मनात असतील आणि यातून त्यांचा सर्वसामान्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी काहीतरी करण्याकडे कल असू शकेल, असं राथिन रॉय म्हणतात. ते पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे माजी सदस्य आहेत.
"हे एक क्षेत्र असं आहे ज्यात त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळाचा विचार करता ते स्पष्टपणे अपयशी ठरले आहेत."
मागील 10 वर्षे सत्तेत असताना, मोदींनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अब्जावधी डॉलर्सची तरतूद करत समुद्री पूल आणि एक्सप्रेस वे बांधले आहेत.
त्यांनी बड्या उद्योग समूहांसाठी, कंपन्यांसाठी कर कपात केली आणि निर्यात केंद्रित उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी योजना सुरू केल्या आहेत.
डळमळणारी भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरावली आहे आणि शेअर मार्केट तेजीत आहे.
मात्र त्याचबरोबर देशातील विषमता वाढली आहे. देशातील ग्रामीण भागातील परिस्थिती बिकट आहे.
भारतातील 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेती आणि शेतीशी निगडीत कामांवर अवलंबून आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बीएमडब्ल्यू कारची आतापर्यंतची उच्चांकी विक्री झाली आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, सेवा आणि वस्तूंचा सर्वसामान्यांकडून केला जाणार वापरावर म्हणजेच सर्वसामान्यांकडून केल्या जात असलेल्या खर्चावर (consumption growth)आधारित वाढ मागील दोन दशकांच्या नीचांकीवर आहे.
वेतनांमध्ये वाढ नाही, घरगुती बचत घटली आहे आणि उत्तम पगाराच्या नोकऱ्या बहुतांश भारतीयांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.
भारतातील प्रादेशिक असंतुलन, दरीदेखील स्पष्ट दिसते आहे. देशातील बहुसंख्य लोक उत्तर आणि पूर्व भागात राहतात.
देशाच्या या भागातील दरडोई उत्पन्न नेपाळपेक्षा कमी आहे. तर आरोग्य, मृत्यूदर आणि आयुर्मान या मुद्द्यांच्या बाबतीत देशाच्या उत्तर आणि पूर्व भागाची स्थिती बुर्किना फासो पेक्षाही वाईट आहे, असं रॉय सांगतात.
10 पैकी 9 अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत की मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात प्रचंड बेरोजगारी हा सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. निवडणूकपश्चात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून येतं की 10 पैकी 7 भारतीयांचा अती श्रीमंतावर कर लावण्यास पाठिंबा आहे. तर 10 पैकी 8 अर्थतज्ज्ञांना वाटतं की देशातील विकास हा सर्वसमावेशक नाही.
भारतातील बेरोजगारीचं संकट दिसतं आहे त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे
उत्तर भारतातील कृषीपट्ट्यातून प्रवास करताना जाणवतं की देशातील शहरी भागातील लोक आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या परिस्थितीत तीव्र विरोधाभास आहे.
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीपासून फक्त काही तासांच्या अंतरावर आहे.
या भागातील विस्तीर्ण मोकळ्या मैदानांमधून जाणारा अत्याधुनिक महामार्ग सोडल्यास, देशातील चमकदार आर्थिक प्रगतीपासून हा भाग मोठ्या प्रमाणात बाजूला राहिल्यासारखा वाटतो. जणूकाही देशाच्या आर्थिक विकासाचा या भागाला फारसा काही उपयोगच झालेला नाही.
सुशील पाल यांचं कुटुंब पिढ्यानपिढ्या 'बेहरा असा' गावात जमिनीची मशागत करतं आहे. या परिश्रमाच्या कामातून आता फारच कमी उत्पन्न मिळतं, असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.
सुशील पाल यांच्या कुटुंबानं मागील दोन निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींना मतं दिली होती. मात्र या निवडणुकीत त्यांनी मोदींना मतदान केलं नाही. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं पंतप्रधानांनी दिलेलं आश्वासन फक्त एक आश्वासनच राहिलं आहे, असं पाल सांगतात.
पाल पुढे सांगतात, "माझं उत्पन्न घटलं आहे. शेतीसाठीचा आणि मजूरीचा खर्च वाढला आहे. मात्र त्यातील पिकातून मिळणारं उत्पन्न मात्र वाढलेलं नाही. फक्त निवडणुकीआधी त्यांनी उसाच्या भावात किरकोळ वाढ केली होती."
"शेतीतून मला जी कमाई होते ती सर्व माझ्या मुलांच्या शाळा आणि महाविद्यालयाची फी भरण्यात खर्ची पडते. त्यातील एक इंजिनीअर आहे, मात्र दोन वर्षांपासून त्याला नोकरी नाही," असं ते सांगतात.
भारतात बेरोजगारीचं संकट आहे - यावर्षाच्या सुरूवातीला इस्रायलमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी हजारो लोकांनी गर्दी केली होती. (इस्रायल-हमास युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलमध्ये कामगारांचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे तिथे परदेशातून मजूर, कामगार मागवले जात आहेत)
त्यांच्या शेताच्या बाजूस असणाऱ्या रस्त्यावर असलेल्या निर्यातकेंद्रित फर्निचर उत्पादकाची उलाढाल मागील पाच वर्षात 80 टक्क्यांनी घटली आहे.
कोरोनाच्या संकटानंतर विक्रीला बसलेल्या फटक्यामुळे जगभरातील मिळणाऱ्या ऑर्डर्समध्ये कमालीची घट झाल्यामुळे उलाढालीवर विपरित परिणाम झाला आहे.
रजनीश त्यागी हे त्याचे मालक आहेत. ते म्हणाले, जागतिक बाजारपेठेतील मिळणाऱ्या ऑर्डर्स कमी झाल्यामुळे घटलेल्या व्यवसायातून मार्ग काढण्यासाठी ते स्थानिक पातळीवर मालाची विक्री करू इच्छितात. मात्र ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट सुरुच असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्यांच्या उत्पादनांना मागणी नाही.
"शेतीची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. स्थानिक पातळीवरील मागणी वाढण्यासंदर्भातील सर्वात मोठ्या समस्या म्हणजे शेतकऱ्यांवरील मोठं कर्ज आणि बेरोजगारी. शेतकऱ्यांची काहीही विकत घेण्याची क्षमता नाही." असं ते पुढे सांगतात.
मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. यातून मोठा महसूल तर मिळतोच, त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील होते. त्यागी यांचा व्यवसाय त्याच छोट्या व्यवसायांच्या मोठ्या जगाचे प्रतिनिधित्व करतो.
इंडिया रेटिंग्स ही एक पतमानांकन देणारी एजन्सी आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार 2015 ते 2023 या कालावधीत 63 लाख व्यवसाय-उद्योग बंद पडले आहेत. त्याचा परिणाम होत असंघटित क्षेत्रातील 1.6 कोटी नोकऱ्या गेल्या आहेत.
लेखक आणि भाष्यकार विवेक कौल यांच्यानुसार, त्याच्या विरुद्ध परिस्थिती बड्या कंपन्यांची आहे. भारतातील 5,000 नोंदणीकृत कंपन्याच्या नफ्यात 2018 ते 2023 या कालावधीत 187 टक्क्यांची दणदणीत वाढ झाली आहे. यातील काही वाढ कर कपातीचा फायदा मिळाल्यामुळे झाली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था: चांगली, वाईट आणि किळसवाणी सहा आलेखांमध्ये
तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळताना, अर्थव्यवस्थेच्या संघटित आणि असंघटित क्षेत्रामधील अशी दरी भरून काढणं आणि भारताच्या ग्रामीण भागात समृद्धी आणणं हे नरेंद्र मोदी यांच्या पुढील सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे.
निवडणुकीनंतरचा त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांवरील अधिक भांडवली खर्चापासून दूर न जाणारा आणि तरीही कल्याणकारी योजनांकडे झुकलेला असू शकतो, असं गोल्डमन सॅक्समधील अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यामुळे (जीडीपीच्या 0.3 टक्के) केंद्र सरकारला कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढवूनसुद्धा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून भांडवली खर्चासाठी तरतूद कायम ठेवता येईल, असं गोल्डमन सॅक्सला म्हणते.
भारतातील काही श्रीमंतांच्या पैशाचं (संपत्तीचं) व्यवस्थापन करणारे (पैशांचं व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्या किंवा फर्म) देखील या मताशी सहमत आहेत.
राजेश सलुजा, एएसके प्रायव्हेट वेल्थ या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ते म्हणतात, दारिद्रय कमी करणे हा सरकारच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा मुद्दा असेल आणि ही बाब सरकारचं वित्तीय गणित बिघडलव्याशिवाय करता येऊ शकते. अर्थात यासाठी उत्तम महसूल आणि कर संकलन करावं लागेल.
अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतींच्या विरोधात निदर्शनं करण्यात आली.
मात्र अर्थतज्ज्ञ यासंदर्भात एक इशारा देतात की रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याचे लाभ देण्यापेक्षा किंवा मोफत सुविधा देण्यापेक्षा सुधारणांवर आधारित विकासावर भर दिला पाहिजे.
जवळपास 80 कोटी भारतीय आधीच सरकारकडून पुरवण्यात येत असलेल्या मोफत अन्नधान्यावर जगत आहेत आणि काही राज्ये त्यांच्या महसूलाच्या जवळपास 10 टक्के इतकी रक्कम कल्याणकारी योजनांवर खर्च करत आहेत.
लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी कमाईचे साधन निर्माण करण्यासाठी सरकार काय योजना आखत आहे याविषयीचं धोरण अर्थसंकल्पातून मांडावं लागेल.
"असंघटित क्षेत्रातील मंदी किंवा अडचणीतील असंघटित क्षेत्राचा, रोजगार निर्मितीवर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळेच संघटित आणि असंघटित दोन्ही क्षेत्रांच्या सहअस्तित्वाला चालना देणारे योग्य संतुलित धोरण मध्यंतरी अंमलात आणणं आवश्यक आहे," असं इंडिया रेटिंग्समधील मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुनील कुमार सांगतात.
प्रचंड देशांतर्गत मागणीला हाताळण्यासाठी भारताने छोट्या स्वरुपातील, अधिक कामगारांची आवश्यकता असणारे वस्त्रोद्योग आणि शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग या क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असं रॉय म्हणतात.
निर्यात केंद्रित क्षेत्रांना पंतप्रधान मोदींनी दिलेले प्रोत्साहन, सुविधा छोट्या उद्योगांना देखील देण्यात याव्यात, असं स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या भारतातील सर्वात मोठ्या बॅंकेतील अर्थतज्ज्ञांनी सूचवलं आहे.
"आतापर्यत आपण उत्पादन क्षेत्राबाबत जेव्हा विचार करतो तेव्हा आपण सुटाबुटातील किंवा अतिशय टापटिपीतील लोकांचाच विचार करतो. आपण सुपर कॉम्प्युटर्सचा विचार करतो. अॅपलला भारतात आणण्याचा आणि त्यांनी इथे आयफोनचं उत्पादन करावं असा विचार आपण करत आहोत," असं रॉय म्हणाले.
"मात्र आयफोन सारखी उत्पादने भारतातील 70 टक्के लोक विकत घेत नाहीत. भारतातील 70 टक्के लोकांना जे विकत घ्यायचं आहे, वापरायचं आहे अशा गोष्टींचं उत्पादन आपण भारतात केलं पाहिजे. जर मला या देशात 200 रुपये (2.4 डॉलर, 1.8 पौंड) किंमतीचा शर्ट बनवता आला आणि बांगलादेश, व्हिएतनाम सारख्या देशांमधून आयात होणाऱ्या मालाला जर त्याची जागा घेऊ दिली नाही, तर त्यातून देशातील उत्पादनाला चालना मिळेल."
Published By- Priya Dixit
